बिहारमधील नालंदा जिल्ह्यात मंगळवारी सकाळी शीतला माता मंदिरात चेंगराचेंगरी झाली. या दुर्घटनेत ९ लोकांचा मृत्यू झाला. गर्दीत दबल्याने ८ महिलांचा जागीच मृत्यू झाला होता, तर एका पुरुषाने रुग्णालयात अखेरचा श्वास घेतला. मंगळवारी शीतला अष्टमीच्या निमित्ताने मोठ्या संख्येने भाविक या मंदिरात पोहोचले होते. तिथे जत्राही भरली होती. घटनास्थळी उपस्थित लोकांनी सांगितले की, गर्दी नियंत्रणात आणण्यासाठी पुरेसे बंदोबस्त नव्हते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातच्या वाव-थराड येथे २० हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन आणि उद्घाटन केले. यावेळी ते म्हणाले की, ऊर्जा गरजांची समस्या जगभरात वाढली आहे. अशा संकटातही भारताने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली आहे.
कोलकाता येथे निवडणूक आयोग कार्यालयाबाहेर (ECO) मंगळवारी भाजप आणि टीएमसी कार्यकर्त्यांमध्ये संघर्ष झाला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, टीएमसी-समर्थित बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांचा (BLOs) एक गट मतदार यादीतील फेरफाराविरोधात निदर्शने करत होता. यावेळी त्यांनी सुरक्षा दलांवर दगडफेक केली.
लाल टी-शर्ट मध्ये मारली स्टालिन अण्णांनी स्टाईल; भाजी मंडई शिरून मारली राहुल गांधींची कॉपी!!, असे आज तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात घडले.
अमेरिका-इस्रायल आणि इराण युद्धामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ प्रभावित झाल्याने जगभरात ऊर्जा संकटापाठोपाठ आता इंटरनेट ठप्प होण्याचा धोका आहे. याचे कारण असे की, होर्मुझ मार्गातून केवळ जगातील 20% कच्चे तेल आणि 25% LNG जात नाही, तर या मार्गाखाली इंटरनेट केबल्सही टाकलेल्या आहेत.
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या हिंदू महिलेला तिच्या आई-वडिलांकडून वारसा हक्काने मालमत्ता मिळाली असेल आणि तिचा मृत्यू अपत्यहीन, तसेच कोणतीही इच्छापत्र न करता झाला असेल, तर त्या मालमत्तेवर पती किंवा सासरच्या मंडळींचा कायदेशीर हक्क राहणार नाही. अशी मालमत्ता महिलेच्या वडिलांच्या कायदेशीर वारसांना मिळेल
: केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान नियमन- २०२१ मध्ये बदलांचा नवीन मसुदा जारी केला आहे. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स सरकारी निर्देशांकडे दुर्लक्ष करू शकणार नाहीत. त्यांना निर्देश, मार्गदर्शक तत्त्वे, सल्ला पाळावाच लागेल. जर त्यांनी असे केले नाही, तर संबंधित डिजिटल मीडिया कंपन्या थेट जबाबदार धरल्या जातील.
पश्चिम आशियातील तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. रेटिंग एजन्सी केअरएज ग्लोबलनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति बॅरल प्रत्येक 10 डॉलरच्या वाढीमुळे भारतात किरकोळ महागाई 60 बेसिस पॉइंट्स (0.60%) पर्यंत वाढू शकते.
भारतीय रुपया आज म्हणजेच 30 मार्च रोजी अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 88 पैशांनी घसरून प्रति डॉलर 95.22 च्या पातळीवर आला आहे. अमेरिका-इझ्रायलचे इराणसोबत सुरू असलेले युद्ध आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रुपयामध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे.
तेलंगणा सरकार म्हातारपणात पालकांना ‘ओझे’ समजणाऱ्या मुलांवर आतापर्यंतची सर्वात मोठी कठोर कारवाई करणार आहे. राज्य विधानसभेने रविवारी ‘पॅरेंटल सपोर्ट बिल, 2026’ एकमताने मंजूर केले. यानुसार, जर कोणताही कर्मचारी आपल्या पालकांची काळजी घेत नसेल, तर त्याच्या एकूण पगारातून 15% किंवा ₹10,000 (यापैकी जे कमी असेल ते) कपात केली जाईल.
अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाचे आर्टेमिस-2 मिशन 50 वर्षांनंतर चंद्राकडे पहिल्या मानवी प्रवासाच्या तयारीच्या अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. चार अंतराळवीर फ्लोरिडा येथील केनेडी स्पेस सेंटरमध्ये पोहोचले आहेत, जिथून त्यांचे सुमारे 10 दिवसांचे मिशन लॉन्च होईल.
एकीकडे राहुल गांधींनी दाखविली आर्थिक भूकंपाची भीती आणि दुसरीकडे काँग्रेसने केरळमध्ये जाहीरनाम्यातून केला पैशाचा वर्षाव!!, ही मोठी राजकीय विसंगती आज समोर आली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा लोकसभेत नक्षलमुक्त भारतासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर उत्तर देत आहेत. शहा म्हणाले- आदिवासींना अनेक वर्षांपासून त्यांच्या समस्या समोर याव्यात असे वाटत होते, पण अनेक वर्षे त्यांना संधी दिली गेली नाही.
इराण युद्धामुळे भारतात निर्माण झालेली गॅसची टंचाई दूर करण्यासाठी सरकारी तेल आणि गॅस कंपन्या आता नवीन देशांकडून स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी) खरेदी करण्याच्या पर्यायाचा शोध घेत आहेत.
लोकसभेने 30 मार्च रोजी दिवाळखोरी कायद्यातील बदलांचे विधेयक मंजूर केले. आता कोणतीही कंपनी दिवाळखोर झाल्यास तिची मालमत्ता विकून जो पैसा मिळेल, त्यातून सर्वात आधी कामगार आणि कर्मचाऱ्यांचे थांबलेले वेतन आणि थकबाकी दिली जाईल. त्यानंतरच इतर लोकांना पैसे दिले जातील.
भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एक मोठा निर्णय घेत १ एप्रिलपासून चिनी बनावटीच्या इंटरनेटशी जोडलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता नवीन नियमांनुसार, कोणतेही सीसीटीव्ही किंवा पाळत ठेवणारी उपकरणे सरकारी प्रमाणपत्राशिवाय भारतात विकली जाऊ शकणार नाहीत, त्यासाठी कंपन्यांना कठोर चाचण्या आणि मानकांमधून जावे लागेल. या पावलामुळे हिकव्हिजन आणि दाहुआ सारख्या कंपन्यांच्या भारतीय बाजारपेठेतील विक्रीवर बंदी येईल.
उद्या म्हणजेच 1 एप्रिलपासून देशातील सर्व टोल प्लाझा कॅशलेस होतील. वाहनचालक फक्त फास्टॅग किंवा UPI पेमेंटद्वारेच टोल टॅक्स भरू शकतील. याव्यतिरिक्त, आज रात्री 12 वाजल्यानंतर देशात कर आणि बँकिंगशी संबंधित 3 मोठ्या कामांची अंतिम मुदत संपत आहे.
केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राज्यात भाजप B Team आहे पण नेमकी कुणाची??, असा सवाल आज समोर आला. कारण केरळमध्ये भाजप बी टीम असल्याच्या पोझिशन वर पोचल्याचे निदान आरोप प्रत्यारोपांमधून तरी समोर आले.
नेपाळचे नवीन पंतप्रधान बालेन्द्र शाह यांनी पदभार स्वीकारताच मोठा निर्णय घेतला आहे. सप्टेंबर 2025 च्या आंदोलनात मारल्या गेलेल्या 27 विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा लागू करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी रविवारी केरळमध्ये आपल्या निवडणूक प्रचाराचा शुभारंभ केला. पलक्कड येथील एका जाहीर सभेला संबोधित करताना त्यांनी म्हटले की, गेल्या अनेक दशकांपासून केरळ हे केवळ स्वार्थासाठी केल्या जाणाऱ्या राजकारणाच्या दोन मुखवट्यांमध्ये अडकून पडले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने मार्च 2026 चा आपला मासिक आर्थिक आढावा अहवाल (Monthly Economic Review Report) जारी केला आहे. या अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा वेग आता थोडा मंदावू शकतो. याची सर्वात मोठी कारणे पश्चिम आशियातील सध्याचा तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आहेत.
बिहारच्या राजकारणात मुख्यमंत्रीपदाच्या चेहऱ्यावरून चर्चा तीव्र होत आहे. दरम्यान, जेडीयूचे आमदार श्याम रजक यांनी निशांत कुमार यांच्याबाबत मोठे विधान केले आहे. ते म्हणाले की, निशांतमध्ये मुख्यमंत्री बनण्याचे सर्व गुण आहेत. ते सुशिक्षित आहेत आणि त्यांच्याकडे अभियांत्रिकीची पदवी देखील आहे.
केंद्र सरकारने रविवारी निर्णय घेतला आहे की, आता रेशन दुकानांसोबतच पेट्रोल पंपांवरूनही रॉकेल मिळू शकेल. आता सरकारी तेल कंपन्या निश्चित केलेल्या पेट्रोल पंपांवरूनही रॉकेल ठेवू आणि वितरित करू शकतील.
बांग्लादेशात ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी झालेल्या राजकीय बदलानंतर सत्तेवर आलेल्या बांग्लादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकारमुळे भारत-बांग्लादेश संबंधांत सुधारणा होण्याचे संकेत दिसू लागले आहेत. दीड वर्षांच्या तणावानंतर उभय देशांनी रखडलेले प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याच्या प्रयत्नांना वेग आणला आहे. नवीन सरकारने सत्तेवर येताच मंआधीचे सामंजस्य करार (एमओयू) आणि प्रकल्प पुन्हा मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला. शपथविधीनंतरच्या पहिल्याच आठवड्यात भारतीयांसाठी व्हिसा सेवा पुन्हा सुरू केले.
RBIने निर्देश दिले आहेत की, बँका आता दररोज त्यांच्याकडे 100 दशलक्ष डॉलर (सुमारे 950 कोटी रुपये) पेक्षा जास्त ठेवू शकणार नाहीत. यापूर्वी बँका दररोज 300 ते 500 दशलक्ष डॉलर (2,845-4,743 कोटी रुपये) ठेवत होत्या.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App