Nepal : नेपाळमधील निदर्शनांमध्ये 20 जणांचा मृत्यू, गृहमंत्र्यांचा राजीनामा; काठमांडूमध्ये कर्फ्यू, दिसताच क्षणी गोळीबाराचे आदेश

By, Pravin Wankhade - September 9, 2025 06:00:36

0

वृत्तसंस्था

काठमांडू : Nepal देशात सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांनी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा सादर केला आहे.Nepal

त्याच वेळी, राजधानी काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांमध्ये आतापर्यंत २० जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर ४०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. भ्रष्टाचार आणि सोशल मीडिया बंदीविरोधात मोठ्या संख्येने जनरेशन-झेड (१८ ते २८ वर्षे) निदर्शने करत आहेत.Nepal

सोमवारी सकाळी १२ हजारांहून अधिक निदर्शक संसद भवन संकुलात घुसले. त्यानंतर सुरक्षा दलांनी अनेक राउंड गोळीबार केला. काठमांडू प्रशासनाने तोडफोड करणाऱ्यांवर दिसताच क्षणी गोळीबार करण्याचे आदेशही दिले.Nepal

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन- मराठा आरक्षण देताना ओबीसींना कोणताही धक्का नाही, तुम्ही मागत रहा, शक्य तेवढे देत राहू

संसद भवन, राष्ट्रपती भवन, उपराष्ट्रपती भवन आणि पंतप्रधान निवासस्थानाभोवती कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, केपी ओली यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवण्यास स्पष्ट नकार दिला. यापूर्वी, काही माध्यमांनी दावा केला होता की, सरकारने या प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवली आहे.

सरकारने ३ सप्टेंबर रोजी सोशल मीडियावर बंदी घातली

३ सप्टेंबर रोजी नेपाळ सरकारने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूबसह २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.

या प्लॅटफॉर्मनी नेपाळच्या दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे नोंदणी केलेली नव्हती. मंत्रालयाने २८ ऑगस्टपासून सात दिवसांची मुदत दिली होती, जी २ सप्टेंबर रोजी संपली.

नेपाळी पंतप्रधानांची घोषणा – सोशल मीडियावरील बंदी सुरूच राहील

नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील बंदी उठवण्यास स्पष्ट नकार दिला. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे आणि सर्व मंत्र्यांनी त्याचे जाहीर समर्थन करावे असे सांगितले. यामुळे मंत्रिमंडळात तणाव वाढला.

सत्ताधारी आघाडीचा भाग असलेल्या नेपाळी काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी बंदी उठवण्याची मागणी केली. प्रत्युत्तरादाखल ओली म्हणाले की, सरकार ‘जनरेशन झेडच्या दुष्कर्मांसमोर’ झुकणार नाही.

ओलींच्या विधानानंतर काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी निषेधार्थ बैठकीतून सभात्याग केला. अंतर्गत मतभेद लक्षात घेता, वाढत्या राजकीय कलहाचे निराकरण करण्यासाठी पंतप्रधानांनी सत्ताधारी आघाडीची आपत्कालीन बैठक बोलावली आहे.

नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी का घालण्यात आली?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नेपाळ सरकारने सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना ७ दिवसांच्या आत नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारने असा युक्तिवाद केला होता की नोंदणीशिवाय, देशात बनावट आयडी, द्वेषपूर्ण भाषण, सायबर गुन्हे आणि चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर केला जात आहे.

सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर निर्धारित वेळेत नोंदणी न केल्याबद्दल बंदी घातली. यामध्ये व्हॉट्सॲप, फेसबुक, यूट्यूब सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मचा समावेश होता. टिकटॉक, व्हायबर सारख्या प्लॅटफॉर्मवर वेळेवर नोंदणी झाली असल्याने बंदी घालण्यात आली नाही.

यूट्यूब सारख्या २६ कंपन्या नोंदणी का करू शकत नाहीत?

नियमांनुसार, प्रत्येक कंपनीला नेपाळमध्ये स्थानिक कार्यालय असणे, चुकीची सामग्री काढून टाकण्यासाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि कायदेशीर सूचनांना प्रतिसाद देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासोबतच, वापरकर्त्यांचा डेटा सरकारसोबत शेअर करण्यासाठी नियमांचे पालन करणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे.

डेटा-गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत कंपन्यांना या अटी खूप कठोर वाटत आहेत. अहवालांनुसार, भारत किंवा युरोपसारख्या मोठ्या देशांमधील कंपन्या स्थानिक प्रतिनिधी ठेवतात, कारण तेथे बरेच वापरकर्ते आहेत. पण नेपाळचा वापरकर्ता वर्ग लहान आहे, त्यामुळे कंपन्यांना ते खूप महाग वाटले.

जर कंपन्यांनी नेपाळी सरकारची ही अट मान्य केली, तर त्यांना इतर लहान देशांमध्येही हे नियम पाळावे लागतील, जे खूप महाग आहे. हेच कारण आहे की, पाश्चात्य कंपन्यांनी नेपाळ सरकारची अट मान्य केली नाही आणि वेळेवर नोंदणी केली नाही.

नेपाळच्या गृहमंत्र्यांचा राजीनामा, मंत्रिमंडळाने स्वीकारला

देशात सुरू असलेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला आहे. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाने लेखक यांचा राजीनामा स्वीकारला आहे.

यापूर्वी, नेपाळी संसदेच्या केंद्रीय कार्य समितीचे सदस्य प्राध्यापक गोविंद राज पोखरेल यांनी लेखक यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची मागणी केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा. जर त्यांनी तसे केले नाही, तर पक्षाने त्यांना विलंब न करता पदावरून काढून टाकावे.