वृत्तसंस्था
कोपनहेगन : Denmark डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेटे फ्रेडरिकसन यांनी म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला, तर हे लष्करी युती NATO चा अंत असेल. एका टीव्ही मुलाखतीत फ्रेडरिकसन म्हणाल्या की, जर अमेरिकेने कोणत्याही NATO सदस्य देशावर लष्करी कारवाई केली, तर NATO ची संपूर्ण व्यवस्थाच संपुष्टात येईल. काहीही शिल्लक राहणार नाही.Denmark
खरं तर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड यांनी रविवारी दिलेल्या एका निवेदनात ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याबद्दल सांगितले होते. ते व्हेनेझुएलावरील हल्ल्याबाबत पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी ट्रम्प म्हणाले होते की, ते 20 दिवसांत ग्रीनलँडवर चर्चा करतील.Denmark
यापूर्वीही त्यांनी अनेकदा ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या नियंत्रणात आणण्याबद्दल बोलले आहे. ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश आहे, जो NATO चा देखील भाग आहे. ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईच्या शक्यतेस नकार दिलेला नाही.Denmark
डेन्मार्क आणि अमेरिका दोन्ही NATO सदस्य
डेन्मार्क आणि ग्रीनलँड हे डेन्मार्क साम्राज्याचा भाग आहेत. डेन्मार्क साम्राज्य आणि अमेरिका दोन्ही NATO चे सदस्य देश आहेत. या देशांच्या सार्वभौमत्वाची आणि सुरक्षेची हमी NATO देते.
या अंतर्गत, कोणत्याही एका सदस्य देशाविरुद्ध लष्करी कारवाईला संपूर्ण युतीतील देशांवर हल्ला मानले जातो.
अमेरिकेचे डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडसोबत जवळचे संबंध आहेत. डेन्मार्क NATO चा संस्थापक सदस्य आहे. 1951 च्या संरक्षण करारामुळे अमेरिकेला ग्रीनलँडमध्ये लष्करी तळ ठेवण्याची परवानगी आहे. दोन्ही देश सुरक्षा, विज्ञान, पर्यावरण आणि व्यापारात सहकार्य करतात.
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान म्हणाले- आमचा देश विकला जाणार नाही
ग्रीनलँडचे पंतप्रधान जेन्स-फ्रेडरिक नीलसन म्हणाले की, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ग्रीनलँडला व्हेनेझुएलाशी जोडून लष्करी हस्तक्षेपाबद्दल बोलतात, तेव्हा हे केवळ चुकीचेच नाही, तर आमच्या लोकांचा अनादर आहे.
नीलसन यांनी 4 जानेवारी रोजी निवेदन जारी करून म्हटले- मला सुरुवातीपासूनच शांतपणे आणि स्पष्टपणे सांगायचे आहे की घाबरण्याचे किंवा काळजी करण्याचे कोणतेही कारण नाही. केटी मिलरच्या पोस्टमुळे, ज्यात ग्रीनलँडला अमेरिकेच्या झेंड्यात गुंडाळलेले दाखवले आहे, त्यामुळे काहीही बदलत नाही.
अमेरिकन अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या पोस्टमुळे वाद पेटला.
व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेच्या कारवाईनंतर लगेचच, व्हाईट हाऊसचे एक वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर यांच्या पत्नी कॅटी मिलर यांनी सोशल मीडियावर ग्रीनलंडचा नकाशा अमेरिकन झेंड्याच्या रंगात रंगवून पोस्ट केला. यामुळे हा वाद आणखी वाढला.
मिलर यांनी त्यांच्या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये “लवकरच” असे लिहिले. यामुळे ग्रीनलंड आणि डेन्मार्कमध्ये अमेरिकेच्या ताब्याची शक्यता वाढली. ट्रम्प बऱ्याच काळापासून ग्रीनलँडला अमेरिकेत समाविष्ट करण्याबद्दल बोलत आहेत. ज्यात त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, खनिज संसाधने आणि आर्कटिक प्रदेशातील रशिया-चीनच्या हालचालींचा हवाला दिला आहे.
यापूर्वी मार्चमध्ये अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हेन्स यांनी ग्रीनलँडमधील एका अमेरिकन लष्करी तळाला भेट दिली होती आणि डेन्मार्कवर तिथे कमी गुंतवणूक केल्याचा आरोप केला होता.
अमेरिकेला ग्रीनलँडपासून काय फायदा होतो ते जाणून घ्या…
सामरिक लष्करी महत्त्व: ग्रीनलँड आर्क्टिक प्रदेशात स्थित आहे, जो अमेरिका, युरोप आणि रशिया यांच्यातील लष्करी आणि क्षेपणास्त्र निगराणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येथे अमेरिकेचा थुले एअर बेस आधीपासूनच आहे, जो क्षेपणास्त्र चेतावणी आणि रशियन/चीनी हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी आवश्यक आहे.
चीन आणि रशियावर लक्ष: आर्क्टिक प्रदेशात रशिया आणि चीनच्या हालचाली वाढत आहेत. ग्रीनलँडवर प्रभाव असल्याने अमेरिका या प्रदेशात आपली भू-राजकीय पकड मजबूत ठेवू इच्छितो.
नैसर्गिक संसाधने: ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे, तेल, वायू आणि रेअर अर्थ एलिमेंट्सचे मोठे साठे मानले जातात, ज्यांचे भविष्यात आर्थिक आणि तांत्रिक महत्त्व खूप जास्त आहे. चीन यांचे 70-90% उत्पादन नियंत्रित करतो, त्यामुळे अमेरिका आपली निर्भरता कमी करू इच्छितो.
नवीन सागरी व्यापारी मार्ग: जागतिक तापमानवाढीमुळे आर्क्टिकमधील बर्फ वितळत आहे, ज्यामुळे नवीन शिपिंग मार्ग खुले होत आहेत. ग्रीनलंडवरील अमेरिकेचे नियंत्रण या मार्गांवर प्रभुत्व मिळवण्यासाठी आणि आर्क्टिक प्रदेशात रशिया-चीनची वाढ रोखण्यासाठी मदत करेल.
अमेरिकेची सुरक्षा धोरण: अमेरिका ग्रीनलंडला आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेची “फ्रंट लाइन” मानतो. तेथे प्रभाव वाढवून तो भविष्यातील संभाव्य धोके आधीच रोखू इच्छितो.
महत्वाच्या बातम्या
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App