Bangladesh : बांगलादेशने पुन्हा एकदा शेख हसीनांच्या हद्दपारीची मागणी केली; वर्षभरात तिसऱ्यांदा पत्र

By, Pravin Wankhade - November 24, 2025 09:00:15

0

वृत्तसंस्था

ढाका : Bangladesh बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने पुन्हा एकदा भारताला अधिकृत पत्र पाठवून माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती केली आहे, असे अंतरिम सरकारचे परराष्ट्र व्यवहार सल्लागार मोहम्मद तौहिद हुसेन यांनी सांगितले.Bangladesh

बांगलादेशच्या सरकारी वृत्तसंस्थेनुसार, हे पत्र शुक्रवारी २१ नोव्हेंबर रोजी भारताला पाठवण्यात आले. ते नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयामार्फत पाठवण्यात आले.Bangladesh

Eknath Shinde : लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची भगवी रेष; एकनाथ शिंदेंचे आश्वासन

बंगाली वृत्तपत्र ‘प्रथोम अलो’ नुसार, बांगलादेशने शेख हसीना यांचे भारतात प्रत्यार्पण करण्याची विनंती तीन वेळा केली आहे. यापूर्वी, गेल्या वर्षी २० आणि २७ डिसेंबर रोजी भारताने त्यांच्या प्रत्यार्पणाची विनंती करणारे पत्र पाठवले होते. भारताने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

शेख हसीना यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

१७ नोव्हेंबर रोजी, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT-BD) हसीना आणि त्यांच्या सरकारमधील माजी गृहमंत्री असदुज्जमान खान कमाल यांना मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. दोन्ही खटले त्यांच्या अनुपस्थितीत पार पडले.

त्यांना ढाका येथील आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (ICT) हत्येला प्रोत्साहन देणे आणि हत्येचा आदेश देणे या आरोपाखाली मृत्युदंड आणि उर्वरित गुन्ह्यांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. आयसीटीने त्यांच्यावर पाच प्रकरणांमध्ये आरोप ठेवले होते.

जुलै २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनादरम्यान झालेल्या हत्याकांडाचा सूत्रधार शेख हसीना यांना लवादाने ठरवले. तिसरा आरोपी, माजी पोलिस महानिरीक्षक अब्दुल्ला अल-मामुन यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. मामुन अजूनही कोठडीत आहेत आणि ते साक्षीदार बनले आहेत.

सत्तापालटानंतर हसीना भारतात आल्या होत्या.

५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या सत्तापालटानंतर शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमान यांनी देश सोडला. दोन्ही नेते गेल्या १५ महिन्यांपासून भारतात राहत आहेत.

बांगलादेशच्या पंतप्रधान कार्यालयाने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, भारत आणि बांगलादेशमधील प्रत्यार्पण करारानुसार, माजी बांगलादेशी पंतप्रधानांना आमच्याकडे सोपवणे ही भारताची जबाबदारी आहे.