China : चीनमध्ये मुलाला जन्म दिल्याबद्दल ₹1.30 लाख देणार सरकार; वन चाइल्ड पॉलिसीमुळे 7 वर्षांत जन्मदर निम्म्यावर

By, Pravin Wankhade - July 30, 2025 11:00:42

0

वृत्तसंस्था

बीजिंग : China चीनमध्ये सरकारने मुलाला जन्म दिल्याबद्दल पालकांना १.३० लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जन्मदरात सतत घट होत असल्याने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. चायना डेलीमधील एका वृत्तानुसार, मुलाच्या जन्मानंतर, सरकार सलग तीन वर्षे पालकांना दरवर्षी ३,६०० युआन (अंदाजे ४४,००० रुपये) देईल.China

चीनच्या लोकसंख्येपैकी २१% लोक ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहेत. चीनने सुमारे दशकापूर्वी त्यांचे वादग्रस्त “एक मूल धोरण” संपवले, परंतु तरीही जन्मदर कमी होत आहे.China

जगातील मोठ्या देशांमध्ये चीनचा जन्मदर सर्वात कमी आहे आणि तो सतत कमी होत आहे. २०१६ मध्ये चीनमध्ये १.८ कोटी मुले जन्माला आली होती. २०२३ मध्ये ही संख्या ९ कोटींवर येईल.

Devendra Fadnavis : संविधानात ‘भारत’ आणि ‘इंडिया’ दोन्ही शब्द; देवेंद्र फडणवीसांनी सरसंघचालकांच्या वक्तव्याचे केले समर्थन

फक्त ७ वर्षांत, चीनचा जन्मदर ५०% ने कमी झाला. २०२४ मध्ये मुलांची संख्या थोडीशी वाढून ९.५ दशलक्ष झाली, परंतु एकूण लोकसंख्या घटत राहिली, कारण मृत्युदर जन्मदरापेक्षा जास्त होता.

तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना लाभ मिळेल

ज्या पालकांची मुले तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहेत त्यांना सरकार दरवर्षी रोख रक्कम देईल. ही योजना १ जानेवारी २०२५ पासून लागू मानली जाईल. यामध्ये तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले देखील समाविष्ट असतील.

ज्या मुलांना चिनी नागरिकत्व आहे, त्यांना ते तीन वर्षांचे होईपर्यंत दरवर्षी ३,६०० युआन (सुमारे अमेरिकन डॉलर्स ५०२) दिले जातील.

जर एखाद्या मुलाचा जन्म लवकर झाला असेल परंतु तो तीन वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेल, तर त्याला या योजनेअंतर्गत जितक्या महिन्यांसाठी विमा संरक्षण मिळेल तितके पैसे देखील मिळतील.

चीनच्या राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाने सांगितले की, देशभरात एकसमान बालसंगोपन अनुदान देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दरवर्षी सुमारे २ कोटी कुटुंबांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.

अनेक चिनी राज्ये देखील अशा योजना चालवत आहेत.

यापूर्वी चीनच्या वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना चालवल्या जात होत्या, ज्यामध्ये बहुतेक अनुदान फक्त दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मुलावरच दिले जात होते, परंतु या नवीन योजनेत, सर्व मुलांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय अशी समान मदत दिली जाईल.

गेल्या काही वर्षांत चीनमध्ये पहिल्या बाळाच्या जन्माच्या संख्येत मोठी घट झाली आहे, त्यामुळे ही योजना ही समस्या सोडवण्यासही मदत करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

केवळ पैसे देऊन जन्मदर वाढणार नाही, तर तो प्रसूती रजा, बालसंगोपन सेवा, शाळा आणि घरे यासारख्या इतर सुविधांशी देखील जोडला पाहिजे, असेही सांगण्यात आले.

ऑगस्ट २०२५ च्या अखेरीस देशभरात या अनुदानासाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात करण्याची सरकारची योजना आहे. चीन सरकार वेगवेगळ्या प्रदेशांना त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार मदत देईल आणि स्थानिक सरकारे देखील इच्छित असल्यास अनुदानाची रक्कम स्वतः वाढवू शकतात, परंतु त्यांना स्वतःला खर्च सहन करावा लागेल.

चीनची एक मूल धोरण

१९७० च्या दशकात देशाची लोकसंख्या ५४ कोटींवरून ९४ कोटींवर पोहोचली.
१९७९ मध्ये, सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी एक मूल धोरण लागू केले. या अंतर्गत, लोकांना एक मूल जन्माला घालण्यास प्रोत्साहित केले गेले. एक मूल असलेल्या लोकांना ‘सन्मान प्रमाणपत्र’ देण्यात आले.
१९८२ मध्ये एक मूल धोरण अधिकृतपणे संविधानात समाविष्ट करण्यात आले. हे धोरण अधिक काटेकोरपणे लागू करण्यात आले.
जर एखाद्याला जास्त मुले झाली तर त्याला मोठा दंड, जबरदस्तीने गर्भपात आणि सक्तीने नसबंदी असे.
हे धोरण २०१६ पर्यंत लागू राहिले आणि असा अंदाज आहे की या काळात सुमारे ४० कोटी मुलांचा जन्म रोखण्यात आला.
हे दुरुस्त करण्यासाठी, चीनने लोकसंख्येचा समतोल साधण्यासाठी २०१६ मध्ये ‘दोन-मुलांचे धोरण’ लागू केले.