America to India : अमेरिकेत कमावलेले पैसे भारतात पाठवण्यावर 3.5% कर; यातून अमेरिकेला तब्बल ₹8हजार कोटी मिळणार

By, Pravin Wankhade - May 24, 2025 11:30:09

0

वृत्तसंस्था

वॉशिंग्टन : America to India अमेरिकेत कमावलेले पैसे भारतात पाठवण्यावर ३.५% कर लागेल. यापूर्वी ५% कर प्रस्तावित होता. अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाने २२ मे रोजी ‘वन बिग, ब्युटीफुल बिल ॲक्ट’ मंजूर केला. या विधेयकात अमेरिकेत परदेशी कामगारांनी कमावलेले पैसे त्यांच्या देशात पाठवण्यावर कर लावण्याची तरतूद आहे.America to India

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या नवीन धोरणाचा भारतावर सर्वात जास्त परिणाम होऊ शकतो, कारण भारतीय स्थलांतरित अमेरिकेतून सर्वाधिक पैसे पाठवतात. पैसे पाठवणे म्हणजे स्थलांतरितांनी त्यांच्या देशात पाठवलेले पैसे. सिनेटच्या मंजुरीनंतर, ते १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.

Devendra Fadnavis : विश्वासार्ह बियाणे आता ‘सारथी’ पोर्टलवर; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची माहिती

२०२३-२४ मध्ये भारतीयांकडून सुमारे १३० अब्ज डॉलर्सचे पैसे पाठवले जाण्याचा अंदाज होता. यापैकी सुमारे $३० अब्ज किंवा २३.४% अमेरिकेतून आले. ४५ लाख भारतीयांनी अमेरिकेतून हे पैसे पाठवले.

३.५% कर लागू झाल्यामुळे, ३० अब्ज डॉलर्सच्या रेमिटन्सवर १.०५ अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त भार पडेल म्हणजेच सुमारे ८,७५० कोटी रुपये, ज्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.

हे एक कर विधेयक आहे, ज्याअंतर्गत अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांनी त्यांच्या देशात पाठवलेल्या पैशावर (रेमिटन्स) कर लावला जाईल. सुरुवातीला कर दर ५% होता, परंतु आता तो ३.५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

कराचा भारतावर सर्वात जास्त परिणाम का होईल?

अमेरिकेतून भारताला सर्वाधिक पैसे पाठवले जातात आणि मोठ्या संख्येने भारतीय प्रवासी तेथे काम करतात. २०२३-२४ मध्ये रेमिटन्स सुमारे $१३० अब्ज असण्याचा अंदाज होता. यापैकी ३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच २३.४% रक्कम अमेरिकेतून येते.

३.५% कराच्या अंमलबजावणीमुळे ३० अब्ज डॉलर्सच्या रेमिटन्सवर अंदाजे १.०५ अब्ज डॉलर्स (८,७५० कोटी रुपये) अतिरिक्त भार पडेल, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. या पैशामुळे भारताची अर्थव्यवस्था, रिअल इस्टेट, शेअर बाजार आणि उपभोग वाढतो.

भारत या परिस्थितीला कसे तोंड देऊ शकतो?

अमेरिकेसोबत व्यापार करार: भारताने रेमिटन्स करात सूट किंवा सवलतीसाठी वाटाघाटी कराव्यात. पर्यायी देशांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्थलांतरितांना अशा देशांमध्ये संधी शोधण्याची आवश्यकता आहे जिथे कर कमी आहेत.
देशांतर्गत धोरणांमध्ये रेमिटन्सवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीवर भर देणे आवश्यक आहे.