India-EU : भारत-युरोपियन युनियनमधील मुक्त व्यापारावर चर्चा सुरू; EUचे पथक दिल्लीत पोहोचले

By, Pravin Wankhade - September 9, 2025 05:00:51

0

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली : India-EU ट्रम्प यांचा ५०% टॅरिफ लागू झाल्यानंतर भारताने अनेक देशांसोबत मुक्त व्यापार करारांवर चर्चा वेगवान केली आहे. युरोपियन युनियन (EU) ची टीम व्यापार चर्चेसाठी ८ सप्टेंबर रोजी दिल्लीत आली आहे. एएनआयच्या वृत्तानुसार, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल १२ सप्टेंबर रोजी एफटीएवरील प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी ईयूच्या व्यापार आयुक्तांना भेटतील.India-EU

त्याच वेळी, पुढील महिन्यापर्यंत कतारसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) देखील जाहीर केला जाऊ शकतो. याशिवाय न्यूझीलंड, चिली आणि पेरूसोबतच्या चर्चेलाही गती मिळाली आहे.India-EU

युरोपियन युनियनसोबतच्या व्यापार कराराचा भारताला फायदा

युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार करार भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. २०२३-२४ मध्ये युरोपियन युनियनसोबतचा व्यापार १३७.४१ अब्ज डॉलर्स होता आणि नवीन करारामुळे तो आणखी वाढेल. कतारसोबतच्या एफटीएमुळे ऊर्जा आणि पेट्रोलियम क्षेत्राला फायदा होईल. तज्ञांचा असा विश्वास आहे की, या पावलामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत भारत मजबूत होईल, परंतु देशांतर्गत उद्योगांना वाचवणे देखील एक आव्हान असेल.India-EU

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांचे आश्वासन- मराठा आरक्षण देताना ओबीसींना कोणताही धक्का नाही, तुम्ही मागत रहा, शक्य तेवढे देत राहू

युएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशससोबत करार झाले आहेत.

गेल्या पाच वर्षांत, भारताने युएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस सारख्या देशांसोबत महत्त्वाचे व्यापार करार केले आहेत. भारत-मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार (CECPA) २०२१ मध्ये आणि भारत-संयुक्त अरब अमिराती व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) २०२२ मध्ये स्वाक्षरी करण्यात आल्या.

त्यानंतर २०२४ मध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (ECTA), २०२४ मध्ये भारत-युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना (EFTA) व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार (TEPA) आणि २०२५ मध्ये भारत-यूके व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) आहे. तथापि, भारत-यूके करार अद्याप अंमलात आलेला नाही.

याशिवाय, २०२५ मध्ये युकेसोबत एक मुक्त व्यापार करार देखील अंतिम झाला आहे, जो लवकरच अंमलात आणला जाईल.

भारत या देशांशी चर्चा तीव्र करत आहे.

भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहकार्य करार, भारत-श्रीलंका आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य करार, भारत-पेरू एफटीए, भारत-चिली सीईपीए भारत-न्यूझीलंड एफटीए अशा अनेक इतर करारांवरही भारत काम करत आहे.

अमेरिकन टॅरिफचा प्रभाव कमी करण्याची तयारी

अमेरिकेने भारतावर ५०% टॅरिफ लादल्याने व्यवसायाच्या वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकार युरोपीय देशांशी करार करून भारतीय उत्पादने विकण्यासाठी नवीन बाजारपेठा शोधत आहे.