न्यायालयीन निर्णय प्रक्रियेत व निकालपत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करण्यावर गुजरात उच्च न्यायालयाने कडक बंदी घातली आहे. न्यायदानात, जामिनावर निर्णय घेताना, युक्तिवादांचे वजन जोखताना किंवा निकालपत्राचा मसुदा तयार करताना एआयचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष वापर करू नये, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
लोकसभेचे एक-दोन नाही तर तब्बल पावणेतीनशे मतदार संघ वाढविण्यासाठी मोदींचा बैठकांचा सिलसिला; तर एकट्या बारामतीची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी पवारांची धडपड!!, हे राजकीय चित्र आज समोर आले.
काँग्रेसचे चार मोठे नेते मध्य पूर्व युद्ध आणि एलपीजी संकटावर पक्षाच्या भूमिकेपासून वेगळे बोलत आहेत. यामध्ये कमलनाथ, आनंद शर्मा, शशी थरूर आणि मनीष तिवारी यांचा समावेश आहे. एकीकडे राहुल गांधी या मुद्द्यांवर थेट पंतप्रधानांचे नाव घेऊन टीका करत आहेत.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने एक क्रांतिकारक पाऊल टाकून महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी म्हटले की, निवडणूक आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कॅग) आणि वित्त आयोग अशा घटनात्मक संस्थांनी स्वतंत्र व राजकीय प्रभावापासून मुक्त राहणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे. त्या शनिवारी चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये व्याख्यान देत होत्या.
दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये शुक्रवारी रात्री भूकंपाचे धक्के जाणवले. भूकंपाचे केंद्र अफगाणिस्तानमधील हिंदुकुश होते. अफगाण-ताजिकिस्तान सीमेवरही 5.9 तीव्रतेचा भूकंप झाला.
भारताकडे येणारा इराणी कच्च्या तेलाचा टँकर अचानक मार्ग बदलून चीनकडे वळला. हा टँकर सुमारे ७ वर्षांनंतर भारतात पोहोचणारे पहिले इराणी तेल जहाज होते आणि गुजरातच्या वाडिनार बंदराकडे येत होता. यात सुमारे ६ लाख बॅरल कच्चे तेल भरलेले होते.
भारतीय नौदलात शुक्रवारी तिसरी अणु पाणबुडी INS अरिदमन कार्यान्वित करण्यात आली. यापूर्वी INS अरिहंत (2016) आणि INS अरिघात (ऑगस्ट 2024) यांना नौदलात समाविष्ट करण्यात आले आहे. अरिदमनला अनेक महिन्यांच्या चाचण्यांनंतर केरळमधील नौदल तळावर नौदलाकडे सुपूर्द करण्यात आले.
एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (एटीएफ) च्या दरात नुकत्याच झालेल्या वाढीनंतर अनेक एअरलाईन्सनी इंधन अधिभार (फ्युएल सरचार्ज) वाढवला आहे. यामुळे प्रवाशांवरील वाढता भार लक्षात घेता केंद्र सरकार आता या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (NCERT) ला ‘अभिमत विद्यापीठाचा’ (Deemed University) दर्जा दिला. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) सल्ल्यानुसार शिक्षण मंत्रालयाने 30 जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी करून याची घोषणा केली.
अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने गुरुवारी पॉलिटिकल कन्सल्टंट कंपनी I-PAC च्या तीन ठिकाणांवर छापे टाकले. ED ची टीम दिल्ली, बंगळुरू आणि हैदराबादमध्ये कंपनीच्या कार्यालयांवर कारवाई करत आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने एएनआय (ANI) आणि ओपनएआय (OpenAI) संबंधित प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला आहे. एएनआयने ओपनएआयवर चॅटजीपीटी (ChatGPT) ला प्रशिक्षित करण्यासाठी त्यांच्या बातम्यांचा वापर केल्याचा आरोप केला आहे.
केंद्र सरकारने बुधवार, म्हणजेच 1 एप्रिल रोजी निवडक गंभीर पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर लागणारे मूलभूत सीमाशुल्क (बेसिक कस्टम्स ड्युटी) पूर्णपणे माफ केले आहे. ही सूट 30 जून 2026 पर्यंत लागू राहील.
केंद्रातल्या मोदी सरकारने एक क्रांतिकारक पाऊल टाकून महिला आरक्षण आणि लोकसभेच्या जागा वाढविण्यासाठीचे घटना दुरुस्ती विधेयक मांडण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविले आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवारी खासदार राघव चड्ढा यांना राज्यसभेच्या उपनेते पदावरून हटवले आहे. त्यांच्या जागी हे पद राज्यसभा खासदार अशोक मित्तल यांना दिले आहे. पक्षाने राज्यसभा सचिवालयाला पत्र लिहून ही माहिती दिली.
आखातात युद्ध पेटले असताना अरिदमन नावाची आण्विक पाणबुडी आज भारताने आपल्या नौदलात दाखल करून घेतली.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज पश्चिम बंगालमधील भवानीपूर येथे ‘रोड शो’ (पदयात्रा) आयोजित केला. यावेळी ते म्हणाले, “मी पुढील १५ दिवस बंगालमध्येच मुक्कामी असणार आहे. टीएमसीला (TMC) मुळासकट उखडून टाकण्यासाठी आणि थेट बंगालच्या उपसागरात फेकून देण्यासाठी, प्रत्येकाने कोणत्याही भीतीशिवाय मतदान करणे आवश्यक आहे. बंगालच्या मतदारांना कोणताही गुंड रोखू शकत नाही.”
अजित पवारांच्या अकाली एक्झिट नंतर बारामती विधानसभा मतदारसंघातल्या पोटनिवडणुकीत महाविकास आघाडी कडून काँग्रेसने निवडणूक लढवायची तयारी केली. त्या तयारीला दिल्लीतून हिरवा कंदील मिळाला.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात झालेल्या अधिकृत भेटीनंतर एक मोठी बातमी समोर आली आहे. फ्लाइंग व्हेल्स आणि भारताच्या बीएलपी ग्रुपने हातमिळवणी केली आहे. या भागीदारीचा उद्देश भारताला नेक्स्ट जनरेशन कार्गो एअरशिप मॅन्युफॅक्चरिंगचे जागतिक केंद्र बनवणे आहे.
देशातील मोठ्या खासगी बँका आणि दूरसंचार कंपन्या ‘सायलेंट ऑथेंटिकेशन’ तंत्रज्ञानावर काम करत आहेत. यामुळे ऑनलाइन पेमेंट करताना वन-टाइम पासवर्ड (OTP) ची गरज संपेल. ही प्रणाली बॅकग्राउंडमध्येच तपासणी करेल की बँक ॲपमध्ये नोंदणीकृत नंबर आणि फोनचे सिम कार्ड जुळत आहेत की नाही.
संसदेतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राचे आजचे कामकाज पूर्ण झाले. सरकारने सध्याचे अधिवेशन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभा आणि लोकसभा आता 13 दिवसांच्या विश्रांतीनंतर 16 एप्रिल रोजी सकाळी 11 वाजता पुन्हा एकत्र येतील. 3 दिवस चालणाऱ्या या सत्रात महिला आरक्षण कायद्यातील सुधारणेशी संबंधित महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा केली जाईल.
ब्रिटनच्या पुढाकाराने होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यासाठी ६० हून अधिक देशांच्या उपस्थितीत एक मोठी ऑनलाइन बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले.
पश्चिम बंगालच्या मालदामध्ये ७ न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याबद्दल गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत या घटनेचा तपास सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक (डीजीपी), मालदाचे जिल्हाधिकारी (डीएम) आणि एसएसपी यांना नोटीस बजावून ६ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ४ वाजता ऑनलाइन हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर होर्मुजच्या सामुद्रधुनीभोवतीचे संकट आता नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. इराणच्या आक्रमक भूमिकेमुळे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अपेक्षित यश मिळाले नाही. नाकेबंदी उठवण्यात अपयश आल्यानंतर “अमेरिकेला होर्मुजची गरज नाही” अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याने अमेरिका या समीकरणातून काहीशी बाजूला पडल्याचे संकेत मिळत आहेत.
उद्योगपती अनिल आणि त्यांच्या कंपनीविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणेने मोठी कारवाई केली आहे. सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स प्रकरणात नवीन गुन्हा दाखल केला असून, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App