South Korea : दक्षिण कोरियात आणीबाणी लागू करणाऱ्या राष्ट्रपतींना हटवले; महाभियोग प्रस्ताव मंजूर

By, Pravin Wankhade - December 15, 2024 11:00:05

0

वृत्तसंस्था

सेऊल : South Korea दक्षिण कोरियामध्ये शनिवारी राष्ट्रपती यून सुक-सोल यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अल जझीराच्या वृत्तानुसार, संसदेत त्यांच्या विरोधात 204 मते पडली, तर त्यांच्या समर्थनार्थ फक्त 85 मते पडली.South Korea

संसदेने यून यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींचे अधिकार तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत. आता पंतप्रधान हान डक-सू कार्यवाहक अध्यक्ष म्हणून काम पाहतील.

Nana Patole : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले- पराभवाची जबाबदारी एकाची नव्हे तर सर्वांची

राष्ट्रपती यून यांनी 3 डिसेंबरच्या रात्री देशात मार्शल लॉ लागू केला. मात्र, प्रचंड विरोध झाल्यानंतर त्यांनी 24 तासांतच आपला निर्णय मागे घेतला. यून यांच्या या पाऊलानंतर त्यांना दक्षिण कोरियात मोठ्या प्रमाणावर विरोध होत होता. गेल्या शनिवारीही त्यांना हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्ताव आणला होता, पण तो काही मतांनी मंजूर झाला होता.

महाभियोग प्रस्ताव मंजूर, आता काय?

महाभियोगानंतर हा प्रस्ताव आता न्यायालयासमोर मांडण्यात येणार आहे. 9 पैकी 6 न्यायाधीशांनी राष्ट्रपतींच्या विरोधात निकाल दिला तरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. महाभियोगानंतर 60 दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात. या काळात राष्ट्रपतींचे अधिकार पंतप्रधानांच्या हातात असतात.

राष्ट्रपती योल यांना मार्शल लॉ लागू करण्याची गरज का होती?

दक्षिण कोरियाच्या संसदेत एकूण 300 जागा आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या निवडणुकीत जनतेने विरोधी पक्ष डीपीकेला मोठा जनादेश दिला होता. सत्ताधारी पीपल पॉवरला फक्त 108 जागा मिळाल्या, तर विरोधी पक्ष डीपीकेला 170 जागा मिळाल्या. बहुमतात असल्यामुळे, विरोधी पक्ष डीपीके राष्ट्रपतींच्या सरकारच्या कामकाजात अधिक हस्तक्षेप करत होते आणि त्यांना त्यांच्या अजेंड्यानुसार काम करता येत नव्हते.

राष्ट्रपती योल यांनी 2022 ची निवडणूक अगदी कमी फरकाने जिंकली. यानंतर त्यांची लोकप्रियता कमी होऊ लागली. पत्नी अनेक वादात अडकल्याने त्यांच्या प्रतिमेवरही परिणाम झाला होता. सध्या राष्ट्रपतींची लोकप्रियता सुमारे 17% आहे, जी देशातील सर्व राष्ट्रपतींमध्ये सर्वात कमी आहे.

या सगळ्याचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी मार्शल लॉ लागू केला. त्यांनी डीपीकेवर उत्तर कोरियाबद्दल सहानुभूती बाळगल्याचा आणि देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा आरोप केला.