Myanmar : म्यानमारमध्ये पाच वर्षांनंतर सार्वत्रिक निवडणुका, तीन टप्प्यांत होतील; लोक म्हणाले- हा केवळ दिखाऊपणा

By, Pravin Wankhade - December 29, 2025 04:00:16

0

वृत्तसंस्था

यांगून: Myanmar म्यानमारमध्ये रविवारी पाच वर्षांनंतर पहिल्यांदाच सार्वत्रिक निवडणुकांना सुरुवात झाली. देशाच्या अनेक भागांमध्ये सुरू असलेल्या गृहयुद्धादरम्यान लष्कराच्या देखरेखीखाली या होत आहेत.Myanmar

निवडणुका तीन टप्प्यांत घेतल्या जात आहेत, ज्यात पहिला टप्पा 28 डिसेंबर रोजी 102 टाउनशिपमध्ये झाला, दुसरा टप्पा 11 जानेवारी रोजी आणि तिसरा 25 जानेवारी रोजी होईल. निकाल जानेवारीच्या अखेरपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे.Myanmar

यांगूनसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये, राजधानी नायप्यिताव आणि इतर ठिकाणी शाळा, सरकारी इमारती आणि धार्मिक स्थळांना मतदान केंद्रे बनवण्यात आले आहे. यावेळी पहिल्यांदाच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा वापर केला जात आहे.Myanmar

माओवाद्यांशी लढण्यासाठी गडचिरोलीत पोलिसांना बळ; पोलीस दलासाठी 34 नव्या वाहनांचा ताफा!!

शनिवारी यांगूनमध्ये सुरक्षा व्यवस्था खूप कडक करण्यात आली होती. मतदान केंद्रांबाहेर सशस्त्र रक्षक तैनात होते आणि रस्त्यांवर लष्कराचे ट्रक गस्त घालत होते. जरी विरोधी संघटना आणि सशस्त्र प्रतिरोध गटांनी निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणण्याची धमकी दिली होती, तरी कोणतीही मोठी दुर्घटना घडली नाही.

तज्ञांचे म्हणणे आहे की ही निवडणूक लष्करी राजवटीला लोकशाहीचा मुखवटा चढवण्यासाठी आयोजित केली जात आहे. फेब्रुवारी 2021 मध्ये लष्कराने नोबेल पारितोषिक विजेत्या आंग सान सू ची यांच्या निवडून आलेल्या सरकारचा सत्तापालट करून सत्ता बळकावली होती.

सू ची यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) पक्षाने 2020 च्या निवडणुकीत मोठा विजय मिळवला होता, पण लष्कराने त्यांना दुसरा कार्यकाळ पूर्ण करू दिला नाही. आता सू ची 80 वर्षांच्या वयात राजकीय आरोपांखाली 27 वर्षांची शिक्षा भोगत आहेत.

त्यांच्या पक्षाला 2023 मध्ये लष्कराच्या नवीन नियमांनुसार नोंदणी न केल्यामुळे बरखास्त करण्यात आले. इतर अनेक पक्षांनीही अयोग्य अटींमुळे निवडणुकीत भाग घेतला नाही किंवा नोंदणी करण्यास नकार दिला आहे. विरोधी गटांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले आहे.

एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्शन्सनुसार, 2020 मध्ये 73 टक्के मतदारांनी अशा पक्षांना मतदान केले होते जे आता अस्तित्वात नाहीत. लष्कर-समर्थित युनियन सॉलिडेरिटी अँड डेव्हलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) चा विजय निश्चित मानला जात आहे.

नवीन निवडणूक कायद्यानुसार, निवडणुकीच्या टीकेवर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, ज्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णपणे दडपले गेले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांनी म्हटले आहे की, देशात हिंसाचार आणि धमक्यांचे वातावरण आहे, जिथे अभिव्यक्ती आणि शांततापूर्ण सभा स्वातंत्र्यासाठी कोणतीही जागा नाही.

2021 च्या सत्तापालटानंतर निदर्शने सुरू झाली, जी आता पूर्ण गृहयुद्धाचे रूप धारण करत आहेत. सहायता संघाच्या मते, सत्तापालटानंतर 22,000 हून अधिक लोक राजकीय कारणांमुळे तुरुंगात आहेत आणि सुरक्षा दलांनी 7,600 हून अधिक नागरिकांची हत्या केली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आकडेवारीनुसार, गृहयुद्धामुळे 36 लाखांहून अधिक लोक विस्थापित झाले आहेत.