Myanmar : ट्रम्प यांच्या 40% टॅरिफ लादण्याचे म्यानमारने केले स्वागत; लष्करी नेते म्हणाले- ही आमच्यासाठी सन्मानाची गोष्ट

By, Pravin Wankhade - July 13, 2025 07:00:19

0

वृत्तसंस्था

नेपिता : Myanmar ट्रम्प यांनी म्यानमारवर ४०% कर लादला आहे, परंतु तेथील नेते अजूनही ते त्यांच्यासाठी चांगली बातमी मानत आहेत. म्यानमारचे लष्कर प्रमुख मिन आंग ह्लाईंग ट्रम्प यांच्या कर पत्राकडे त्यांच्या लष्करी सरकारची मान्यता म्हणून पाहत आहेत.Myanmar

ट्रम्प यांच्या पत्राला उत्तर म्हणून मिन आंग ह्लाईंग यांनी इंग्रजी आणि बर्मी भाषांमध्ये एक लांब पत्र जारी केले आहे. पत्रात ह्लाईंग यांनी ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली आहे आणि लष्करी सरकारच्या सत्ता हस्तगत करण्याचे समर्थन केले आहे.Myanmar

ते म्हणाले की, ‘ज्याप्रमाणे २०२० मध्ये अमेरिकेत निवडणूक घोटाळा झाला होता, त्याचप्रमाणे म्यानमारमध्येही निवडणूक घोटाळा झाला होता.’

Devendra Fadanvis : जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या नकाशावर लँडिंग करण्यासाठी नवी मुंबईहून टेक ऑफ!!

म्यानमारने ट्रम्प यांना निर्बंध उठवण्याचे आवाहन केले

गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अनेक जागतिक नेत्यांना पत्रे पाठवत आहेत, ज्यात त्यांनी त्यांच्या देशांच्या निर्यातीवर शुल्क वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. जगातील बहुतेक देश ट्रम्प यांच्या या निर्णयावर नाराज आहेत. पण म्यानमार याला एक संधी म्हणून पाहत आहे.

याचा फायदा घेत म्यानमारचे लष्कर प्रमुख ह्लाईंग यांनी ट्रम्प यांना म्यानमारवर लादलेले निर्बंध उठवावेत किंवा कमी करावेत असे आवाहन केले आहे, कारण यामुळे दोन्ही देशांच्या हिताचे प्रश्न निर्माण होतात. गरज पडल्यास म्यानमार लवकरच अमेरिकेशी चर्चेसाठी उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवू शकेल असेही त्यांनी सांगितले.

ट्रम्प यांच्या धोरणांचे कौतुक करताना, ल्लियांग यांनी रेडिओ फ्री एशिया आणि व्हॉइस ऑफ अमेरिका सारख्या स्वतंत्र माध्यम संस्थांना निधी कमी करण्याच्या निर्णयाचे कौतुक केले. ते म्हणाले की, या माध्यम संस्थांनी “संघर्ष वाढवला”.

ट्रम्प प्रशासनाने त्यांना मदत थांबवल्यामुळे रेडिओ फ्री एशिया आणि व्हॉइस ऑफ अमेरिका यांनी आता म्यानमारमध्ये बर्मी भाषेतील प्रसारण थांबवले आहे. आता या संपूर्ण घटनेत ट्रम्प यांचे पत्र लष्करी राजवटीचा राजनैतिक विजय म्हणून सादर केले जात आहे.

अमेरिकन वृत्तवाहिनी सीएनएनने या पत्राबद्दल अमेरिकन दूतावासाकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे की, हे ट्रम्प प्रशासनाकडून धोरण बदलाचे संकेत आहे का, परंतु अद्याप कोणतेही अधिकृत उत्तर मिळालेले नाही.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, २०२१ मध्ये म्यानमारच्या सैन्याने आंग सान सू की यांचे निवडून आलेले सरकार काढून देशाचा ताबा घेतला, ज्यामुळे म्यानमार गृहयुद्धात अडकला. यानंतर अमेरिकेने म्यानमारच्या अनेक लष्करी नेत्यांवर निर्बंध लादले.

२०२१ मध्ये मिन आंग ह्लाईंग यांनी लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या आंग सान सू की यांचे सरकार उलथवून टाकले. अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांनी लष्करी सरकारला मान्यता दिलेली नाही.

अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनने म्यानमारच्या लष्करी नेत्यांवर निर्बंध लादले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघही त्यांना युद्ध गुन्ह्यांसाठी दोषी मानतो. तथापि, ट्रम्प यांच्या टॅरिफ पत्रानंतर, अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांच्या धोरणात बदल झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.