ईशान्य भारतातील शांत आणि निसर्गरम्य मानल्या जाणाऱ्या मिजोरम राज्यासमोर आता गंभीर अमली पदार्थांचे संकट उभे ठाकले आहे. म्यानमारच्या खुल्या सीमेमुळे राज्यात सिंथेटिक ड्रग्जचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव होत असून, गेल्या तीन वर्षांत तब्बल 4 हजार किलोहून अधिक अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, स्थानिक नागरिकांनाच ड्रग्जविरोधी लढ्यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले आहे.
अवैध घुसखोरीला आळा घालण्यासाठी असम सरकारने आधार कार्डसंदर्भातील नियम अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, राज्यात 18 वर्षांवरील नागरिकांना नवीन आधार कार्ड सहजपणे मिळणार नाही. अशा अर्जदारांना विशेष पडताळणी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.
केंद्र सरकारने 8व्या वेतन आयोगाच्या नियम आणि अटींना म्हणजेच टर्म्स ऑफ रेफरन्स (TOR) ला मंजुरी दिली आहे. यानंतर आता सुमारे 55 लाख कार्यरत कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारकांच्या पगार, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये मोठ्या बदलाची अपेक्षा आहे. तसेच आयोगाला आपल्या शिफारसी सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
त्यांनी “ऑपरेशन टायगर” केले, तर आम्ही “ऑपरेशन लांडगा” करू, या संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे 2019 साली काय केले होते?? आणि त्यानंतर काय झाले??, असा सवाल विचारायची वेळ आली.
अयोध्येतील राम जन्मभूमी मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या दानरकमेतील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाने मोठे वळण घेतले आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले असून, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एका संशयिताला ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, संबंधिताच्या घरातून तब्बल 10 लाख रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याने प्रकरण अधिक गंभीर बनले आहे.
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्वशर्मा यांनी भारत – बांगलादेशी बॉर्डर वरची ऐतिहासिक चूक उलगडून दाखवली. राजीव गांधींच्या सरकारने 1985 मध्ये आसाम गण परिषदेबरोबर आसाम करार केला होता. पण त्यामध्ये एक अत्यंत गंभीर अशी चूक राहिली होती.
भारतीय लष्कराच्या सर्वोच्च पदासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून विद्यमान उपसेनाप्रमुख लेफ्टनंट जनरल धीरज सेठ यांची नवे लष्करप्रमुख (Chief of Army Staff) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते विद्यमान लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांची जागा घेणार आहेत. विशेष म्हणजे, अवघ्या दोन महिन्यांपूर्वीच त्यांची उपसेनाप्रमुखपदी नियुक्ती झाली होती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्समधील नीस शहरात दाखल झाले असून आज ते फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष Emmanuel Macron यांच्यासोबत महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय चर्चा करणार आहेत. त्याचबरोबर ‘भारत इनोव्हेट्स’ या जागतिक उपक्रमाचे उद्घाटनही मोदी आणि मॅक्रॉन यांच्या हस्ते होणार आहे. संरक्षण, व्यापार, गुंतवणूक आणि जागतिक घडामोडींवर या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) सुरू असलेल्या कथित अंतर्गत वादाच्या चर्चांदरम्यान पक्षाचे ज्येष्ठ खासदार कल्याण बॅनर्जी यांनी मोठा यू-टर्न घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावर टीकेची झोड उठवणारे कल्याण बॅनर्जी आता नरमल्याचे दिसून आले. शनिवारी त्यांनी अभिषेक यांना “माझ्या मुलासारखे” संबोधत त्यांच्या सर्व चुका माफ करणे हे वडिलांचे कर्तव्य असल्याचे म्हटले.
देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय इंस्टंट नूडल्स ब्रँड असलेल्या मॅगीबाबत पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. मॅगीच्या एका पॅकेटमध्ये कीडे आढळल्याची तक्रार सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) नेस्ले इंडियाला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी तातडीने स्पष्टीकरण आणि ‘ॲक्शन टेकन रिपोर्ट’ (ATR) सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून पंडित नेहरूंचा विक्रम मोडला. त्या पाठोपाठ भाजप मधल्या नेत्यांनी पंडित नेहरू आणि नरेंद्र मोदी यांची तुलना सुरू केली.
अंधश्रद्धा, तंत्र-मंत्र आणि चमत्कारांच्या नावाखाली महिलांची फसवणूक व कथित लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपांमुळे चर्चेत आलेल्या भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात आता महत्त्वाचे वळण आले आहे. राज्यभरात गाजत असलेल्या या प्रकरणात सरकारची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी राज्य शासनाने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली आहे. या निर्णयामुळे प्रकरणाच्या तपासासह न्यायालयीन लढाईलाही नवे बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.
काँग्रेसने हिंग लावून नाही विचारले, म्हणून विलीनीकरण बारगळले; कबुली देणे भाग पडले!!, अशीच राजकीय अवस्था शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जींची तृणमूळ काँग्रेस यांची झाल्याचे चित्र आज वेगवेगळ्या वक्तव्यांवरून समोर आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने गृहिणींना “राष्ट्रनिर्माती” म्हणून दिलेली मान्यता निश्चितच स्वागतार्ह आहे. घर आणि कुटुंबाच्या जडणघडणीत महिलांचे योगदान किती महत्त्वाचे आहे, याची सार्वजनिक पातळीवर दखल घेणे आवश्यकच होते.
देशातील मतदार यादी अधिक अचूक, पारदर्शक आणि अद्ययावत करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष मोहीम (Special Intensive Revision – SIR) हाती घेतली आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील कोट्यवधी मतदारांची घराघरांत जाऊन पडताळणी केली जात असून, मतदार ओळखपत्रांमध्येही अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात येत आहेत. विशेष म्हणजे, सुमारे 30 कोटी मतदारांच्या ओळखपत्रांवरील धूसर, जुने किंवा अनुपस्थित फोटो बदलले जाणार असून मतदारांच्या पत्त्यांची माहितीही अधिक अचूक केली जाणार आहे.
संघाला बदनाम करण्यासाठी मोठा अपप्रचार; पण त्यावर संघाचे उत्तर काय??, असा सवाल विचारायची वेळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने चालविलेल्या एका कॅम्पेनमुळे आली.
मणिपूरमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या जातीय संघर्षाला पुन्हा एकदा हिंसक वळण मिळाले आहे. गुरुवारी पहाटे कामजोंग जिल्ह्यातील कुलतूह कुकी गावावर संशयित सशस्त्र हल्लेखोरांनी हल्ला चढवत कुकी समाजातील दोन जणांची गोळ्या झाडून हत्या केली. हल्लेखोरांनी गावातील सुमारे 30 घरांनाही आग लावल्याने मोठे नुकसान झाले आहे.
उत्तर आयर्लंडची राजधानी बेलफास्ट आणि आसपासच्या भागांमध्ये स्थलांतरितांविरोधी हिंसाचाराने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. एका चाकूहल्ल्यानंतर उसळलेल्या संतापाचे रूपांतर दंगलीत झाले असून अनेक घरे, वाहने आणि मालमत्तांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना वॉटर कॅनन, अतिरिक्त फौजफाटा आणि विशेष सुरक्षा उपाययोजना कराव्या लागल्या आहेत.
केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल वितरण व्यवस्थेत मोठा बदल करत औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक (Industrial, Commercial & Institutional) ग्राहकांना थेट पेट्रोल पंपावरून इंधन खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. आता अशा ग्राहकांना पेट्रोल-डिझेल केवळ अधिकृत ‘बल्क सप्लाय’ (Bulk Purchase) मार्गानेच खरेदी करावे लागणार आहे.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या विलीनीकरणाच्या चर्चेला हवा मिळाल्यानंतर काही मराठी माध्यमांनी बातम्यांचे मोठमोठे इमले उभे करायला सुरुवात केली.
देशातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाऱ्या NEET परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर आणि विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पेपरफुटी, निकालातील गोंधळ आणि पुनर्परीक्षांच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या एका स्थायी समितीने राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) यांना महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. या समितीने चीन आणि अमेरिकेतील प्रवेश परीक्षा व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास करून भारतातील परीक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्याचा सल्ला दिला आहे.
केंद्र सरकारने इथेनॉल मिश्रित इंधनाला चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता 22% ते 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E22, E25, E27 आणि E30) यावर केंद्र सरकार कोणतीही एक्साइज ड्युटी आकारणार नाही. देशातील कच्च्या तेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करणे, स्वच्छ इंधनाचा वापर वाढवणे आणि जैवइंधन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह देशातील अनेक प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन होण्याची जोरदार चर्चा रंगली असताना खासदार संजय राऊत यांनी त्यात काडी टाकली.
घर आणि कुटुंबाचा गाडा सांभाळणाऱ्या गृहिणींच्या योगदानाला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी कायदेशीर मान्यता दिली आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात न्यायालयाने गृहिणींना “राष्ट्रनिर्माती” (Nation Builders) असे संबोधत त्यांच्या विनामूल्य घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्य निश्चित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, गृहिणींकडून दिल्या जाणाऱ्या घरगुती सेवा आणि कुटुंबाची काळजी यांचा विचार स्वतंत्र नुकसानभरपाईच्या घटक म्हणून केला गेला पाहिजे.
12 राज्यांतील 26 राज्यसभा जागांसाठी होत असलेल्या निवडणुकीत आतापर्यंत 23 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेसचे मीडिया विभाग प्रमुख Pawan Khera, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या Sunetra Pawar यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांचा समावेश आहे. आता केवळ तीन जागांसाठी 18 जून रोजी मतदान होणार आहे.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App