CBI and UK : सीबीआय आणि यूके क्राइम एजन्सीमध्ये सामंजस्य करार, आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रत्यर्पणाला मिळणार गती

By, Pravin Wankhade - July 25, 2025 06:00:00

0

विशेष प्रतिनिधी

लंडन : CBI and UKभारताच्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि यूकेच्या नॅशनल क्राइम एजन्सी (NCA) यांच्यात गुरुवारी ऐतिहासिक सामंजस्य करार (MoU) झाला असून, यामुळे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईला अधिक बळ मिळणार आहे. या कराराचा उद्देश सीमापारचे आर्थिक फसवणुकीचे तपास, भ्रष्टाचारविरोधातील सहकार्य, मालमत्ता जप्ती आणि आर्थिक गुन्हेगारांचे प्रत्यर्पण या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये अधिक परिणामकारक समन्वय साधणे हा आहे.CBI and UK

या सामंजस्य करारानंतर भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषद घेत सांगितले की, “CBI आणि NCA यांच्यात झालेल्या या करारामुळे आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात पुरावे गोळा करणे, माहितीची देवाणघेवाण, आणि आरोपींवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होईल.”

अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हातात मराठीचे फलक; पण JNU मधल्या मराठी अध्यासनाला विरोध!!

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लंडनमध्ये ब्रिटिश पंतप्रधान किअर स्टारमर यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. या बैठकीत मोदींनी “भारताच्या न्यायव्यवस्थेपासून पळ काढलेले विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी यांसारखे आर्थिक गुन्हेगार यांना यूकेने भारतात परतवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलावीत,” अशी मागणी केली.

मोदी पुढे म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणाऱ्या देशांनी गुन्हेगारांना सुरक्षित आश्रय देण्याचे थांबवले पाहिजे. भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्हेगारी ही फक्त एका देशाची समस्या नसून ती संपूर्ण जगासाठी धोका आहे. त्याविरोधात एकत्रित लढा देण्याची हीच योग्य वेळ आहे.”

ब्रिटनने या मुद्द्यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, गुन्हे अन्वेषण, पुरावे संकलन, आणि प्रत्यर्पण प्रक्रियेस सुलभ बनवण्यासाठी भारतासोबत सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान, याच दौऱ्यात भारत-यूके व्यापार करारावरही स्वाक्षरी झाली असून त्यामुळे दोन्ही देशांमधील औद्योगिक क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान, फार्मास्युटिकल्स, सेवा व्यवसाय, वाहन उत्पादन आणि कृषी व्यापार या क्षेत्रात मोठी आर्थिक वाढ अपेक्षित आहे. कर सवलती, गुंतवणूक संरक्षण, आणि व्यापार सुलभता यामुळे भारतीय उद्योगांना मोठा फायदा होणार आहे.

या संपूर्ण घडामोडींमुळे भारत-यूके संबंध आता फक्त व्यापारापुरते मर्यादित न राहता, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेचा आणि आर्थिक गुन्हेगारीविरोधातील संयुक्त लढाईतील साथीदार बनत आहेत.