लोकसंख्या नियंत्रण कायदा; हात घातलाय मूलभूत मुद्द्याला की लिबरल्सच्या नाडीला…!!

By, Pravin Wankhade - June 20, 2021 03:26:37

0

१९२८ ते २०२१ होत आली १०० वर्षे… लोकसंख्या नियंत्रण – कुटुंब नियोजन या बाबत हिंदू समाज आज कुठे आहे…?? आणि मुसलमान समाज कोठे आहे…?? याची परखड चिकित्सा होणार आहे की नाही…?? लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाले ती करणार आहेत की नाही…?? अल्पसंख्यांक समाजातल्या पुरोगामी तत्त्वांना ते पाठिंबा देणार आहेत की नाही…?? की मुल्ला मौलवींच्या आणि कठमुल्ल्यांच्या हातातल्या कठपुतळ्याच बनून राहणार आहेत ते…?? हा खरा प्रश्न आहे. या अर्थाने हेमंत विश्वकर्मा आणि आदित्यनाथ मित्तल यांनी मूलभूत प्रश्नाला हात घातला आहे आणि तो आपल्या नाडीलाच हात घातल्याचा भास लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाल्यांना झाला आहे. Population is nearing an explosive stage, causing other issues too -related to hospitals, foodgrains, houses, or employment, raghunath dhondo karve and shakuntala paranjpe contribution in population control policy

आसाममध्ये मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा आणि उत्तर प्रदेशात कायदा आयोगाचे अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल यांनी अगदी मूलभूत मुद्द्याला हात घातल्याने तो हात आपल्या नाडीलाच घातल्याचा झटका लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाल्यांना बसला असल्यास नवल नाही. कारण लोकसंख्या नियंत्रण, कुटुंब नियोजन यांसारखे शब्द ज्यांच्या गावीही नाहीत, अशा समूदायाचे “भाग्यविधाते”, “तारणहार”, वगैरे बिरूदे मिरविण्यात ज्यांचे बौद्धिक आयुष्य गेले त्यांना या शब्दांनी वीजेचा शॉक बसणे स्वाभाविक मानले पाहिजे.

पण हा देश काही फक्त मूठभर लिबरल्स, मानवी हक्कांचे स्वयंघोषिक कैवारी आणि विशिष्ट समूदायांना आंदण दिला नसल्याने इथे असे मूलभूत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आवाज उठणार आणि त्यावर योग्य ते निर्णय देखील होणार हे आता राजकीय आणि सामाजिक सत्य आहे. हे सत्य लिबरल्स आणि मानवी हक्कांचे स्वयंघोषित कैवाऱ्यांनी मानले नाही, तरी ते सत्य बदलणार नाही.

आणि केवळ काही मूठभरांना आपला आवाज नको आहे, म्हणून सत्याने तरी आपला आवाज कितीवेळ दाबून ठेवावा…?? की त्याचा कोणी उच्चारच करू नये…?? असले आवाज फार काळ दाबता येत नाही. आणि ते दाबले तरी त्यातले सत्य दाबले जात नाही.

आणि आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा असोत, की उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाचे अध्यक्ष असोत, ते काय खोटे बोललेलत…?? हे खरेच आहे, की देशाचा विकास गेल्या ७० वर्षांमध्ये झालाच आहे की. त्यात अगदी ५० वर्षांचा वाटा काँग्रेसच्या नेतृत्वाचा आहेच की… पण हा विकास लोकसंख्येचा भस्मासूर खाऊन टाकतोय, हे सत्य हेमंत विश्वशर्मा आणि आदित्यनाथ मित्तल यांनी उच्चारले आहे. आणि म्हणूनच लिबरल्सच्या, मानवी हक्कवाल्यांच्या पोटात मुरडा आला आहे.

विश्वशर्मा आणि मित्तल यांचा विशिष्ट समूदायाला विरोध आहे. ते अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहेत. त्यांना सरकारी मदतीमध्ये अल्पसंख्यांक आणि बहुसंख्यांक यांच्यात भेदभाव करायचा आहे. म्हणूनच ते लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याच्या बाता करीत आहेत, वगैरे “बाता” लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाले तावातावाने करायला लागले आहेत. पण त्यांच्या बोलण्यात नुसताच ताव आहे. अर्थ काहीच नाही आणि मूळ मुद्द्याला हात घालण्याची हिंमत नाही.

लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन हे भारतात विषय कधी सुरू झालेत… त्यांची धोरणात्मक अंमलबजावणी कधी सुरू झाली…?? हिंदू समाजात त्याविषयी जागृती कशी निर्माण झाली…?? त्याला आता किती वर्षे होत आली…?? याचा जरा अभ्यास लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाल्यांनी केला की कदाचित त्यांचे डोळे उघडतील ते नीट बघू लागतील…

रघुनाथ धोंडो कर्वेंनी १९२८ मध्ये कुटुंब नियोजनविषयक जागृतीला हात घातला. त्यावेळी सनातनी हिंदू समाजाने त्यांना भरपूर विरोध केला. पण कालांतराने सुबुध्द हिंदू समाजाचा विरोध मावळला. रघुनाथ धोंडो कर्वे यांना त्यांच्या लढ्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचीही साथ लाभली होती.

स्वातंत्र्य मिळण्याच्या संधीला आणि नंतर देखील रँग्लर परांजपे यांच्या कन्या शकुंतला परांजपे यांनी कुटुंब नियोजन विषयात थोर कार्य केले. पंडित नेहरूंनी १९६० च्या दशकात आग्रहपूर्वक त्यांची राज्यसभेत नियुक्ती केली होती. त्यावेळी संसदेत त्यांनी कुटुंबविषयक अनेक खासगी बिले मांडून लोकसंख्या नियंत्रणाला वैधानिक अधिमान्यता मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. नेहरूंचा त्यांना पाठिंबा होता.

लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजनाच्या प्रबोधनाला हिंदू समाजाने प्रतिसाद दिला. भले सुरूवातीला विरोध झाला असेल, पण तो विरोध नंतर मावळत जाऊन कुटुंब छोटे असावे, ही संकल्पना हिंदू समाजात रूजली ही वस्तुस्थिती आहे.

We will gradually incorporate a two-child policy for availing govt benefits. You can consider this an announcement: Assam CM Himanta Biswa Sarma (18.06.2021)

— ANI (@ANI) June 20, 2021

पण २०२१ मध्ये आज समाज सुधारणेच्या गप्पा मारणाऱ्या किती लिबरल्सना आणि मानवी हक्कवाल्यांना वर नमूद केलेला इतिहास माहिती आहे…??

आणि तसा समाजप्रबोधनाचा प्रयत्न अल्पसंख्यांक समाजात झाला आहे का…?? विशेषतः ज्या अल्पसंख्यांक समाजाची बाजू घेऊन हे लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाले भांडत असतात, त्या समाजात लोकसंख्या नियंत्रण आणि कुटुंब नियोजन यांचे महत्त्व समजले आहे का…?? समजले असल्यास त्या समाजाने तसे प्रयत्न केले आहेत का…?? समाज प्रबोधनाच्या प्रयत्नांना त्या समाजाने किती प्रतिसाद दिला…?? याचा हिशेब खरे तर अल्पसंख्यांक समाज आणि लिबरल्स या दोहोंनी दिला पाहिजे.

१९२८ ते २०२१ होत आली १०० वर्षे… लोकसंख्या नियंत्रण – कुटुंब नियोजन या बाबत हिंदू समाज आज कुठे आहे…?? आणि मुसलमान समाज कोठे आहे…?? याची परखड चिकित्सा होणार आहे की नाही…?? लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाले ती करणार आहेत की नाही…?? अल्पसंख्यांक समाजातल्या पुरोगामी तत्त्वांना ते पाठिंबा देणार आहेत की नाही…?? की मुल्ला मौलवींच्या आणि कठमुल्ल्यांच्या हातातल्या कठपुतळ्याच बनून राहणार आहेत ते…?? हा खरा प्रश्न आहे.

या अर्थाने हेमंत विश्वकर्मा आणि आदित्यनाथ मित्तल यांनी मूलभूत प्रश्नाला हात घातला आहे आणि तो आपल्या नाडीलाच हात घातल्याचा भास लिबरल्स आणि मानवी हक्कवाल्यांना झाला आहे.

We don't want to give a message in UP that we are against any particular religion or anyone's human rights. We just want to see to it that the govt resouces and facilities are available to those who are helping in and contributing to population control: UP Law Commission chairman

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 20, 2021