सध्या ट्विटर असो की बाकी फेसबुक आणि गुगलसारख्या बड्या कंपन्या त्यांच्यात आणि केंद्र सरकारमध्ये एक छुपं कोल्ड वॉर सुरूय आणि ह्याचं उद्दिष्ट आहे देशाची ‘Cyber Sovereignty’ कुणाच्या ताब्यात राहील, ह्या टेक कंपन्यांच्या की भारत सरकारच्या?? तसा विचार केला तर खरं म्हणजे हा प्रश्नच पडायला नको!! कारण ‘संप्रभुता’ हा विषय येतो तेंव्हा त्यात फक्त आणि फक्त त्या देशातील जनतेने लोकशाही मार्गाने निवडुन दिलेल्या सरकारने आणि तिथल्या न्यायालयांनी संप्रभुतेचे रक्षणकर्ते व्हायचे असते, ना की हजारो किमी दुर ‘सिलिकॉन’ व्हॅलीत बसलेल्या कुठल्या बिलिनेयर कंपनीच्या बॉसेसने!! ट्विटरच्या कालच्या भारताच्या नकाशाबद्दल केलेल्या अगोचरपणाबद्दल अनेकांनी स्वाभाविक संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या!! काहींनी तर थेट ट्विटरला बॅन करून टाकावे, नायजेरिया करू शकतो तर आपलं सरकार का नाही??
केंद्र सरकारमध्ये हिंमतच नाही इतके टोकाचे दावे केले!! सरकार समर्थकांकडून मोदींनी विचार केला तर ट्विटर काय दुसरी कुठलीही कंपनी असो, असा कितीसा वेळ लागणार आहे त्यांच्या मुसक्या आवळायला असा ही एक सूर आला. ह्या सगळ्या मतमतांतराच्या पाठीमागे ज्या भावना आहेत त्या प्रामाणिकच आहे पण त्याचं इम्प्लिमेंटेशन तितकं सोपं नाही. इट्स मोर ऑफ अ माईंड गेम प्लेयिंग अगेन्स्ट ऑपोनन्ट्स ऑप्शन ऑफ लुसिंग आऊट फॅक्टर!! समोरचा शत्रु सर्वस्व गमावण्याच्या भीतीने जी पावलं उचलेल त्यातून चुका हेरून स्वतःची घडी पक्की करणं हे शुद्ध युद्ध सुरूय!! वेल तुम्ही म्हणाल व्हाट्स ऑन स्टेक?? वेल ऑफकोर्स स्टेक वर आहे भारताची cyber sovereignty आणि त्याआडून येणारे भविष्यातले प्रचंड मोठे स्टेक्स!! हे धोके, राजकारण आणि युद्ध समजुन घेतलं नाही तर ट्विटर आणि ह्या मोठ्या कंपन्यांमधील तणावाचं कारण आणि त्यावरील संभाव्य उपाय कसे समजतील??
‘Cyber Sovereignty’ म्हणजे नेमकी काय?? साध्या मराठीत देशाच्या सायबर स्पेसची मालकी!! ‘डेटा इज अ न्यू ऑइल’ आहे. येणार दशक हे Artificial Inelegance, Augmented Reality, Cloud Computational Processing, IOT ह्यांचेच असणार आहे. आज तुमच्या आजुबाजुला काम करणारी तुमची मिक्सर, ग्राइंडर, टीव्ही, पंखे, फ्रिज, वॉशिंग मशिन ही येत्या काही वर्षात तुमच्याशी संवाद साधु शकतील, तुमचा मोबाईल हातावरून तो तुमच्या डोळ्यावर चष्म्याच्या रूपात आला असेल!! इतकं मोठं ट्रान्सफॉर्मेशन होतांना जो डेटा कलेक्ट होईल, हार्वेस्ट होईल, डेटा प्रोसेस होईल ते मोठाले सर्व्हर्स इतकेच कशाला ह्या सगळ्या डेटाचं काय करायचं ते सायबर ह्या विषयावरील निर्णय प्रक्रियेपासून तर रोल आऊट प्रक्रियेपर्यंत सगळे अधिकार ह्या टेक जायंट कंपन्यांच्याच हातात असावे हा त्यांचा आग्रह आहे. जर सगळेच अधिकार ह्या कंपन्यांच्या हातात असतील तर देशाची संपूर्ण सायबर स्पेस म्हणजे देशातील माहितीचा खजिना परकीय मालकी असणाऱ्या कंपन्यांच्या हातात जाणार. तो देशाच्या संप्रभुतेसाठी सगळ्यात मोठा धोका असेल!!
कुठल्याही सरकारला हे मान्य असण्याचा प्रश्नच नाही. त्यावरून हे वादंग सुरु असतात. त्याच अनुषंगाने ट्विटर (हे सामायिक उदा म्हणून घेतोय, बड्या टेक जायंट कंपन्या थोड्याबहुत ह्याच फॉर्म्युल्याने काम करतात) मग खुंटा हलवून बळकट आहे की नाही ह्याची चाचपणी करतात. मध्येच कुठेतरी उपराष्ट्रपती, सरसंघचालक ते इतर रा.स्व.संघाच्या अधिकाऱ्यांची ऑफिशियल ट्विटर हॅण्डल ह्यांची ब्ल्युटीक काही तासांसाठी काढुन टाकणे, मग तक्रार झाली की ‘सॉरी सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया’ फॉर्म्युल्याने ब्ल्युटीक वापस देणे, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, काँग्रेस नेते शशी थरूर ह्यांचं, सहसा भारतात वापरण्यात येणारे ट्विटर अकाउंट कुठल्याश्या DCMA नावाच्या ‘अमेरिकन’ कायद्याचा भंग म्हणून तासभरासाठी सस्पेंड करणे, भारताच्या नकाशाशी छेडखानी करणे हे प्रकार फक्त आणि फक्त दगड मारून बघणे ह्या श्रेणीत येतात!! ह्यावरून भारत सरकार पर्यायाने नरेंद्र मोदी काय रिएक्ट करतात ह्यावरून ट्विटरचे पुढचे एक्सिक्युशन प्लॅन्स ठरतात!! अमेरिकन निवडणुकांदरम्यान किंवा त्याआधी सलग दोन वर्ष ट्रम्प विरुद्ध तरी ट्विटर असो वा फेसबुक ह्यांनी काय वेगळा प्रकार केला होता?? पण एक फरक जो ट्विटरला जोखता आलेला नाही तो हा की ट्रम्प हे कन्व्हेन्शनल पॉलिटिशियन नव्हते ते एक बिझनेसमन होते, त्यामुळे त्यांना राजकारणातले खाजखळगे, खड्डे समजायला वेळ लागला आणि त्यांच्याकडून चुका होत गेल्या. ह्या उलट मोदी हे २४ तास राजकारण करणारे सिजण्ड पॉलिटिशियन आहेत!! मोदी ट्विटरला ‘फिअर ऑफ लुझिंग’ फॉर्म्युलाच्या भीतीने चुका करून संधी देतील ही जर ट्विटरची अपेक्षा असेल तर ती मुळात चुकीची आहे.
वाचकांना हा प्रश्न पडला असेल की ‘Cyber Sovereignty’ वगैरे ठीक आहे पण ह्या टेक जायंट कंपन्यांचे काही लॉन्ग टर्म उद्दिष्ट आहेत का?? आणि मुळात ट्विटरवर भारत सरकारकडून काय कारवाई होतेय?? पहिला प्रश्नाचं उत्तर आपल्या लेखाच्या शीर्षकात दडलं असल्यामुळे ते शेवटी बघुयात!! भारत सरकार ट्विटर वर कारवाई करत नाहीय हाच ग्रह मुळात चुकीचा आहे. भारतीय कायद्यांनुसार मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला ‘इंटर्मीडिएटरी स्टेटस’ हे एक कवच असतं. म्हणजे काय तर हे सगळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे ‘पब्लिशर’ (प्रकाशक) नसतात तर हे ‘इंटर्मीडिएटरी’ (मध्यस्त माध्यम) असतात. म्हणजे ह्या सोशल मीडियाचा उपयोग करून कुठल्या अकाउंटने बेकायदेशीर, समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या किंवा राष्ट्रविघातक पोस्ट, मेसेज शेयर करत असतील तर त्याला सर्वस्वी ती अकाउंट धारक व्यक्ती जबाबदार असेल ना की ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्स ऍप, इन्स्टा हे प्लॅटफॉर्म्स!! पण हे सगळे तेंव्हाच शक्य आहे जेंव्हा भारताच्या नवीन ‘डिजिटल एथिक्स कोड’ च्या नियमावलींशी बांधील असाल.
तुम्ही बांधील नसाल तर त्याच नियमांच्या अनुषंगाने सरकार तुमचे ‘इंटर्मीडिएटरी स्टेटस’ काढु शकते. ते काढण्यात आले जे की ट्विटरचे ह्यापूर्वीच काढुन झाले आहे तर ट्विटर इंटर्मीडिएटरी वरून पब्लिशरच्या भूमिकेत येतो आणि एकदा का तुम्ही पब्लिशर झालात की तुम्ही तुमच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणाऱ्या प्रत्येक कन्टेन्ट ला उत्तरदायी असता आणि भारतीय कायद्यानुसार ट्विटर विरुद्ध तक्रार, कारवाई सगळं करता येतं!! म्हणजे काय?? तर ट्विटर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना देशभरातील पोलिस स्टेशनच्या हेलपाट्या माराव्या लागणार!! ट्विटरवर आतापर्यंत ४-५ एफआयआर नोंदवून झाले आहेत. त्यातून सुटका करायला ट्विटरने आम्ही तात्पुरत्या ‘इंटरीम कम्प्लायन्स ऑफिसरची’ नियुक्ती करतो असं भारत सरकारपुढे मान्य केलं अर्थात सरकारने स्पष्ट केलं तात्पुरती अटींची पूर्तता चालणार नाही, सगळ्या अटी कायद्यानुसार मान्य करा!! कालच बातमी आली की ट्विटरने नेमलेल्या तात्पुरत्या अधिकाऱ्याने राजीनामा दिला. आता तो का आणि कसा दिला हे वेगळे सांगायला नकोय. ट्विटरकडून देखील ह्यावर कुठलीच प्रतिक्रिया आलेली नाही.
दुसरा प्रश्न असा की ट्विटरला पर्यायाने मोठ्या टेक जायंट कंपन्यांना नेमकं काय हवंय? तुम्हाला ईस्ट इंडिया कंपनी माहितीय? हो तीच जिने व्यापाराच्या आडुन भारतात ब्रिटिश कोलोनियल व्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. त्यांची कार्यपद्धती कशी होती?? आधी व्यापार व्यापार म्हणून छोट्या खुदरा व्यापार करणाऱ्या स्थानिक लोकांची उपजीविका हडपून घ्यायची, व्यापारावर पूर्ण नियंत्रण आलं की मग हळुहळु देशाच्या समाजकारणात पाय पसरवायला सुरुवात करायची आणि सगळ्यात शेवटी देशाच्या राजकारणात प्रवेश करायचा!! ह्याच फॉर्म्युल्याने व्यापारी म्हणून आलेल्या लोकांनी भारतावर १५० वर्ष राज्य केलं!! आधुनिक युगात ह्या जायंट कंपन्या ‘डिजिटल कोलोनायझेशन’ करतायत!! आधी फक्त सर्च इंजिन किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पर्यंत मर्यादित असणाऱ्या ह्या कंपन्या बघा कुठेकुठे पोहचल्या आहेत?? आपल्या मोबाईलची ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यांची आहे, डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म त्यांचे आहेत, आपण ऑनलाईन बोलावणारे कपडे, स्मार्टफोन्स, होम अप्लायन्स इतकंच कशाला अगदी भाजी, किराणा वगैरे गोष्टींचे ऑनलाईन ऍप त्याचं मार्केट सुद्धा ह्याच लोकांचे आहे. इनफॅक्ट तुमची सगळी प्रायव्हसी ह्यांच्या हातात आहे. तुम्ही स्वतः स्वतःला ओळखणार नाही तितक्या ह्या कंपन्या तुम्हाला ओळखतात!!
आठवा बरं किती लोकांनी कधी त्यांचा शेवटचा मोबाईल स्टोअरमध्ये जाऊन घेतला आहे? डोक्याला ताण देऊ नका कारण तुम्हाला मुद्दा कळलेला आहे. आणि ह्या टेक जायंट कंपन्यांचा हे सगळं कॅप्चर करण्याचा वेग भयंकर आहे. गेल्या सात आठ वर्षात हे झालं आहे. मार्केट कॅप्चर केल्यावर त्यांनी मोर्चा समाजकारणावर वळवला आहे. ट्विटरचा सीईओ भारतात येऊन ‘Brahminical Patriarchy’ चे बॅनर झळकावून जातो. लेफ्टिस्ट प्रपोगंडा उघडकीस आणणारे अनेक राईट विंग अकाउंट्स टार्गेट करून बंद होतात. राईट विंग पोस्ट दाबल्या जातात. एकदा की हे अचिव्ह झालं की पुढचं टार्गेट स्पष्ट आहे राजकारण! आणि त्याला भारतातीलच ह्यांचे पित्तु असणारे लेफ्टिस्ट पोर्टल, मीडिया हाऊसेस साथ देतायत! राजकारण किंवा सत्ताकारणात ह्या कंपन्या येऊन काय करतील?? तर ह्या कंपन्या नाही तर त्यांच्या जायंट स्टेकहोल्डर्स ना हा ताबा हवाय त्यांच्या स्वतःच्या संकल्पना राबवायला!! जॉर्ज सोरोस जेंव्हा भारतातील त्याच्या कामासाठी एक बिलियन डॉलर्स वेगळे काढुन ठेवतो तेंव्हा त्याचे परिणाम हे काही काळाने दिसतातच की!! अर्थात सोरोस एकमेव नाही, इंटरेस्टिंग पार्टीज मल्टिपल आहेत! तुम्हाला नेमके धोके ओळखता आले तरच ह्यांना काऊंटर करता येईल!! २०२४ ची तयारी तुम्हाला करायची असेल तर त्यासाठी त्यांचा प्लॅटफॉर्म ते वापरू देतील तितका वापरून कराच पण खरी तयारी ग्राऊंड लेव्हल वरूनच करावी लागेल!
लोकांना वाटते तसे आऊट अँड आऊट बॅन ट्विटर वर शक्य नाही कारण इज ऑफ डुईंग बिजनेस हे मोदी सरकारचे ब्रीदवाक्य आहे आणि त्याला तडा जाईल अशा चुका मोदी करणार नाहीत. ट्विटरवर बॅन आणला तर अमेरिकेत अब्जावधी रुपयांचा व्यापार करणाऱ्या आपल्या भारतीय आयटी कंपन्यांवर देखील गंडांतर येणारच नाही ह्याची काय खात्री?? त्यामुळे ह्यांना वेसण घालायचे दोनच मार्ग आहेत ते म्हणजे आपल्या प्रचंड मोठ्या मार्केटला एनकॅश करून घेणे आणि कडक सायबर सिक्युरिटी कायदे अस्तित्वात आणणे. विचार करा कुठलीही वाच्यता न करता मोदींनी फक्त एका आठवड्यासाठी आपले सगळे ट्विट्स ट्विटर ऐवजी ‘कू’ वर वळविले तर? फार मोठा संदेश जाईल जो लाऊड अँड क्लियर असेल! संपूर्ण मंत्रिमंडळ त्यांचे ऑफिसेस ह्यांना होऊ द्या की ‘कू’ वर मूव्ह फक्त एका आठवड्यासाठी! सरकारने काही स्ट्रेटिजिक आणि काही संदेश देणाऱ्या मूव्ह्स जरूर कराव्यात! आपल्या प्रचंड मोठ्या मार्केटला एनकॅश करणं गुज्जु पंतप्रधानांना शक्य नसेल?? आणि कडक कायद्याचं बोलाल तर भारत सरकार इज ऑन राईट ट्रॅक!!
(सौजन्य : ब्लॉग ‘कटाक्ष’)
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App