वृत्तसंस्था
इस्लामाबाद : Pakistan पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने बुधवारी एक विधेयक मंजूर केले, ज्यानुसार आता खासदार स्वतःच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा तपशील एका वर्षापर्यंत सार्वजनिक करू शकणार नाहीत.Pakistan
सरकारचे म्हणणे आहे की, हे पाऊल खासदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सुरक्षेशी संबंधित चिंता लक्षात घेऊन उचलण्यात आले आहे.Pakistan
डॉनच्या अहवालानुसार, ही तरतूद तेव्हाच लागू होईल, जेव्हा असे मानले जाईल की एखाद्या खासदार किंवा त्यांच्या कुटुंबाच्या मालमत्तेचा सार्वजनिक खुलासा त्यांच्या जीवाला किंवा सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण करू शकतो.Pakistan
अशा प्रकरणांमध्ये, असेंब्लीच्या अध्यक्षांना (स्पीकर) किंवा सिनेटच्या अध्यक्षांना (चेअरमन) मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक न करण्याचा अधिकार असेल.
तथापि, खासदाराला त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचा (देणी) संपूर्ण आणि अचूक तपशील गोपनीयपणे निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असेल. ही सूट जास्तीत जास्त एका वर्षासाठी दिली जाऊ शकते.
आतापर्यंत, नॅशनल असेंब्ली, सिनेट आणि प्रांतीय विधानसभांच्या सर्व सदस्यांना दरवर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत त्यांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचा (देणी) संपूर्ण तपशील पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागतो. यात जोडीदार आणि अवलंबून असलेल्या मुलांच्या मालमत्तांचाही समावेश असतो.
या विधेयकाचा कारागृहात असलेल्या माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाने विरोध केला. कायदा बनण्यासाठी आता त्याला सिनेटची मंजुरी आणि राष्ट्रपतींची संमती मिळणे आवश्यक आहे.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App