वृत्तसंस्था
बीजिंग :Indonesia इंडोनेशियाने आपली लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी चीनकडून ४२ J-10C लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडोनेशिया पहिल्यांदाच एखाद्या बिगर-पाश्चिमात्य देशाकडून विमाने खरेदी करत आहे.Indonesia
इंडोनेशियाचे संरक्षण मंत्री सजाफरी सजामसुद्दीन यांनी बुधवारी सांगितले की, “हे लवकरच जकार्ताच्या आकाशात उडताना दिसतील.” J-10C हे मूळतः केवळ चिनी हवाई दलासाठी डिझाइन केले होते, परंतु चीन आता ते इतर देशांनाही विकणार आहे.Indonesia
अर्थमंत्री पूर्वाया युधी सदेव यांनी माध्यमांना सांगितले की, ७५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. तथापि, ही विमाने चीनमधून कधी येतील याची माहिती अद्याप जाहीर झालेली नाही. पाकिस्तानकडेही ही विमाने आहेत. मे महिन्यात झालेल्या संघर्षादरम्यान पाकिस्तानने त्यांचा वापर भारताविरुद्ध केला होता.Indonesia
इंडोनेशिया आपल्या लढाऊ विमानांना अपग्रेड करत आहे
हा करार इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांच्या सरकारच्या लष्करी सुधारणा योजनेचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये त्यांनी नवीन लष्करी शस्त्रे प्रणाली, देखरेख आणि प्रादेशिक संरक्षण क्षमता मिळविण्यासाठी चीन, फ्रान्स, रशिया, तुर्की आणि अमेरिकेचा जगभर प्रवास केला आहे.
इंडोनेशियन हवाई दलाकडे सध्या अमेरिका, रशिया आणि ब्रिटनची लढाऊ विमाने आहेत, परंतु त्यापैकी अनेक जुनी आहेत आणि त्यांना अपग्रेड करणे किंवा बदलणे आवश्यक आहे.
J-10C सारख्या आधुनिक विमानांमुळे इंडोनेशियाला हवेतून हवेत आणि हवेतून जमिनीवर मारा करण्यास सक्षम चौथ्या पिढीतील लढाऊ विमाने मिळतील.
इंडोनेशिया फ्रान्स आणि तुर्कीयेकडून लढाऊ विमाने देखील खरेदी करेल
इंडोनेशिया केवळ चीनवर अवलंबून नाहीये. तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी जूनमध्ये घोषणा केली होती की तुर्की इंडोनेशियाला ४८ KAAN लढाऊ विमाने पुरवेल. ही विमाने तुर्कीमध्ये तयार केली जातील आणि पाचव्या पिढीतील स्टेल्थ लढाऊ विमाने आहेत.
याव्यतिरिक्त, जानेवारी २०२४ मध्ये फ्रान्ससोबत ४२ डसॉल्ट राफेल लढाऊ विमानांचा करार अंतिम करण्यात आला. २०२६ च्या सुरुवातीला पहिली डिलिव्हरी अपेक्षित आहे.
तसेच फ्रान्सकडून दोन स्कॉर्पिन इव्हॉल्व्ह्ड पाणबुड्या आणि १३ थेल्स ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्शन रडार खरेदी करण्याची घोषणा केली. हे करार दर्शवितात की इंडोनेशिया त्याच्या लष्करी खरेदीसाठी कोणत्याही एका देशावर अवलंबून नाही.
तज्ञांचा इशारा: या करारामुळे शेजारील देशांमध्ये चिंता निर्माण होऊ शकते
इंडोनेशियन इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे संरक्षण विश्लेषक बेनी सुकाडिस यांनी या कराराबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की इंडोनेशिया हा राजकीयदृष्ट्या असंलग्न देश असला तरी सरकारने त्यांच्या निर्णयांच्या परिणामांना कमी लेखू नये.
अमेरिका आणि युरोपसारख्या पाश्चात्य देशांकडून दशकांपासून शस्त्रे खरेदी केल्यानंतर चीनसोबतचा असा महत्त्वाचा करार इंडोनेशियाच्या सुरक्षा धोरणात बदल घडवून आणू शकतो. आशियातील चीनच्या वाढत्या लष्करी प्रभावादरम्यान हे पाऊल प्रादेशिक संवेदनशीलता वाढवू शकते, असा इशारा सुकादिस यांनी दिला.
या करारामुळे चिंता निर्माण होऊ शकते, विशेषतः दक्षिण चीन समुद्रात, जिथे चीनचे प्रादेशिक दावे आहेत आणि इंडोनेशियासह अनेक देशांशी वाद सुरू आहेत. फिलिपिन्स आणि व्हिएतनामसारखे शेजारी देश याला चीनच्या प्रभावाचा विस्तार म्हणून पाहू शकतात. अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्रे देखील याला या प्रदेशासाठी संभाव्य धोका म्हणून पाहू शकतात.
दक्षिण चीन समुद्रावरून इंडोनेशिया-चीन वाद
इंडोनेशिया आणि चीनमधील मुख्य वाद दक्षिण चीन समुद्राशी संबंधित आहे, हा एक महत्त्वाचा जागतिक व्यापार मार्ग आहे जिथे चीन त्याच्या दीर्घकाळापासून असलेल्या नऊ-डॅश लाइनवर दावा करून समुद्राच्या मोठ्या भागांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करतो.
ते इंडोनेशियाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) ला लागून आहे, जे नटुना बेटांजवळ आहे, जे तेल, वायू आणि मासे यांसारख्या संसाधनांचे घर आहे. चिनी मासेमारी जहाजे आणि तटरक्षक दलांनी वारंवार इंडोनेशियन पाण्यात घुसखोरी केली आहे, ज्यामुळे २०१९-२०२० मध्ये मोठे तणाव निर्माण झाले होते, जेव्हा इंडोनेशियाने जहाजे पळवून लावली आणि राष्ट्रपतींनी स्वतः भेट दिली.
इंडोनेशिया म्हणतो की ते या वादात सहभागी नाहीत आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे (UNCLOS) पालन करतात.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App