ओबीसी राजकीय आरक्षण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने फटकार लगावल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने जरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही, असा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात राजकीय कृती मात्र ते वेगळे करताना दिसत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मुदत देऊनही ओबीसी राजकीय एम्पिरिकल डेटा महाविकास आघाडी सरकारला का सादर करता आला नाही? किंबहुना ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टातूनच खारीज करून नेमक्या कोणाला महाराष्ट्रात निवडणुका घ्यायच्ये आहेत…?, याचा राजकीय फायदा नेमका कोणाला मिळणार आहे…?? या प्रश्नांच्या नेमक्या उत्तरांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाची मेख दडलेली आहे. OBC reservation: Whose political advantage in avoiding OBC reservation … ?? And whose loss …??
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App