पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मिळवून दिला ४०० पार घोषणेचा खरा मकसद!!, असेच म्हणायची वेळ मोदींनी काल रात्री केलेल्या भाषणामुळे आली. महिला आरक्षणाचा विषय मोदींनी ज्या पद्धतीने […]
भारताच्या लोकशाही इतिहासात महिलांच्या राजकीय सहभागाचा प्रश्न अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे. लोकसंख्येच्या जवळपास निम्मा हिस्सा असलेल्या महिलांना निर्णय प्रक्रियेत समतोल प्रतिनिधित्व मिळावे, ही मागणी नवीन नाही. मात्र याला ठोस दिशा देण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेले पाऊल अलीकडच्या संसदीय घडामोडींमुळे पुन्हा चर्चेत आले आहे. महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये अधिक संधी देण्याच्या उद्देशाने सरकारने संबंधित विधेयक पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला आवश्यक पाठिंबा मिळू शकला नाही.
दिल्ली पोलिसांच्या विशेष पथकाने महाराष्ट्र, ओडिशा आणि बिहारमधील चार तरुणांना अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे तरुण दहशतवादी कारवायांचा कट रचत होते आणि त्यांनी अनेक संवेदनशील ठिकाणांची पाहणी पूर्ण केली होती. या कारवाईत पोलिसांनी एक आयईडी आणि इतर साहित्य जप्त केले आहे. दोन आरोपी रिमोट कंट्रोल असलेल्या खेळण्यातील कारमध्ये आयईडी बसवून ‘स्टेल्थ अटॅक’ (गुप्त हल्ला) करण्याच्या तयारीत होते, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सायंकाळी ८:३० वाजता महिला आरक्षणाच्या विषयावर देशाला संबोधित करण्यास सुरुवात केली. ते म्हणाले, “या विधेयकातील दुरुस्ती मंजूर करणे शक्य झाले नाही. मी सर्व माता आणि भगिनींची क्षमा मागतो.”
अमेरिका-इराणमध्ये कराराच्या पुढाकाराने होर्मुझ उघडण्याचा आनंद २४ तासही टिकू शकला नाही. इराणने होर्मुझ पुन्हा बंद केले आहे. वास्तविक, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी धमकी दिली होती की, जोपर्यंत तेहरान अणुकार्यक्रमासह इतर मुद्द्यांवर करार करत नाही, तोपर्यंत ते जहाजांच्या वाहतुकीवरील नाकेबंदी सुरूच ठेवतील. यानंतर इराणने इशारा दिला की, अमेरिकन नाकेबंदी असेपर्यंत होर्मुझमधून एकही जहाज जाऊ शकणार नाही. या दुतर्फा नाकेबंदीदरम्यान इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डने शनिवारी भारतात येणारे १४ टँकर होर्मुझमध्ये रोखले व दोनवर गोळीबार केला. एका टँकरच्या खिडकीची काच फुटली. दुसऱ्या टँकरचे किती नुकसान झाले, याची माहिती मिळू शकली नाही, पण दोन्ही टँकरना माघारी परतावे लागले.
काँग्रेस आणि त्यांच्या सोबतच्या पक्षांनी नारी शक्ती विधेयकाला विरोध करत महिलांच्या अधिकारांचे भ्रूणहत्या केली. ज्या ज्या पक्षांनी महिलांच्या आरक्षणामध्ये अडथळे आणले त्यांना भविष्यात परिणाम भोगावे लागतील.
रामायण आणि देवांबद्दल केलेल्या विधानांमुळे अभिनेता प्रकाश राज वादात सापडले आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खरं तर, सोशल मीडियावर प्रकाश राज यांचा केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल (KLF) मधील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यात अभिनेता मुलांनी लिहिलेली एक काल्पनिक रामायणाची कथा सांगताना दिसत आहेत.
केंद्र सरकारने देशातील 15 प्रमुख बँकांना 31 मार्च 2029 पर्यंत सोने आणि चांदीची आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. या यादीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि HDFC बँक यांसारख्या मोठ्या नावांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते पवन खेडा यांची ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन वाढवण्याची मागणी फेटाळून लावली. न्यायालयाने सांगितले की त्यांनी आपली याचिका आसामच्या न्यायालयात दाखल करावी.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आज रात्री ८.३० वाजता भाषण; कोणत्या दिशेने राजकीय लढाई नेऊन देणार महिला आरक्षण??, असा सवाल आज समोर आला.
बॉलिवूड अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिसने 200 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सरकारी साक्षीदार होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. पटियाला हाऊस कोर्टात सुनावणीदरम्यान, अभिनेत्रीने माहिती दिली की ती या प्रकरणात तपास यंत्रणांना पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे.
भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना रनोट यांनी नुकतेच लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावरील चर्चेदरम्यान काँग्रेसवर हल्ला चढवला. गुरुवारी कंगना म्हणाल्या, ‘2024 मध्ये जेव्हा मला तिकीट मिळालं, तेव्हा माझा एक फोटो लावून आणि त्याच्या खाली काँग्रेसच्या प्रवक्त्याने लिहिलं होतं- मंडीत काय भाव चालला आहे.’
लोकसभेत काल महिला आरक्षण आणि लोकसभा परिसीमन विधेयके फेटाळून लावल्यानंतर मोदी सरकार आक्रमक झाले. भाजपच्या नेत्यांनी विधेयके फेटाळण्याचे सगळे खापर काँग्रेसवर आणि राहुल गांधींवर फोडले.
लोकसभेत महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक नामंजूर केल्यानंतर आम्ही महिला आरक्षणाला विरोध केला नाही फक्त परिसीमनाला विरोध केला, असे सांगत फिरायची वेळ काँग्रेसच्या नेत्यांवर आणि बाकीच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर आली आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने शुक्रवारी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात एफआयआर (FIR) दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीशांनी सांगितले की, एफआयआर (FIR) दाखल करून हे प्रकरण सीबीआयकडे (CBI) हस्तांतरित करावे.
इराणने होर्मुज मार्ग व्यावसायिक जहाजांसाठी पूर्णपणे खुला करण्याची घोषणा केल्यानंतर कच्च्या तेलाचे दर 13% नी स्वस्त झाले आहेत. शुक्रवार, 17 एप्रिल रोजी दर सुमारे 13 डॉलरने घसरून 86 डॉलर प्रति बॅरलवर आले आहेत.
महिला आरक्षण विधेयकाशी संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात सरकारला अपयश आले. ‘१३१ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२६’ मध्ये एकूण जागांची संख्या वाढवून ८५० करण्याच्या तरतुदींचा समावेश होता.
लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण आणि लोकसभा – विधानसभा परिसीमन विधेयके पराभूत झाल्यानंतर राहुल गांधींनी हर्षवायू झाल्यासारखे लिहिले भारत ने देख लिया, INDIA ने रोक दिया!!, राहुल गांधींच्या या लिहिण्यामुळेच लाडक्या बहिणी कसा आणि कुठे देतील फटका??, असा सवाल ताबडतोब समोर आला.
दिल्ली विमानतळावर गुरुवारी दुपारी २ वाजता पार्किंग परिसरात उभ्या असलेल्या अकासा एअरलाइनच्या विमानाला स्पाईसजेटच्या विमानाची धडक बसली. दोन्ही विमानांचे नुकसान झाले आहे. या अपघातात प्रवासी आणि कर्मचारी सुरक्षित आहेत.
: महिला आरक्षण आणि लोकसभा – विधानसभांचे परिसीमन म्हणजेच सदस्य संख्यावाढ ही विधेयके लोकसभेने आज दोन तृतीयांश बहुमताच्या अभावी नामंजूर केली. महिलांना 33 % आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांनी आज लोकसभेतून खोडा घातला. लोकसभा सदस्यांनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या आधारे विधेयकाच्या बाजूने 278 मते दिली,
राहुल गांधींकडे ब्रिटिश आणि भारतीय असे दुहेरी नागरिकत्व असेल तर CBI तपास करा. त्यांच्याविरुद्ध FIR दाखल करा, असे स्पष्ट आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने आज दिले. राहुल गांधींच्या दुहेरी नागरिकत्वाच्या संदर्भात FIR दाखल करून हे प्रकरण CBI कडे हस्तांतरित करावे, असे आदेश सुद्धा खंडपीठाने दिले. त्यामुळे राहुल गांधींच्या राजकीय आणि वैयक्तिक अडचणीत भर पडली. कर्नाटक भाजपचे कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांच्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. त्यांनी राहुल गांधींवर ब्रिटिश नागरिकत्व घेतल्याचा आरोप केला होता.
यूट्यूबने ‘टाइम मॅनेजमेंट’चे नवीन फीचर जारी केले आहे. याच्या मदतीने आता तुम्ही ॲपवर शॉर्ट्स पाहण्याची वेळ मर्यादा ‘शून्य’ वर सेट करू शकता. यामुळे शॉर्ट्स फीड पूर्णपणे काढून टाकली जाईल. याचा उद्देश स्क्रीन टाइम अधिक चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास मदत करणे हा आहे.
रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अंबानींच्या त्या याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला आहे, ज्यात त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, जो बँकांना त्यांच्या कर्ज खात्याला ‘फ्रॉड’ (फसवणूक) घोषित करण्याची परवानगी देतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी देशात मतदान अनिवार्य करण्याच्या मागणीवरील याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले की, असा आदेश धोरणात्मक कक्षेत येतो आणि न्यायपालिका तो जारी करू शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (16 एप्रिल) निवडणूक आयोगाला पश्चिम बंगालमध्ये पूरक मतदार यादी जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये अशा मतदारांचा समावेश करावा, ज्यांच्या अपीलांवर न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्यूनलने) निर्णय दिला आहे. ज्या लोकांची अपील प्रलंबित आहेत, त्यांना मतदान करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App