Muslim Ummah : द फोकस एक्सप्लेनर : इराण-अमेरिका युद्ध, कुठे गेला मुस्लिम ब्रदरहूड? ‘मुस्लिम उम्माह’चे काय?

By, Pravin Wankhade - March 4, 2026 09:00:31

0

Muslim Ummah फेब्रुवारी २०२६ च्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या भीषण लष्करी कारवाईने संपूर्ण मध्यपूर्वेचा (Middle East) भूगोल आणि राजकारण हादरवून सोडले आहे. या संघर्षात केवळ बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रेच पडली नाहीत, तर जागतिक स्तरावर वारंवार दिला जाणारा ‘मुस्लिम उम्माह’ (जागतिक मुस्लिम भाईचारा) आणि ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ या संकल्पनांचा बुरखाही फाटला आहे.Muslim Ummah

१. युद्धाचा भडका आणि इराणची एकाकी झुंज

अमेरिका आणि इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) आणि ‘रोरिंग लायन’ (Roaring Lion) या मोहिमांतर्गत इराणवर प्रचंड मोठा हल्ला चढवला. या हल्ल्यांचे मुख्य लक्ष्य इराणचे अणुप्रकल्प, क्षेपणास्त्र तळ आणि इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांचे निवासस्थान होते. या कारवाईत खामेनेई यांच्यासह ‘आयआरजीसी’चे (IRGC) अनेक मोठे कमांडर मारले गेले.Muslim Ummah

दुबईत अडकलेल्या नागरिकांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घातले लक्ष, जारी केला व्हॉटसॲप नंबर

अशा अभूतपूर्व संकटाच्या वेळी इराणला अपेक्षा होती की जगातील ५० हून अधिक मुस्लिम देश त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील. मात्र, वास्तवात एकाही इस्लामी देशाने इराणला उघडपणे लष्करी किंवा राजकीय पाठिंबा दिला नाही. शिया-सुन्नी या धार्मिक भिंती ओलांडून जगभरातील सामान्य मुस्लिम नागरिक कदाचित इराणच्या बाजूने भावनिकरित्या उभे असतील, पण देशांच्या सरकारांनी मात्र इराणकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली.

२. पाकिस्तानची दुटप्पी भूमिका आणि ‘इस्लामिक बॉम्ब’चे वास्तव

जागतिक पातळीवर स्वतःला मुसलमानांचा तारणहार मानणाऱ्या पाकिस्तानची भूमिका या युद्धात अत्यंत दुटप्पी आणि स्वार्थी राहिली. पाकिस्तान कायम आपल्या अण्वस्त्रांना ‘इस्लामिक बॉम्ब’ म्हणत आला आहे. भूतकाळात पाकिस्तान-भारत संघर्षाच्या वेळी (उदा. ऑपरेशन सिंदूर) तुर्कस्तानने पाकिस्तानला उघड पाठिंबा दिला होता. मात्र, जेव्हा इराणवर संकट आले, तेव्हा पाकिस्तानने मौन बाळगणेच पसंत केले.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, युद्ध वाढल्यास पाकिस्तानने अमेरिकेला आपले हवाई तळ (Air Bases) आणि इतर रसद वापरण्याची छुपी संमती दिल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून असलेला पाकिस्तान इराणसाठी अमेरिकेशी वैर घेण्यास तयार नाही, हेच यातून स्पष्ट होते.

३. मुस्लिम देशांचे मुस्लिम देशांवरच हल्ले

इराणने अमेरिका आणि इस्रायलला प्रत्युत्तर देताना जी कारवाई केली, ती देखील ‘मुस्लिम भाईचाऱ्या’च्या संकल्पनेला छेद देणारी होती. इराणने इस्रायलवर तर क्षेपणास्त्रे डागलीच, पण त्याचबरोबर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), बहरीन, कतार, कुवेत आणि जॉर्डन या आखाती देशांमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांवरही जोरदार हल्ले केले.

या हल्ल्यांमुळे या मुस्लिम देशांमधील सामान्य नागरिकांचे मोठे नुकसान झाले. सौदी अरेबियातील जगातील सर्वात मोठी तेल शुद्धीकरण संस्था (Refinery) बंद पडली, विमानतळ ठप्प झाले आणि तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी इराणने आपल्या ‘मुस्लिम बांधवांच्या’ देशांवर बॉम्ब टाकण्यास अजिबात संकोच केला नाही आणि अरब देशांनीही अमेरिकेला इराणवर हल्ला करण्यासाठी स्वतःची जमीन उपलब्ध करून दिली.

४. शिया-सुन्नी वाद आणि इराणचा भूतकाळ

अरब देशांनी इराणला मदत न करण्यामागे एक मोठा इतिहास आहे. उम्माहची (एकजुटतेची) घोषणा सहसा तेव्हाच दिली जाते जेव्हा शत्रू इस्रायल किंवा एखादा पाश्चिमात्य देश असतो. पण जेव्हा दोन मुस्लिम देश आमनेसामने येतात, तेव्हा धर्म मागे पडतो आणि राष्ट्रीय स्वार्थ, सत्ता संतुलन व ‘शिया विरुद्ध सुन्नी’ हा जुना वाद उफाळून येतो.

इराणने गेल्या अनेक वर्षांत येमेन (हूती बंडखोर), इराक, लेबनॉन (हिजबुल्लाह) आणि सीरियामध्ये (असद सरकारला वाचवण्यासाठी) आपले छुपे युद्ध (Proxy War) चालवले आहे. यातून इराणने अनेक सुन्नी अरब देशांना अस्थिर करण्याचा प्रयत्न केला होता. याच भूतकाळामुळे आखाती देश इराणला आपला मित्र न मानता एक मोठा धोका मानतात.

५. ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’: इस्लामी देशांनीच नाकारलेली विचारधारा

‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ या १९२८ मध्ये इजिप्तमध्ये स्थापन झालेल्या संघटनेचा मुख्य उद्देश राजकीय इस्लामची स्थापना आणि खलिफा राजवटीसारखी व्यवस्था आणणे हा होता. मात्र, बहुतांश इस्लामी देशांनी या विचारधारेलाच देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका मानले आहे.

इजिप्त: २०१३ मध्ये मोहम्मद मुर्सी यांचे सरकार पाडल्यानंतर राष्ट्रपती अल-सिसी यांनी या संघटनेला दहशतवादी घोषित केले.

सौदी अरेबिया व UAE: २०१४ मध्ये या देशांनी ब्रदरहुडवर बंदी घातली. त्यांच्या मते, ही विचारधारा धर्माच्या नावावर फूट पाडणारी आणि राजेशाहीला आव्हान देणारी आहे.

जॉर्डन: एप्रिल २०२५ मध्ये जॉर्डननेही यावर पूर्णपणे बंदी घातली. याशिवाय सीरिया, बहरीन आणि रशियासारख्या देशांनीही याला दहशतवादी गट मानले आहे.

६. जागतिक अर्थव्यवस्थेवर युद्धाचा गंभीर परिणाम

तेलाच्या किमतींचा भडका: मध्यपूर्व हा जगातील इंधनाचा सर्वात मोठा पुरवठादार आहे. इराणच्या हल्ल्यांमुळे सौदीतील तेल प्रकल्प विस्कळीत झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठला आहे.

जागतिक महागाईत वाढ: इंधनाचे दर वाढल्याने संपूर्ण जगभरात वाहतूक खर्च प्रचंड वाढला आहे. याचा थेट परिणाम अन्नधान्य, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तू महागण्यात झाला असून, सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे.

व्यापार आणि पुरवठा साखळीत अडथळा: ‘होर्मुझची सामुद्रधुनी’ हा जागतिक तेल व्यापाराचा आणि मालवाहतुकीचा मुख्य मार्ग आहे. युद्धामुळे हा मार्ग असुरक्षित झाल्याने जागतिक पुरवठा साखळी (Supply Chain) पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे.

शेअर बाजारात घसरण आणि सोन्यात वाढ: युद्धाच्या या अनिश्चिततेमुळे जगभरातील शेअर बाजारांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. गुंतवणूकदार घाबरून सुरक्षित पर्याय म्हणून सोन्याकडे वळत असल्याने सोन्याचे दर गगनाला भिडले आहेत.

भारतासारख्या विकसनशील देशांना फटका: भारत आपल्या गरजेच्या जवळपास ८५% तेल आयात करतो. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे भारताचे आयात मूल्य (Import Bill) वाढेल, परकीय चलनाची गंगाजळी कमी होईल आणि रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत अवमूल्यन होईल, ज्याचा थेट आर्थिक फटका देशातील प्रत्येक नागरिकाला बसेल.

२०२६ चे इराणचे संकट हे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक मोठे सत्य उघड करते: जगात ‘मुस्लिम भाईचारा’ किंवा धर्मावर आधारित जागतिक राजकारण ही केवळ एक सोयीस्कर आणि भावनिक घोषणा आहे. प्रत्यक्षात, आंतरराष्ट्रीय संबंध हे केवळ आणि केवळ ‘राष्ट्रीय हित’ (National Interest), अर्थव्यवस्था आणि सुरक्षेच्या गणितावर चालतात. जिथे देशाचे हित साधले जाते, तिथेच मैत्री केली जाते, मग समोरचा देश कोणत्याही धर्माचा असो.