European Union :युरोपीय संघाची भारतासोबत संरक्षण कराराला मंजुरी; पुढच्या आठवड्यात दिल्लीत होईल करार

By, Pravin Wankhade - January 23, 2026 12:00:59

0

वृत्तसंस्था

ब्रुसेल्स : European Union युरोपियन युनियन (EU) ने भारतासोबतच्या नवीन संरक्षण कराराला (सुरक्षा आणि संरक्षण करार) मंजुरी दिली आहे. पुढील आठवड्यात नवी दिल्लीत होणाऱ्या भारत-EU शिखर परिषदेत यावर स्वाक्षऱ्या होतील.European Union

EU च्या परराष्ट्र धोरण प्रमुख काजा कल्लास यांनी बुधवारी युरोपियन संसदेत याची माहिती दिली. त्या म्हणाल्या की ही भागीदारी एका मोठ्या धोरणात्मक अजेंड्याचा भाग असेल.European Union

या अजेंड्यामध्ये मुक्त व्यापार करार (FTA), संरक्षण आणि सुरक्षा करार, सायबर सुरक्षा, सागरी सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी उपाययोजना यांचा समावेश आहे.European Union

29 महापौरांच्या नावांचा निर्णय घेणारे बसलेत दावोसला जाऊन; माध्यमांनी 150 + नगरसेवकांना आणले रेस मध्ये!

युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा आणि युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन भारतात येत आहेत. ते 26 जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे असतील. भारत-EU शिखर परिषद दुसऱ्या दिवशी 27 जानेवारी रोजी होईल.

कल्लास म्हणाल्या- करार दहशतवादाशी लढण्यात उपयुक्त

कल्लास यांनी सांगितले की सुरक्षा आणि संरक्षण करारामुळे भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात सागरी सुरक्षा, दहशतवादाशी मुकाबला आणि सायबर संरक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढेल.

त्या म्हणाल्या की युरोप भारतासोबत एका नवीन आणि मजबूत अजेंड्यावर पुढे जाण्यासाठी तयार आहे.

भारतात येणाऱ्या युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळात सुमारे 90 सदस्य असतील. यात काजा कल्लास, व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविक आणि अनेक संचालक असतील.

कसा स्वाक्षरित होईल मुक्त व्यापार करार?

मुक्त व्यापार करार (FTA) स्वाक्षरित करण्यासाठी, दोन्ही देश प्रथम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करतील. प्रथम युरोपीय संसदेला होकार द्यावा लागेल. युरोपीय परिषदेच्या मंजुरीनंतर, व्यापार आयुक्त सेफकोविक हे भारतासमोर स्वाक्षरीसाठी सादर करतील.

शिखर परिषदेदरम्यान, भारत आणि युरोपीय संघ 2030 पर्यंतचा एक राजकीय अजेंडा देखील सादर करतील.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, सध्या दोन्ही देश कार्बन बॉर्डर ॲडजस्टमेंट मेकॅनिझम (CBAM) सारख्या वादग्रस्त मुद्द्यांवर सहमती साधण्यासाठी चर्चा करत आहेत.

CBAM अंतर्गत, स्टील आणि सिमेंटसारख्या उत्पादनांवर कार्बन शुल्क आकारण्यासाठी नियम तयार केले आहेत. जर एखादा देश खूप प्रदूषण करून वस्तू तयार करत असेल आणि नंतर ती युरोपमध्ये आणली जात असेल, तर युरोप त्यावर अतिरिक्त कर लावतो.

युरोपीय संघाने या धोरणाबाबत अद्याप कोणताही बदल केलेला नाही. दोन्ही देश यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

EU-भारत एकत्र येणे फायदेशीर

कल्लास म्हणाल्या की, आजच्या धोकादायक जगात एकत्र काम करणे दोघांसाठी फायदेशीर ठरेल. मुक्त व्यापार करारामुळे बाजारपेठ खुली होईल, ज्यामुळे देशांच्या वस्तूंवरील कर आणि अडथळे कमी होतील.

यामुळे अधिक कंपन्या आणि व्यापारी एकमेकांच्या देशात वस्तू विकू आणि खरेदी करू शकतील. यामुळे निर्यातही वाढेल. याव्यतिरिक्त, स्वच्छ तंत्रज्ञान, औषध आणि सेमीकंडक्टरच्या सहकार्यालाही मदत होईल.

नोकरी आणि व्यावसायिकांची ये-जा हा या नवीन अजेंड्याचा तिसरा भाग आहे. कल्लास यांनी सांगितले की, दोन्ही देश हंगामी कामगार, विद्यार्थी, संशोधक आणि कुशल कामगारांची ये-जा सुलभ करण्यासाठीही करार करतील. यामुळे तंत्रज्ञान आणि संशोधनातील सहकार्य वाढेल.