विशेष प्रतिनिधी पुणे : Rajesh Pande : पुढील वर्षी होणाऱ्या विधान परिषदेच्या पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) आतापासूनच जोरदार तयारी सुरू केली […]
बेकायदा खनन आणि मुरुम उपसा प्रकरणी आपल्या कार्यकर्त्यांना वाचवायला गेलेले पण त्याचवेळी महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला दमबाजी करून बसलेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचे आमदार अमोल मिटकरी अचानक नरमले कसे आणि त्यांना कोणी नरमवले
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियानंतर आता बँक ऑफ बडोद्यानेही दिवाळखोरीत गेलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्याचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांना फ्रॉड घोषित केले आहे. आरकॉमने सांगितले की, त्यांना २ सप्टेंबर रोजी बँक ऑफ बडोदाकडून पत्र मिळाले, ज्यामध्ये कंपनी व अंबानी यांचे कर्ज खाते ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित करण्यात आले. बँकेने कंपनीला १,६०० कोटी रुपये व ८६२.५० कोटींची कर्जमर्यादा दिली होती. २८ ऑगस्टच्या स्थितीनुसार एकूण २,४६२.५० कोटींपैकी ₹१,६५६.०७ कोटी रुपये अजून थकीत आहेत. हे खाते ५ जून २०१७ पासून एनपीए म्हणून घोषित आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की हा निर्णय फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टवर आधारित असून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी मुंबईच्या आझाद मैदानावर 5 दिवस उपोषण केले. त्यांच्या या उपोषणाला यश आले व महायुती सरकारने आरक्षणाबाबतचा शासन निर्णय घेतला. त्यानुसार हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याचे सरकारने मान्य केले. आता यावर नागपूरचे राजे मुधोजी भोसले यांनी प्रतिक्रिया देत म्हटले की मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण न देता मराठा म्हणून सरसकट स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
सोलापूरमध्ये करमाळ्याच्या महिला आयपीएस अधिकारी डीएसपी अंजना कृष्णा आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यात फोन आणि व्हिडिओ कॉलवरून जोरदार वाद झाला. प्रत्यक्षात, डीएसपी अंजली कृष्णा रस्ते बांधकामासाठी बेकायदेशीर वाळू उत्खननाच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी माढा तालुक्यातील कुर्डू गावात पोहोचल्या होत्या. गावकरी आणि घटनास्थळी असलेल्या अधिकाऱ्यामध्ये वाद झाला. या वादातून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते बाबा जगताप यांनी थेट अजित पवारांना कॉल लावला होता. त्यानंतर अजित पवारांनी या महिला अधिकाऱ्याला दम भरल्याचे समोर आले.
महाराष्ट्रात दरवर्षी अतिवृष्टी, पुरामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होतं. नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे महाराष्ट्रातील तब्बल २९ जिल्ह्यांतील १९१ तालुक्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. या काळात झालेल्या पावसामुळे ६५४ पेक्षा जास्त महसूल मंडळांमधील खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. दि.१५ ते २० ऑगस्ट दरम्यान पडलेल्या सर्वाधिक पावसामुळे शेती पिकांचे जास्त नुकसान झाले आहे.
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : Ajit Pawar सोलापूर जिल्ह्यात महिला आयपीएस अधिकारी डीएसपी अंजली कृष्णा यांच्या सोबत बोलताना अजित पवार यांचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमावर चांगलाच […]
आझाद मैदानात आंदोलनं होऊ नयेत अशी मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिल्यानंतर, शिवसेना शिंदे गटाचे खासदार मिलिंद देवरा चौफेर टीकेच्या भोवऱ्यात सापडले. विरोधकांनी जोरदार हल्लाबोल केल्यामुळे आता त्यांनी आपल्या भूमिकेवरून माघार घेतली आहे.
महिला IPS अधिकाऱ्याला अजित पवारांनी दमदाटी फोनवरून केली. पण हे प्रकरण अंगलट आलेले पाहताच सारवासारव मात्र x हँडल वरून केली. एरवी महाराष्ट्रात कुठल्याही खुसपटी कारणावरून स्वतःची बुद्धी पाजळणारे आमदार रोहित पवार सुद्धा अजितदादांच्या समर्थनासाठी पुढे आले
विशेष प्रतिनिधी मुंबई : Bomb threat in Mumbai : गणेशोत्सवाच्या उत्साहपूर्ण वातावरणात आणि अनंत चतुर्दशीच्या पूर्वसंध्येला मुंबई शहराला पुन्हा एकदा दहशतवादी बॉम्बस्फोटाची गंभीर धमकी […]
विशेष प्रतिनिधी सोलापूर : Solapur viral video case : सोलापूर जिल्ह्यातील एका गावात मुरूम उत्खननावर कारवाई करणाऱ्या महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फोन […]
मराठा आरक्षणाच्या मागणीनंतर, ओबीसी समाजाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार पात्र मराठा शेतकऱ्यांना कुणबी, म्हणजेच ओबीसी प्रमाणपत्र मिळणार आहे, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाला ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला असून, जीआरची होळी करत त्यांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी नागपूरच्या संविधान चौकात पाच दिवसांपासून सुरु असलेले राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले आहे. ओबीसींच्या 14 मागण्यांपैकी 12 मागण्या सरकारने मान्य केल्या असून, या मागण्यांसंदर्भातील शासन आदेश एका महिन्यात काढला जाईल, असे आश्वासन दिल्यानंतर ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण थांबवण्याची घोषणा केली.
वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने मनोज जरांगे यांच्यासह सर्वांनाच गंडवल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजाला ‘कुणबी’ संबोधण्याचा जीआर काढून मोठा गाजावाजा केला. भाजपने असा आव आणला की, न सुटणारा प्रश्न त्यांनी सोडवला. मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय गंडवणारा व फसवणारा आहे,
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी ओबीसी समाजासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे स्वागत केले आहे. असे असले, तरी मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करून आरक्षण मिळवून देण्याची जबाबदारी आपलीच असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. तसेच त्यांनी सरकारकडे विविध समाजासाठी उपसमित्या स्थापन करण्याची मागणी केली. ‘कोणी कितीही उपसमित्या केल्या, माझ्याबाबत अफवा पसरवल्या, तरी मराठ्यांना आरक्षण मीच मिळवून देणार,’ असा ठाम निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. ते आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनानंतर राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमुळे मराठा समाजाला काहीही नवे मिळाले नाही, असा पुनरुच्चार मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. कालच्या जीआरमुळे समाजाला काहीही नवे मिळाले नाही. त्यामुळे मी लवकरच सक्षम वकिलांची फौज घेऊन न्यायालयात दाद मागणार आहे. मी समाजाचे खच्चीकरण व फसगत अजिबात होऊ देणार नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या जीआरविषयी वेगवेगळे मतमतांतरे व्यक्त केली जात असताना आता स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा जीआर मराठा समाजाला आरक्षणाचा सरसकटचा लाभ देणारा नसल्याचे स्पष्ट केले आहे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी काढलेला जीआर सरसकटचा नाही. या प्रकरणी जे खरे कुणबी असतील त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. या प्रकरणी कुणालाही खोटेपणा करता येणार नाही, असे ते म्हणालेत.
विशेष प्रतिनिधी नागपूर : Controversial statement by Sunil Kedar : काँग्रेसचे माजी मंत्री आणि नेते सुनील केदार यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक आणि वादग्रस्त वक्तव्यासह […]
विशेष प्रतिनिधी मुंबई: Amendments in Factory Act : काही दिवसापासून सुरू असलेली मराठा आंदोलनाची धग शांत झाल्यावर काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण आणि […]
विशेष प्रतिनिधी पुणे: Pune Metro : पुणेकरांचा मेट्रो प्रवास अधिक सुलभ आणि जलद होण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची पायरी पुढे टाकली गेली आहे. महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने […]
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मान्य केल्या असून जरांगे पाटलांनी त्यांचे उपोषण मागे घेतले आहे. तसेच मराठा आंदोलक देखील मुंबईतून माघारी फिरत आहेत. अशात ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी आता हल्लाबोल सुरू केला असून पवार कुटुंबावर निशाणा साधला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी झालेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने काढलेल्या GR वरून आता मराठा समाजात संभ्रमाचे वातावरण आहे. या संदर्भात वकील असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर सविस्तर पोस्ट करत सरकारला सवाल केले आहे. त्यांनी सरकारकडून दिलेल्या आश्वासनांची आणि उपोषण सोडण्यामागील परिस्थितीची सविस्तर माहिती मांडली आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्यानंतर आता ओबीसी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आले आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी थेट पवार कुटुंबावर आरोप करत त्यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण संपवण्याचे काम केल्याचा आरोप केला आहे. तसेच आता कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ व नेते विजय वडेट्टीवार यांनी देखील आपली भूमिका मांडली आहे.
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करत त्यानुसार जीआर देखील काढण्यात आला आहे. परंतु, या जीआरचा टाचणी एवढाही फायदा किंवा उपयोग होणार नसून समाजाला यातून काहीही मिळणार नसल्याची टीका मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पत्रकार परिषद घेत स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच यावेळी बोलताना विखे पाटलांनी विनोद पाटलांवर टीका देखील केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर, महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी एक शासन निर्णय जारी केला. मात्र, मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते आणि कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. विनोद पाटील यांच्या मते, हा शासन निर्णय नसून, केवळ एक माहिती पुस्तिका आहे. त्यामुळे, या जीआरमुळे मराठा समाजाला कोणताही फायदा होणार नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App