वक्फ दुरुस्ती विधेयकाविरुद्ध शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या. बिहारमधील किशनगंज येथील काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद आणि AIMIM चे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांशी संबंधित याचिका फेटाळून लावली. याचिकेत न्यायालयाला त्यांच्या जुन्या निर्णयाचा आढावा घेण्याची विनंती करण्यात आली होती. न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयात राजकीय पक्षांना मिळालेले १६,५१८ कोटी रुपये जप्त करण्याची मागणी फेटाळून लावली होती.
संसदेने वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्याच्या विरोधात देशात निदर्शने सुरू आहेत. शुक्रवारच्या नमाजनंतर, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक, आसाममध्ये मुस्लिमांनी रस्त्यावर उतरून निषेध केला. यामध्ये महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे.
तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के. अन्नामलाई यांनी शुक्रवारी सांगितले की, ते नवीन तामिळनाडू प्रदेशाध्यक्षपदाच्या शर्यतीत नाहीत. ते म्हणाले की, भाजपमध्ये अंतर्गत स्पर्धेला स्थान नाही, कारण अध्यक्षाची निवड एकमताने केली जाते.
पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी बांगलादेशचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी बांगलादेशात लवकर निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले. संबंधांना हानी पोहोचवू शकणारी विधाने टाळण्यासही त्यांनी सांगितले आहे.
केंद्रात मोदी सरकार तिसऱ्यांदा आले असले, तरी भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे सरकार कुठलेही धाडसी निर्णय घेणार नाही
वक्फ कायद्यातील बदलांविरुद्ध शुक्रवारी (४ एप्रिल २०२५) सर्वोच्च न्यायालयात पहिली याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ ला आव्हान दिले आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, गुरुवारी राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाले.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकाराची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
पश्चिम बंगाल सरकारला मोठा धक्का देत, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील २५,७५३ शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर घोषित केल्या. यासोबतच, संपूर्ण निवड प्रक्रिया “दोषपूर्ण” म्हणून वर्णन करण्यात आली.
केंद्रीय रेल्वे आणि माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले की, रेल्वे मंत्रालयाच्या ४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांची एकूण किंमत १८,६५८ कोटी रुपये आहे. महाराष्ट्र, ओडिशा आणि छत्तीसगडमधील १५ जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेचे सध्याचे जाळे सुमारे १२४७ किमीने वाढेल.
रामतीर्थ गोदावरी सेवा समिती नियमितपणे गोदावरी आरती करत असताना त्यांच्या सेवेत अडथळा आणण्याच्या हेतूने सेवा समितीच्या दोन ध्वनिवर्धकांची वस्त्रांतर गृहावरून चोरीची संतापजनक आज घटना समोर आली
अभिनेता राहुल सोलापूरकर आणि तथाकथीत पत्रकार प्रशांत कोरटकर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल बेताल वक्तव्य केल्यानंतर शिवभक्तांनी त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.
राज्यसभेने ‘वक्फ (सुधारणा) विधेयक, २०२५’ ला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये वक्फ बोर्डात पारदर्शकता वाढविण्यासह अनेक महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत. यासह हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले. यापूर्वी, बुधवारी रात्री उशीरा २ वाजता लोकसभेने हे विधेयक मंजूर केले होते.
झारखंडची राजधानी रांचीमध्ये पुन्हा एकदा अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) मोठी कारवाई होताना दिसत आहे. आयुष्मान भारत योजनेत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली ईडी रांचीमधील २१ ठिकाणी छापे टाकत आहे.
राज्यसभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर शुक्रवारी काही वेळातच सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला.
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याशी संबंधित कोलकाता उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये, शाळा निवड आयोगाने (SSC) 2016 मध्ये 25 हजार शिक्षक आणि शिक्षकेतरांची नियुक्ती केली. उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या होत्या.
भारतीय अंतराळवीर शुभांशू शुक्ला मे महिन्यात अ‍ॅक्सिओम मिशन ४ अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकात जाऊ शकतात. या मोहिमेत तीन देशांचे चार अंतराळवीर १४ दिवसांसाठी अंतराळ स्थानकात जाणार आहेत. अमेरिकेची अंतराळ संस्था नासाने एका अपडेटमध्ये ही माहिती दिली.
waqf सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा यांनी बहुमताने मंजूर केले संसदेत हे विधेयक रोखून धरण्यात काँग्रेस सह सगळ्या विरोधकांना अपयश आले
पारदर्शकता आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व न्यायाधीशांनी पदभार स्वीकारताना त्यांच्या मालमत्तेचा तपशील सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली-एनसीआरमध्ये फटाक्यांच्या निर्मिती, साठवणूक आणि विक्रीवरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका वर्षाने वाढवली. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईयान यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वायू प्रदूषणाची पातळी बऱ्याच काळापासून धोकादायक राहिली आहे.
तेलंगणा बीआरएसच्या १० बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना त्यांच्या एका विधानाबद्दल फटकारले. २६ मार्च रोजी तेलंगणा विधानसभेत १० आमदारांना संबोधित करताना रेवंत रेड्डी म्हणाले होते की राज्यात पोटनिवडणुका होणार नाहीत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सहाव्या बिम्सटेक शिखर परिषदेसाठी गुरुवारी थायलंडच्या बँकॉक शहरात दाखल झाले. आगमनावेळी मोदी यांना रामायणाची थाई आवृत्ती ‘रामकियेन’ दाखवून त्यांचे स्वागत करण्यात आले.
1955 पासून ते अगदी 2022 पर्यंत चीनने भारताची जमीन बळकावली. पण या मुद्द्यावरून काँग्रेस आणि भाजप यांच्यातील भांडणे केक कापणे आणि चायनीज सुप पिणे या मुद्द्यांवर येऊन धडकली!!
लोकसभेपाठोपाठ वक्फ दुरुस्ती विधेयक १२ तासांच्या चर्चेनंतर गुरुवारी रात्री २.३३ वाजता राज्यसभेत १२८ विरुद्ध ९५ मतांनी मंजूर झाले.
अखिल भारतीय मुस्लिम जमातचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रझवी बरेलवी यांनी लोकसभेत मंजूर झालेल्या वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ चे स्वागत केले आहे. त्यांनी या विधेयकाचे वर्णन भारत सरकारने वाईट प्रवृत्ती दूर करण्यासाठी उचललेले एक चांगले पाऊल असल्याचे सांगितले.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App