पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस एकटी लढत असल्याने सध्या चौथ्या स्थानावर आहे पण काँग्रेसने लाडक्या बहिणींवर आणि शेतकऱ्यांवर पैशांच्या घोषणांचा तुफान पाऊस पडलाय. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी काँग्रेसचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला या जाहीरनाम्यात त्यांनी बंगाली जनतेला तुफानी आश्वासने दिली.
दिल्ली विधानसभा परिसरात सोमवारी दुपारी सुरक्षेत त्रुटी आढळली. दुपारी सुमारे 2 वाजता, यूपी क्रमांकाची एक कार व्हीआयपी प्रवेशासाठी असलेल्या गेट नंबर-2 ची बॅरिकेडिंग तोडून आत घुसली. कार चालकाने मुखवटा घातला होता.
मध्य पूर्वेकडील वाढता तणाव आणि पुरवठा साखळीतील अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 5 किलो वजनाच्या एलपीजी सिलेंडरच्या विक्रीचे नियम सोपे केले आहेत. आता कोणतीही व्यक्ती पत्त्याच्या पुराव्याशिवाय छोटा गॅस सिलेंडर खरेदी करू शकेल.
कॅनडातील ब्रॅम्प्टन शहरात खलिस्तान्यांनी त्रिवेणी मंदिराबाहेर भारताच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. खलिस्तान्यांच्या एकत्र येण्यामुळे शहरात 2 तास तणावपूर्ण वातावरण होते. हिंसक घटना रोखण्यासाठी कॅनडा पोलिसांनी मोठा फौजफाटा तैनात केला होता.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2021 च्या एका एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला रद्द केले आहे. त्या आदेशात म्हटले होते की, कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची गरिबांच्या घराचे भाडे भरण्याची घोषणा कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यासारखी होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमध्ये विशेष सघन पुनरावलोकन (SIR) मध्ये कार्यरत असलेल्या ७ न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या घेराव आणि त्यांच्यावरील हल्ल्याच्या प्रकरणात राज्याचे मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला यांना फटकारले आहे. न्यायालयाने सोमवारी आपल्या पूर्ण अधिकारांचा (संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत मिळालेले अधिकार) वापर करत प्रकरणाचा तपास NIA (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) कडे सोपवला.
बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने उमेदवार दिल्यानंतर पार्थ पवारने टीकास्त्र सोडले, पण त्यानंतर आज लगेच सुप्रिया सुळे यांनी काँग्रेसवर स्तुतिसुमने उधळली. दोन्ही राष्ट्रवादींचे विलीनीकरण फसल्यावर सुप्रिया सुळे यांनी नवा “डाव” टाकला.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभा सभापती सीपी राधाकृष्णन यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याचा महाभियोग प्रस्ताव फेटाळला आहे. या प्रस्तावावर 12 मार्च रोजी 193 विरोधी खासदारांनी (लोकसभेचे 130 आणि राज्यसभेचे 63) स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या.
अमेरिकेने इराणमध्ये बेपत्ता झालेल्या दोन्ही वैमानिकांना 36 तासांच्या आत वाचवले. इराणमध्ये 3 एप्रिल रोजी एका मोहिमेवर गेलेल्या F-15E फायटर जेट्सवर हल्ला झाला होता. विमान कोसळण्यापूर्वी दोन्ही वैमानिक पॅराशूटच्या मदतीने बाहेर पडले होते.
नांदेड शहर सोमवारी आणखी एका हत्येने हादरले. आज पहाटे 5.30 च्या सुमारास मॉर्निंग वॉगसाठी गेलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेच्या एका पदाधिकाऱ्याची हल्लेखोरांनी भररस्त्यात तलवारीने सपासप वार करून निर्घृण हत्या केली. गत 3 दिवसांतील शहरातील हत्येची ही पाचवी घटना आहे. त्यामुळे नांदेड पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमेतवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
तमिळनाडूच्या मदुराई सत्र न्यायालयाने सोमवारी सथानकुलम कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात 9 पोलिसांना फाशीची शिक्षा सुनावली. न्यायालयाने याला ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ (रेयरेस्ट ऑफ रेअर) असे म्हटले आणि हे अत्यंत क्रूरता आणि सत्तेच्या गैरवापराचे प्रकरण असल्याचे सांगितले.
मी तर जामिनावर बाहेर आहे, असे सांगून राहुल गांधींनी भाजपवर हल्लाबोल केला, की भाजपच्या आरोपांवरून स्वतःच कबुली देऊन टाकली??, असा सवाल राहुल गांधींच्या आजच्या केरळ मधल्या भाषणातून समोर आला.
अमेरिकेचा लैंगिक गुन्हेगार जेफ्री एपस्टीनने 2017 मध्ये उद्योगपती अनिल अंबानीसमोर स्वतःला डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील व्हाईट हाऊसचा ‘इनसाइडर’ म्हणून सादर केले होते. न्यूयॉर्क टाइम्सच्या वृत्तानुसार, दोघांमध्ये दोन वर्षांपर्यंत शेकडो मेसेज आणि ईमेलची देवाणघेवाण झाली.
निवडणुकीतील मोफत रेशन, महिलांना रोख रक्कम यांसारख्या ‘मोफतच्या रेवड्या’ (फुकटच्या योजना) राज्यांसाठी मोठा भार बनत आहेत. परिस्थिती अशी आहे की, या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्ये पुरेसे संसाधन (साधनसामग्री) गोळा करू शकत नाहीत आणि संतुलित अर्थसंकल्पही तयार करू शकत नाहीत.
रविवारी पश्चिम बंगालमधील कूचबिहार येथे एका निवडणूक सभेला संबोधित करताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले की, राज्यातील भ्रष्टाचार, घुसखोरी आणि महिलांवरील अत्याचारामुळे जनता भीती व असुरक्षिततेच्या वातावरणात लोटली गेली आहे.
काँग्रेसने आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या पत्नी रिंकी भुईया सरमा यांच्यावर दुहेरी नागरिकत्वाचा आरोप केला आहे. काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी रविवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, आसामच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीकडे इजिप्त, अँटिगुआ-बार्बुडा आणि यूएई या तीन देशांचे पासपोर्ट आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीची पत्रकार परिषद घेऊन देशभरातील गॅस सिलेंडर तुटवड्याचा विरोधात सरकारला जाब विचारण्यासाठी उद्या 6 एप्रिल 2026 रोजी “नरेंदर कब मिलेगा सिलेंडर?” या राज्यव्यापी आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली.
देशात २२ कोटी लोक फीचर फोन वापरत आहेत. त्यांना स्मार्टफोनवर शिफ्ट व्हायचे आहे. पण बजेट आणि महागडे हँडसेट मोठी अडचण आहेत. एक विश्वासार्ह स्मार्टफोन आणि एंट्री-लेव्हल फीचर फोनमध्ये ₹४-६ हजार रुपयांचा फरक आहे.
आम आदमी पार्टी (AAP) च्या आरोपांवरून खासदार राघव चड्ढा यांनी शनिवारी दुसरा व्हिडिओ जारी केला. राघव चड्ढा यांनी सोशल मीडियावर (X) व्हिडिओ पोस्ट करत लिहिले – मला बोलायचे नव्हते, पण मी गप्प राहिलो असतो तर वारंवार बोललेलं खोटंही खरं वाटू लागलं असतं. 3 आरोपांमध्ये शून्य सत्यता आहे.
पश्चिम आशियात सध्या सुरू असलेला संघर्ष हा फक्त दोन-तीन देशांमधील पारंपरिक युद्ध नाही. हा संघर्ष हळूहळू जागतिक सत्ता, ऊर्जा नियंत्रण आणि राजकीय हस्तक्षेपाचा मोठा खेळ बनत चालला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासन इराणविरुद्ध कठोर भूमिका घेत आहे आणि या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आता एक नवीन शब्द वारंवार ऐकू येतो — “रेजीम चेंज”.
न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेत व निकालपत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने कडक बंदी घातली आहे. न्यायदानात, जामिनावर निर्णय घेताना, युक्तिवादांचे वजन जोखताना किंवा निकालपत्राचा मसुदा तयार करताना एआयचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर करू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लोकसभेचे एक-दोन नाही तर तब्बल पावणेतीनशे मतदार संघ वाढविण्यासाठी मोदींचा बैठकांचा सिलसिला; तर एकट्या बारामतीची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी पवारांची धडपड!!, हे राजकीय चित्र आज समोर आले.
काँग्रेसचे चार मोठे नेते मध्य पूर्व युद्ध आणि एलपीजी संकटावर पक्षाच्या भूमिकेपासून वेगळे बोलत आहेत. यामध्ये कमलनाथ, आनंद शर्मा, शशी थरूर आणि मनीष तिवारी यांचा समावेश आहे. एकीकडे राहुल गांधी या मुद्द्यांवर थेट पंतप्रधानांचे नाव घेऊन टीका करत आहेत.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने एक क्रांतिकारक पाऊल टाकून महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) आणि वित्त आयोग अशा घटनात्मक संस्थांनी स्वतंत्र व राजकीय प्रभावापासून मुक्त राहणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. त्या शनिवारी चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये व्याख्यान देत होत्या.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App