स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) चे कर्मचारी 25 आणि 26 मे रोजी दोन दिवसांच्या संपावर जाऊ शकतात. ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया स्टाफ फेडरेशन (AISBISF) ने आपल्या 16 मागण्यांसाठी या देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.
आसाम विधानसभा निवडणुकीचे निकाल आले आहेत. 126 आमदारांपैकी निम्मे आमदार म्हणजेच 63 आमदार पुन्हा निवडून आले आहेत. नवीन निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी 21 (17%) आमदारांवर गुन्हेगारी आणि 19 (15%) आमदारांवर गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने हा अहवाल जारी केला आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मंगळवारी कोलकाता येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, त्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाहीत. त्या म्हणाल्या, “मी हरलेली नाही. त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मी राजभवनात जाणार नाही.”
ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल निवडणुकीत पराभवानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने राज्यात अभूतपूर्व घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुस्लिम जागांवर सर्वात वेगळा ट्रेंड बंगालमध्ये दिसला. येथे 142 मुस्लिम जागांपैकी भाजपने 72, टीएमसीने 64 जागा आणि काँग्रेसला 2 जागा मिळाल्या. तर, आसाममधील 22 मुस्लिम बहुल जागांवर काँग्रेसला 18, AIUDF ला 2 जागा मिळाल्या.
पाकिस्तानमधील कराची शहरात भीषण उष्णता आणि मूलभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे परिस्थिती गंभीर बनली आहे. रविवारी तापमान 40.9°C नोंदवले गेले, परंतु आर्द्रतेमुळे ते 46°C असल्यासारखे जाणवले.
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक निकालांच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रशासकीय निर्णय समोर आला आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने अचानक सर्व सरकारी कार्यालयांना फाइल्स आणि अधिकृत कागदपत्रांच्या सुरक्षेबाबत कडक आदेश जारी केले. हा आदेश केवळ प्रशासकीय नसून त्यामागे मोठे राजकीय संकेत दडलेले असल्याचे मानले जात आहे.
दक्षिण भारताच्या राजकारणात 2026 च्या निवडणुकांनी एक महत्त्वाचा बदल घडवून आणला आहे. विशेषतः विजय यांच्या तमिझगा वेत्री कळगम (TVK)च्या यशाने केवळ तामिळनाडूपुरतेच नाही, तर शेजारच्या तेलंगणासारख्या राज्यांमध्येही नव्या राजकीय शक्यता निर्माण केल्या आहेत. या घडामोडींमुळे पारंपरिक राजकारणाच्या चौकटीला आव्हान मिळत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
लोकसभेतले विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एम. के. स्टालिन, ममता बॅनर्जी, थलपती विजय यांची INDI आघाडीत मोट बांधायचा डाव खेळला असला तरी प्रत्यक्षात राजकीय खेळी आणि चालींमध्ये आजज्ञविसंगतीच दिसून आली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या काही वर्षांमध्ये काँग्रेसवर माओवादी मुस्लिम लीगी विचारसरणी स्वीकारल्याचा आरोप केला. पण तो आरोप आता केवळ राजकीय न राहता त्याला प्रत्यक्ष आकडेवारीची जोड मिळाल्याचे निवडणुकीच्या निकालामधून उघड झाले.
केरळ विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट (UDF) ने मोठा विजय मिळवत राज्यात पुनरागमन केले आहे. तब्बल दशकभरानंतर सत्तेत परतण्याची संधी मिळाल्याने काँग्रेसमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे, मात्र याचबरोबर मुख्यमंत्रीपदासाठी पक्षांतर्गत स्पर्धाही तीव्र झाली आहे.
पश्चिम बंगालसारख्या परंपरेने डाव्या आणि त्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या भक्कम बालेकिल्ल्यात भारतीय जनता पक्षाने मिळवलेला विजय हा केवळ एक अनपेक्षित राजकीय निकाल नाही.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 ने राज्याच्या राजकारणात मोठा टर्निंग पॉइंट निर्माण केला आहे. अनेक दशकांपासून विशिष्ट राजकीय पॅटर्नवर चालणाऱ्या बंगालमध्ये यावेळी मतदारांनी स्पष्टपणे ‘परिवर्तना’चा कौल दिल्याचे दिसून आले. या बदलामागे केवळ निवडणूक रणनीती नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक आणि भावनिक पातळीवरील खोल बदल कारणीभूत असल्याचे विश्लेषणातून समोर येत आहे.
2026 मधील पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीने देशाच्या राजकारणात मोठा टर्निंग पॉइंट निर्माण केला आहे. या निकालाचा परिणाम केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याचे पडसाद थेट उत्तर प्रदेशमधील 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीवर उमटणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिसत आहेत. विशेषतः अखिलेश यादव आणि त्यांच्या समाजवादी पक्षासाठी हा निकाल एक गंभीर राजकीय इशारा मानला जात आहे.
विजय यांच्या राजकीय यशामागे केवळ त्यांचा करिष्मा नाही, तर त्यांच्या वडिलांचा दूरदृष्टीचा ‘ब्लूप्रिंट’ही महत्त्वाचा ठरल्याची चर्चा रंगली आहे. दिग्दर्शक आणि लेखक एस. ए. चंद्रशेखर यांनी अनेक वर्षांपूर्वीच आपल्या मुलाच्या करिअरचा असा आराखडा तयार केला होता, ज्यामुळे सिनेमातून राजकारणात प्रवेश सहज झाला.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर सर्वात मोठा प्रश्न आता समोर आला आहे—भाजप सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्रिपदाची धुरा कोण सांभाळणार? निकालांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षातील दोन प्रमुख चेहरे चर्चेत आले आहेत—सुवेंदू अधिकारी आणि दिलीप घोष. दोघांनाही राज्यातील राजकारणात मजबूत पकड असून, कार्यकर्त्यांमध्ये त्यांचा प्रभाव मोठा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रांसजेंडर व्यक्ती (अधिकार संरक्षण) सुधारणा अधिनियम, 2026 च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर केंद्र सरकार आणि सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना नोटीस बजावली आहे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सहा आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ करेल.
गाली धोतर नेसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ज्यावेळी विजय उत्सवात मग्न होते, त्याचवेळी राहुल गांधींनी “शांतपणे”दोन राज्यांच्या सत्तेत शिरकाव केला.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होताच राज्यात मोठे राजकीय चित्र स्पष्ट झाले, मात्र या सर्व निकालांमध्ये एका मतदारसंघाने विशेष लक्ष वेधून घेतले. कारण येथे विजय-पराजयाचा फरक फक्त एका मताचा होता.
तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक 2026 मध्ये मोठा राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाला आहे. अभिनेता विजय यांच्या तमिझगा वेत्री कळगम (TVK) पक्षाने तब्बल 108 जागा जिंकत राज्याच्या राजकारणात ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
पंतप्रधान मोदी सोमवारी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात म्हणाले, बंगालच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आयुष्मान भारतला मंजुरी दिली जाईल. घुसखोरांवर कारवाई केली जाईल.
मध्य पूर्वेतील सध्याचा तणाव आणि वाढत्या तेल संकटामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवरील दबाव आणखी वाढणार आहे. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, तर पाकिस्तानमधील महागाई दर पुन्हा एकदा दुहेरी आकडा ओलांडून 11% पर्यंत पोहोचू शकतो.
अदार पूनावाला यांनी राजस्थान रॉयल्ससोबत महत्त्वाची भागीदारी केली आहे. या करारामुळे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये मोठा व्यावसायिक व्यवहार झाल्याची चर्चा रंगली आहे.
गंगोत्री ते गंगासागर भाजपने बाजी मारली; पण अण्णामलाईला अडवल्यामुळे कावेरीची मोहीम राहिली!!, असेच आजच्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचे वर्णन करावे लागेल.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक 2026 ही केवळ एका राज्याची सत्ता बदलणारी घटना नाही, तर ती भारतीय राजकारणाच्या व्यापक प्रवाहात मोठा बदल घडवणारी ठरू शकते.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App