Greenland : ग्रीनलँडमध्ये निदर्शने- ट्रम्प यांच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले:, म्हटले- आमचा देश विक्रीसाठी नाही

By, Pravin Wankhade - January 19, 2026 07:30:05

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन डीसी : Greenland ग्रीनलँडमध्ये ट्रम्प यांच्या विरोधात शनिवारी हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. लोकांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याबाबत केलेल्या विधानांवर नाराजी व्यक्त केली. आंदोलकांनी ‘ग्रीनलँड विक्रीसाठी नाही’ अशा घोषणा दिल्या.Greenland

बर्फाळ रस्त्यांवरून आंदोलक ग्रीनलँडची राजधानी नुउकच्या डाउनटाउनमधून अमेरिकन वाणिज्य दूतावासापर्यंत पोहोचले. यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय ध्वज फडकवले आणि विरोध दर्शवणारे फलक हातात धरले होते. पोलिसांच्या मते, हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा मोर्चा मानला जात आहे, ज्यात नुउकच्या जवळपास एक-चतुर्थांश लोकसंख्या सहभागी झाली होती.Greenland

याच दरम्यान अमेरिकेने युरोपमधील 8 देशांवर 10% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची घोषणा केली. हे देश ग्रीनलँडवर अमेरिकेच्या कब्जा करण्याच्या धमकीचा विरोध करत होते. यामुळे ग्रीनलँडच्या लोकांमध्ये ट्रम्प यांच्याबद्दलचा राग आणखी वाढला.Greenland

CM Devendra Fadnavis : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम 2026 साठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसकडे रवाना

दुसरीकडे, युरोपियन युनियन (EU) चे खासदार अमेरिकेसोबत झालेल्या व्यापार कराराला मंजुरी देण्यापासून रोखण्याच्या तयारीत आहेत. युरोपियन पीपल्स पार्टी (EPP) चे अध्यक्ष मॅनफ्रेड वेबर यांनी शनिवारी सोशल मीडिया X वर पोस्ट करून सांगितले की, ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमक्यांमुळे अमेरिकेसोबतच्या कराराला मंजुरी देणे शक्य नाही.

EU मध्ये अमेरिकन उत्पादनांवर 0% शुल्क (टॅरिफ) थांबवण्याची मागणी

मॅनफ्रेड वेबर यांनी सोशल मीडियावर सांगितले की EPP व्यापार कराराच्या बाजूने होते, परंतु ट्रम्प यांच्या ग्रीनलँडवरील धमक्यांमुळे आता मंजुरी शक्य नाही. त्यांनी अमेरिकन उत्पादनांवर 0% शुल्क (टॅरिफ) थांबवण्याबद्दल सांगितले.

युरोपियन संसदेतील इतर गट देखील करार गोठवण्याची (फ्रीज करण्याची) मागणी करत आहेत. जर या निर्णयावर सहमती झाली, तर करार थांबवला जाऊ शकतो.

व्यापार युद्धापासून वाचण्यासाठी EU ने अमेरिकेशी करार केला होता

EU-US व्यापार करार गेल्या वर्षी युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी निश्चित केला होता. हा करार अंशतः लागू झाला आहे, परंतु त्याला युरोपीय संसदेची अंतिम मंजुरी मिळणे अजून बाकी आहे.

जर EPP चे खासदार डाव्या पक्षांसोबत याच्या विरोधात उभे राहिले, तर त्यांच्याकडे इतकी संख्या असू शकते की ते या कराराच्या मंजुरीला पुढे ढकलू शकतील किंवा पूर्णपणे थांबवू शकतील.

या व्यापार कराराअंतर्गत, अमेरिकेने बहुतेक युरोपीय वस्तूंवर 15% शुल्क लावण्यास सहमती दर्शविली होती. त्या बदल्यात, EU ने अमेरिकन औद्योगिक उत्पादने आणि काही कृषी उत्पादनांवरील शुल्क रद्द करण्याचे वचन दिले होते.

उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी अमेरिकेसोबत व्यापार युद्ध टाळण्यासाठी हा करार केला होता. मात्र, ग्रीनलँडबाबत ट्रम्प यांच्या अलीकडील भूमिकेने या कराराला राजकीय संकटात टाकले आहे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना अस्वीकार्य म्हटले. युरोपीय देशांनी सांगितले की ग्रीनलँडच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला पाहिजे आणि मित्र राष्ट्रांना धमकावू नये.

EU वर 15% अमेरिकन शुल्क (टॅरिफ) लागू आहे

अमेरिकेने युरोपियन युनियनवर 15% शुल्क (टॅरिफ) लावले आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी EU वर 30% शुल्क (टॅरिफ) लावण्याची धमकी दिली होती. तथापि, स्टील, तांबे आणि ॲल्युमिनियमच्या वस्तूंना सवलत मिळणार नाही आणि त्यांच्यावर शुल्काचा दर 50% राहील.

EU पुढील 3 वर्षांत अमेरिकेकडून 750 अब्ज डॉलर, म्हणजेच सुमारे 64 लाख कोटी रुपयांची ऊर्जा खरेदी करेल. यासोबतच EU अमेरिकेत 600 अब्ज डॉलर म्हणजेच 51 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल. ही गुंतवणूक अमेरिकेच्या फार्मा, ऑटो आणि संरक्षण क्षेत्रात होईल.

ट्रम्पने 8 युरोपीय देशांवर 10% शुल्क लावले

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपमधील 8 देशांवर 10% शुल्क लावले आहे. हे देश ग्रीनलंडवर अमेरिकेच्या ताब्याच्या धमकीचा विरोध करत होते.

ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये सांगितले की, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, युनायटेड किंगडम, नेदरलँड्स आणि फिनलंड हे शुल्क कक्षेत येतील. त्यांच्यावर 1 फेब्रुवारीपासून शुल्क लागू होईल.

त्यांनी इशारा दिला की, जर ग्रीनलंडबाबत अमेरिकेशी कोणताही करार झाला नाही, तर 1 जूनपासून हे शुल्क वाढवून 25% केले जाईल. यापूर्वी ट्रम्प यांनी शुक्रवारी व्हाईट हाऊसमध्ये एका बैठकीदरम्यान या देशांवर शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती.