Modi Invites Xi Jinping : मोदींनी जिनपिंग यांना भारत भेटीचे आमंत्रण दिले; दहशतवादाविरुद्ध लढण्यासाठी चीनची मदत मागितली

By, Pravin Wankhade - September 1, 2025 11:00:49

0

वृत्तसंस्था

बीजिंग : Modi Invites Xi Jinping सात वर्षांनी चीनला पोहोचलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतली. दोघांमध्ये ५० मिनिटे चर्चा झाली. संभाषणादरम्यान मोदी म्हणाले- गेल्या वर्षी कझानमध्ये आमच्यात खूप उपयुक्त चर्चा झाली, ज्यामुळे आमचे संबंध सुधारले. सीमेवरून सैन्य मागे घेतल्यानंतर शांतता आणि स्थिरतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष प्रतिनिधींनी सीमा प्रश्नावर एक करार केला आहे. कैलास मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू झाली आहे आणि दोन्ही देशांमधील थेट उड्डाणे देखील पुन्हा सुरू होत आहेत.Modi Invites Xi Jinping

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की, भारत आणि चीनने एकत्र येणे महत्त्वाचे आहे. भारत आणि चीनमधील सहकार्यामुळे २.८ अब्ज लोकांना फायदा होईल आणि त्यामुळे संपूर्ण मानवतेच्या कल्याणाचा मार्ग मोकळा होईल, असेही मोदी म्हणाले.Modi Invites Xi Jinping

परस्पर विश्वास आणि आदराच्या आधारावर संबंध पुढे नेण्याची वचनबद्धता त्यांनी व्यक्त केली आहे.

जपानच्या २ दिवसांच्या दौऱ्यानंतर मोदी शनिवारी संध्याकाळी चीनमध्ये पोहोचले. जून २०२० मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षानंतर भारत-चीन संबंध बिघडले. या भेटीचा उद्देश दोन्ही देशांमधील सीमा वाद कमी करणे हा देखील आहे.

मोदी आज तियानजिन शहरात होणाऱ्या शांघाय सहकार्य संघटनेच्या (एससीओ) बैठकीत सहभागी होतील. यावेळी इतिहासातील सर्वात मोठी एससीओ शिखर परिषद चीनमध्ये आयोजित केली जात आहे.

Jayakumar Gore on Sharad Pawar : …तर समाजावर ही वेळ आली नसती ; मंत्री जयकुमार गोरे यांची शरद पवारावर टीका.

यामध्ये २० हून अधिक देश सहभागी होत आहेत. मोदी आणि पुतिन यांच्यासोबत मध्य आशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशियातील नेते देखील या शिखर परिषदेत सहभागी होतील. पंतप्रधान मोदी सोमवारी रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांची भेट घेतील.

संबंधांमध्ये नरमाई, पण जुने वाद कायम

मोदींच्या चीन भेटीनंतर भारत आणि चीनमधील संबंध मऊ होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. २०२० च्या गलवान संघर्षानंतर पहिल्यांदाच दोन्ही देशांनी सीमा आणि व्यापाराशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर करार केला आहे.

पण सीमा वाद आणि पाणी प्रश्न यासारखे मोठे वाद कायम आहेत. आर्थिक दबाव आणि जागतिक परिस्थितीमुळे दोघांना एकत्र बसण्यास भाग पाडले आहे, परंतु पूर्ण विश्वास निर्माण होण्यास वेळ लागू शकतो.

कोणत्या मुद्द्यांवर सहमती झाली

ऑक्टोबर २०२४ च्या करारानंतर गलवान आणि देप्सांग सारख्या संवेदनशील भागातून सैन्य मागे घेण्यात आले. आता पूर्व आणि मध्य क्षेत्रांवरही चर्चा सुरू आहे.
पाच वर्षांनंतर भारत आणि चीनमध्ये थेट उड्डाणे सुरू झाली. चीनने भारताला दुर्मिळ पृथ्वी खनिजे विकण्याचे आणि खते आणि यंत्रसामग्री पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. नाथू ला खिंडीतून सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्याबाबतही चर्चा झाली.
चीनने भारतीय यात्रेकरूंना कैलास मानसरोवरला भेट देण्याची परवानगी दिली. पत्रकार आणि पर्यटकांसाठी व्हिसा नियम शिथिल करण्यात आले. ब्रह्मपुत्र नदीवरील डेटा शेअरिंग देखील पुन्हा सुरू झाले आहे.
दोन्ही देश एससीओ आणि ब्रिक्स सारख्या संघटनांमध्ये बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेला पाठिंबा देत आहेत. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांची अलिकडची दिल्ली भेट देखील याच प्रयत्नांचा एक भाग होती.

संबंध कुठे अडकले आहेत?

एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेषा) अजूनही निश्चित झालेली नाही, कायमस्वरूपी तोडगा निघालेला नाही.
चीन तिबेटमध्ये ब्रह्मपुत्रेवर एक मोठा धरण बांधत आहे. भारत याला विरोध करत आहे.
चीनची पाकिस्तानसोबतची सखोल भागीदारी आणि क्वाडमध्ये भारताच्या उपस्थितीबाबत दोन्ही देशांमध्ये अविश्वास आहे.
२०२० नंतर भारताने चिनी कंपन्या आणि अॅप्सवर बंदी घातली. चीनसोबतची व्यापार तूटही सतत वाढत आहे.

जिनपिंग म्हणाले- चीन आणि भारत हे शत्रू नाहीत तर मित्र आहेत

जिनपिंग यांनी पंतप्रधान मोदींशी झालेल्या संभाषणात म्हटले की, चीन आणि भारत हे शत्रू नाहीत तर भागीदार आहेत आणि दोन्ही देश एकमेकांसाठी धोका नाहीत तर विकासाची संधी आहेत. जिनपिंग म्हणाले की, जोपर्यंत दोन्ही देश त्यांचे संबंध सुधारण्यासाठी काम करत राहतील तोपर्यंत आपण विकास करत राहू. शी म्हणाले की, चीन आणि भारताने एकमेकांना यशस्वी होण्यास मदत करणारे चांगले शेजारी आणि मित्र बनले पाहिजेत.

मोदींचा चीन दौरा खास का आहे?

ग्लोबल टाईम्सच्या मते, पंतप्रधान मोदींचा हा दौरा दोन्ही देशांमधील तणाव कमी करण्यासाठी आणि द्विपक्षीय संवादाला चालना देण्यासाठी एक उत्तम संधी ठरू शकतो.

या शिखर परिषदेद्वारे जिनपिंग जगाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतील की, ते अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील जागतिक व्यवस्थेला पर्याय देऊ शकतात.

यासोबतच, ही शिखर परिषद असा संदेश देईल की, चीन, रशिया, इराण आणि आता भारताला वेगळे करण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत.