China : चीनने सरकारी अधिकाऱ्यांच्या खर्चात कपात केली; दारू, सिगारेट आणि प्रवासावरील व्यर्थ खर्च थांबवला

By, Pravin Wankhade - May 21, 2025 11:30:20

0

वृत्तसंस्था

बीजिंग : China चीनमध्ये सरकारने आपल्या अधिकाऱ्यांना दारू आणि सिगारेटवरील खर्च कमी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासोबतच, लोकांना प्रवास, जेवण आणि ऑफिसच्या ठिकाणांवरील खर्च कमी करण्यास सांगितले आहे.China

सरकारी खर्च कमी करण्यासाठी राष्ट्रपती शी जिनपिंग आणि कम्युनिस्ट पक्षाने हा निर्णय घेतला आहे. चीनमध्ये आता कार्यालयांमध्ये महागडे अन्न, दारू आणि सिगारेट मिळणार नाहीत. कार्यक्रमात भव्य फुलांची सजावट होणार नाही.

Chief Minister Fadnavis : प्रशासनावर अंकुश ठेवण्याचे साधन म्हणजे विधान मंडळ समित्या – मुख्यमंत्री फडणवीस

चीनच्या शिन्हुआ न्यूज एजन्सीनुसार, चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारने अधिकाऱ्यांकडून कठोरता आणि खर्चात बचत करण्याची मागणी केली आहे.

ज्यामध्ये अधिकाऱ्यांना सरकारी संसाधनांचा काळजीपूर्वक वापर करण्यास आणि व्यर्थ खर्च रोखण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारने चालू असलेल्या व्यर्थ खर्चाला लज्जास्पद आणि बचतीला सन्माननीय म्हटले आहे.

मद्य कंपन्यांचे शेअर्स घसरले

अलिकडच्या काळात, चीनमध्ये जमीन विक्रीतून मिळणारा नफा कमी झाला आहे आणि स्थानिक सरकारे मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी झाली आहेत. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, चीनच्या स्थानिक सरकारांवर सुमारे ९ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ७७० लाख कोटी रुपये) कर्ज आहे.

२०२३ च्या सुरुवातीला, राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार आणि ढोंगीपणाविरुद्ध मोहीम सुरू केली. ज्यामध्ये सरकारने अधिकाऱ्यांना खर्च कमी करण्याची सवय लावण्याचे निर्देश दिले होते.

ब्लूमबर्गच्या मते, २०२४ मध्ये, बीजिंगने स्थानिक सरकारी कर्जाशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी एक मोहीम सुरू केली. यामुळे कर्ज बुडण्याचा धोका कमी होईल आणि स्थानिक सरकारांना आर्थिक विकासात मदत होईल.

खर्च कमी करण्याच्या सूचनांचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून आला. १९ मे रोजी, चीनच्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या साठ्यांना सर्वाधिक फटका बसला, CSI ३०० निर्देशांक उप-समूह १.४% ने घसरला. क्वेइचो मौताई कंपनी (एक प्रसिद्ध चिनी दारू उत्पादक) आणि लुझोउ लाओजियाओ कंपनीचे शेअर्स अनुक्रमे २.२% आणि २.६% ने घसरले.

नवीन प्रोत्साहन पॅकेज आणि ग्राहकांच्या खर्चावर भर

२०२५ मध्ये, चीन सरकारने ग्राहक खर्च वाढवण्यासाठी ३०-कलमी योजना सुरू केली. यामध्ये लोकांचे उत्पन्न वाढवणे, किमान वेतन सुधारणे आणि बालसंगोपनासाठी अनुदाने यासारख्या पावलांचा समावेश आहे.

रिअल इस्टेट संकट आणि बेरोजगारीमुळे ग्राहकांचा खर्च कमी झाला आहे, त्यामुळे लोकांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि खर्च करण्यास प्रोत्साहन देणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे.

सरकार २०२५ पर्यंत अर्थसंकल्पीय तूट ४% पर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे, जी १९९४ नंतरची सर्वाधिक आहे. यासह, विशेष सरकारी रोख्यांची विक्री १ ट्रिलियन युआनवरून ३ ट्रिलियन युआनपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे स्थानिक सरकारांना त्यांचे कर्ज फेडण्यास आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यास मदत होईल.