अन्वर उल हक पाकिस्तानचे नवे काळजीवाहू पंतप्रधान;14 ऑगस्टला शपथविधी

By, Pravin Wankhade - August 13, 2023 10:30:00

0

वृत्तसंस्था

इस्लामाबाद : पाकिस्तानची नॅशनल असेंब्ली विसर्जित झाल्यानंतर अन्वर-उल-हक यांना पाकचे नवे काळजीवाहू पंतप्रधान नियुक्त करण्यात आले आहे. या नावावर विरोधक आणि सरकारचे एकमत झाले आहे. ते बलुचिस्तान अवामी पार्टीचे (BAP) सिनेटर आहेत. शाहबाज शरीफ आणि नॅशनल असेंब्लीतील विरोधी पक्षनेते राजा रियाझ यांनी त्यांचे नाव राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे.Anwar ul Haq Pakistan’s new Caretaker Prime Minister; sworn in on August 14

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अन्वर-उल-हक पाकिस्तानच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या संध्याकाळी म्हणजेच 14 ऑगस्टला शपथ घेणार आहेत. पाकिस्तानच्या घटनेनुसार, संसद विसर्जित केल्यानंतर, एक तटस्थ काळजीवाहू सरकार 90 दिवसांच्या देशाच्या कामकाजासाठी जबाबदार असेल.

शाहबाज शरीफ पाकिस्तानचे नवे पंतप्रधान; विरोधी पक्षाकडून एकमताने सुचविले नाव

2018 मध्ये खासदार म्हणून निवडून आलेले अन्वर उल हक कोण आहेत

संसद विसर्जित केल्याच्या 3 दिवसांच्या आत, पंतप्रधान आणि नॅशनल असेंब्लीमधील विरोधी पक्षनेते, एकमताने, काळजीवाहू पंतप्रधानाच्या नावाची शिफारस करतात. राष्ट्रपती या शिफारशीवर स्वाक्षरी करतात. पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यात एकमत न झाल्यास प्रत्येकी दोन नावे समितीकडे पाठवली जातात. 8 सदस्यीय समितीची नियुक्ती नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष करतात. ही समिती 3 दिवसांत काळजीवाहू पंतप्रधानांचे नाव निश्चित करते.

पाकिस्तानचे ज्येष्ठ पत्रकार हमीद मीर यांच्या मते, अन्वर-उल-हक हे काळजीवाहू पंतप्रधान होणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. याचे कारण त्यांच्याशी संबंधित कोणताही मोठा वाद नाही. त्यांचे कुटुंब पश्तून आदिवासी आहे. 2018 मध्ये ते प्रथमच अपक्ष उमेदवार सिनेटर म्हणून निवडून आले.

पाकिस्तानमध्ये निवडणुकीची तारीख निश्चित नाही

शाहबाज यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते – सार्वत्रिक निवडणुका निर्धारित वेळेत (ऑक्टोबरच्या शेवटी किंवा नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला) होतील. यासोबतच राज्यांमध्येही निवडणुका होणार आहेत. तथापि, त्यांचेच गृहमंत्री राणा सनाउल्ला यांनी मंगळवारी सांगितले – मार्चपूर्वी निवडणुका घेणे शक्य नाही.

यंदाची निवडणूक इतकी अवघड का आहे?

गेल्या आठवड्यात कॉमन इंटरेस्ट कौन्सिलची (सीसीआय) बैठक झाली. यामध्ये 2023 च्या जनगणनेला मान्यता देण्यात आली. आता पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाला (ECP) या जनगणनेच्या आधारे नवीन मतदारसंघ (परिसीमन किंवा सीमांकन) तयार करावे लागतील.

निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की सीमांकनासाठी किमान 6 महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यानंतरच ते राज्ये किंवा राष्ट्रीय विधानसभेच्या निवडणुका घेऊ शकतात. चारही राज्यांनी जनगणनेला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे सीमांकनासाठी 6 महिन्यांचा कालावधी देण्यात येणार असून पुढील वर्षी फेब्रुवारी किंवा मार्चपूर्वी निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही.