China’s BRI Project : चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला नेपाळचा खोडा; परराष्ट्र मंत्र्यांच्या दौऱ्यात बीआरआय प्रोजेक्ट करारावर स्वाक्षऱ्या नाहीत!!

By, Pravin Wankhade - March 27, 2022 02:48:22

0

वृत्तसंस्था

काठमांडू : चीनचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प बीआरआय अर्थात बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या कराराला नेपाळने अखेर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्या नेपाळ दौऱ्यात चीन – नेपाळ असे बाकीचे आठ करार झाले. परंतु अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा “बीआरआय” अर्थात बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह करारावर स्वाक्षरी करण्यास नेपाळने नकार दिला. China’s BRI Project

नेपाळने बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह साठी स्वतःच्याच काही अटी पुढे ठेवल्या आहेत.

– बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह मध्ये कर्जरूपाने कोणतीही रक्कम नको. द्यायचीच असेल तर ती अनुदान रूपाने असावी.
– नेपाळ सध्या कर्जाच्या फंदात पडणार नाही. कर्जच असेलच तर त्याचा व्याजदर 2% टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा.
– कर्जाचा परतावा आणि त्याची मुदत जागतिक बँकेने ठरविलेल्या तसेच जागतिक स्तरावर ठरलेल्या नियमावलीनुसार असावेत.
– त्याचबरोबर बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह या प्रकल्पांमध्ये फक्त चिनी कंपन्यांना प्रवेश नसावा तर त्याच्या निविदा जागतिक स्तरावर काढून जगातील सर्व कंपन्यांना निविदा स्पर्धेत भाग घेऊन देण्याची परवानगी असावी. त्यामुळे नेपाळ पुरता तरी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह स्वस्तात पूर्ण होऊ शकतो.

अशा अटी नेपाळच्या बाजूने घातल्या आहेत. या अटींमुळे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वँग यी यांच्या दौऱ्यात बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह करारावर स्वाक्षऱ्या होऊ शकल्या नाहीत.

– पाकिस्तान – श्रीलंका चिनी कर्जाच्या फंद्यात

वास्तविक पाहता बेल्ट अँड रोड संकल्पनेच्या करारावर नेपाळ ने 2017 मध्ये स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात एकही प्रोजेक्ट उभा राहिलेला नाही. चीन स्वतःच्या अटींवर बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प पूर्ण करू इच्छितो. पाकिस्तान मध्ये फक्त चिनी कंपन्या चिनी कामगार यांच्या आधारे बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पाचे काम बलुचिस्तानमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात देखील जमिनी स्तरावर या प्रकल्पाला प्रचंड विरोध होतो आहे. शिवाय चीनच्या कर्जाखाली पाकिस्तान पूर्णपणे दबून गेला आहे.

– श्रीलंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर

जे पाकिस्तानचे झाले आहे तसेच श्रीलंकेचे देखील झाले आहे. श्रीलंका देखील चीनने दिलेल्या कर्जाखाली प्रचंड दबला असून आता दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर देश पोहोचला आहे. श्रीलंकेची अन्नान दशा झाली आहे. महागाईने गगन गाठले आहे. अशी अवस्था नेपाळची होऊ नये, असे नेपाळच्या राज्यकर्त्यांना वाटत आहे म्हणूनच रोड अँड बेट इनिशिएटिव्ह च्या संकल्पना करारावर स्वाक्षरी केली असली तरी नेपाळने यातून एकही प्रकल्प आपल्या देशात उभा राहू दिलेला नाही

.