Macron Social Media : फ्रेंच राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांची घोषणा- लहान मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर लवकरच बंदी, उच्च माध्यमिक शाळेत मोबाईलवरही बॅन

By, Pravin Wankhade - January 27, 2026 02:00:31

0

वृत्तसंस्था

पॅरिस : Macron Social Media फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले की, त्यांच्या मुलांचे आणि किशोरांचे मन बिकाऊ नाही. सीएनएनच्या अहवालानुसार, त्यांनी सांगितले की, सप्टेंबरपूर्वी 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात येईल. यासाठी सरकार कायदेशीर प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यावर काम करत आहे.Macron Social Media

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, 15 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यात येईल आणि उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोबाईल फोनवरही बंदी असेल. मॅक्रॉन यांच्या मते, हा नियम मुले, पालक आणि शिक्षक या तिघांसाठीही अगदी स्पष्ट आणि स्वच्छ असेल.Macron Social Media

ऑस्ट्रेलियानेही मुलांच्या सोशल मीडिया वापराला बंदी घातली.

फ्रान्सचा हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा पाश्चात्त्य देशांमध्ये मुलांना सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून वाचवण्यासाठी कठोर कायदे बनवण्याचे प्रयत्न वेगवान होत आहेत.Macron Social Media

77 व्या प्रजासत्ताक दिनी महाराष्ट्राची प्रगती आणि आर्थिक आत्मनिर्भरतेचा जयघोष; उद्योग आणि रोजगार निर्मितीवर भर!!

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाने एक ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला होता, ज्या अंतर्गत 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुकसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर खाते ठेवण्यास बंदी घालण्यात आली.

मॅक्रॉन यांच्या घोषणेच्या काही दिवसांपूर्वीच ब्रिटन सरकारनेही म्हटले होते की, ते मुलांना ऑनलाइन सुरक्षित ठेवण्यासाठी अनेक पर्यायांवर विचार करत आहे, ज्यामध्ये 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचाही समावेश आहे.

युझरला वय सिद्ध करावे लागेल.

फ्रान्समध्ये या प्रस्तावाचे नेतृत्व मॅक्रॉनच्या रिनेसां पक्षाच्या खासदार लॉर मिलर करत आहेत. त्यांनी सांगितले की, सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वयाची कोणतीही योग्य पडताळणी होत नाही.

कोणतीही व्यक्ती जन्मतारीख टाकून सहज खाते तयार करू शकते. सरकारला युरोपीय डिजिटल सेवा कायद्यांतर्गत प्लॅटफॉर्मवर कठोरपणे खरी वयाची पडताळणी अनिवार्य करायची आहे. याचा अर्थ वापरकर्त्याला तो 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा आहे की नाही हे सिद्ध करावे लागेल.

लॉर मिलर यांनी मान्य केले की, नियमांपासून वाचण्याचे मार्ग नेहमीच निघू शकतात, परंतु त्यांचे म्हणणे होते की, किमान मुलांना ऑनलाइन नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी ठोस पाऊल उचलले पाहिजे.

ऑस्ट्रेलियात बंदीचा फायदा झाला.

ऑस्ट्रेलियात अशा प्रकारच्या बंदीनंतर मोठा परिणाम दिसून आला आहे. तेथील पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी सांगितले की, 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांशी संबंधित सुमारे 47 लाख सोशल मीडिया खाती बंद किंवा हटवण्यात आली आहेत.

त्यांनी CNN ला सांगितले होते की, सरकारने हे पाऊल उचलले कारण सोशल मीडियामुळे मुलांना नुकसान होत आहे आणि पालक व स्वतः मुलांकडून सतत मागणी येत होती की त्यांना “फक्त मुले राहू द्यावे.”

बंदी लागू होण्यापूर्वीच अल्बानीज यांनी ऑस्ट्रेलियन तरुणांना आवाहन केले होते की, त्यांनी कोणताही नवीन खेळ सुरू करावा, कोणतेही संगीत वाद्य शिकावे किंवा जी पुस्तक बऱ्याच काळापासून कपाटात ठेवले आहे, ते वाचावे.

ऑस्ट्रेलियात सोशल मीडिया बंदीचे कारण ठरलेले पुस्तक

ऑस्ट्रेलियात हा कायदा आणण्याचे एक मोठे कारण 2024 मध्ये प्रकाशित झालेले अमेरिकन सामाजिक मानसशास्त्रज्ञ जोनाथन हाइट यांचे ‘द एंग्जायस जनरेशन’ हे पुस्तक देखील मानले जाते.

या पुस्तकात असा युक्तिवाद केला आहे की, सोशल मीडिया मुलांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवत आहे. पुस्तक वाचल्यानंतर दक्षिण ऑस्ट्रेलियाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने आपल्या पतीला सांगितले होते की, “यावर काहीतरी करायलाच हवे.” त्यानंतर राज्य स्तरावर मसुदा कायदा तयार झाला, जो पुढे राष्ट्रीय स्तरावरील मोहिमेत बदलला.

भारतात आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही.

भारतातही दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट 2013 मध्ये के.एन. गोविंदाचार्य प्रकरणात असा आदेश दिला होता की, अल्पवयीन मुले सोशल मीडियावर सामील होऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते की, अल्पवयीन मुले सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर सामील होऊ शकत नाहीत आणि कंपन्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी वयाची योग्य पडताळणी करावी.

उच्च न्यायालयाचे मत होते की, सोशल मीडिया मुलांच्या मानसिक आरोग्यासाठी, अभ्यासासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. म्हणून प्लॅटफॉर्म्सनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की 18 वर्षांखालील मुलांनी पालकांच्या परवानगीशिवाय सोशल मीडियाचा वापर करू नये.

तरीही, या आदेशाची जमिनी स्तरावर कधीही कठोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. सोशल मीडिया कंपन्यांनी वयाची प्रभावी पडताळणी व्यवस्था लागू केली नाही आणि सरकारनेही कोणतीही ठोस देखरेख यंत्रणा तयार केली नाही. याचा परिणाम असा झाला की, मुले सहजपणे चुकीचे वय टाकून सोशल मीडिया खाती तयार करत राहिली आणि हा आदेश केवळ कागदावरच राहिला.