OBC reservation : ओबीसी आरक्षण टाळण्यात राजकीय फायदा कोणाचा…?? आणि नुकसान कोणाचे…??

By, Vishal Joshi - March 4, 2022 01:34:10

0

ओबीसी राजकीय आरक्षण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने फटकार लगावल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारने जरी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची नाही, असा निर्णय घेतला असला तरी प्रत्यक्षात राजकीय कृती मात्र ते वेगळे करताना दिसत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मुदत देऊनही ओबीसी राजकीय एम्पिरिकल डेटा महाविकास आघाडी सरकारला का सादर करता आला नाही? किंबहुना ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टातूनच खारीज करून नेमक्या कोणाला महाराष्ट्रात निवडणुका घ्यायच्ये आहेत…?, याचा राजकीय फायदा नेमका कोणाला मिळणार आहे…?? या प्रश्नांच्या नेमक्या उत्तरांमध्ये ओबीसी राजकीय आरक्षणाची मेख दडलेली आहे. OBC reservation: Whose political advantage in avoiding OBC reservation … ?? And whose loss …??

2014 नंतरच्या परिस्थितीत दडलीत उत्तरे

2014 नंतर महाराष्ट्रातली ची राजकीय परिस्थिती बदलली, तिच्यात ओबीसी आरक्षण टाळण्याच्या प्रयत्नांची उत्तरे दडलेली आहेत.
2014 नंतर खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्रात हिंदुत्ववादी मतदारांचा पाया विस्तारला भाजपने विधानसभेत 100 चा आकडा ओलांडला. निवडणुकी पुरती भाजपशी युती करून शिवसेनेने आपला आकडा 50 च्या पार राखला, पण काँग्रेस – राष्ट्रवादीचा मतदानाचा टक्का आणि आकडा 50 च्या खाली जाऊन ठेपला. खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांचा पाया उखडला.
आता आपला गमावलेला राजकीय पाया मजबूत करण्यासाठी भाजप आणि शिवसेनेचा मतदानाचा पाया कमकुवत करणे त्यांची सामाजिक वीण विस्कटणे याला राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाने प्राधान्य दिले आहे.
राष्ट्रवादीचा मतदानाचा पाया ग्रामीण भागातला मराठा मतदार आहे. राष्ट्रवादीला ओबीसी मतदार विशिष्ट मर्यादेपलिकडे आपल्याकडे आकर्षित करता आलेला नाही. किंबहुना राष्ट्रवादीचा मतदारांचा पाया मराठा असल्यामुळेच ओबीसी मतदार त्यांच्याकडे आकर्षित होत नाहीत.
त्यामुळे ओबीसी हा समाज घटक प्रामुख्याने आधी शिवसेनेकडे वळला होता आणि नंतर भाजपकडे वळला आहे. अशा वेळी आपला पाया जर विस्तारता येत नसेल तर शिवसेना आणि भाजपचा पाया कमकुवत करणे हाच मार्ग राष्ट्रवादीपुढे उरला आहे… आणि त्यातूनच ओबीसी राजकीय आरक्षणाला कायमस्वरूपी सुरुंग लावण्याचा मनसूबा रचला गेला आहे.

भाजप – शिवसेनेचा ग्रामीण भागातला मतदान विस्ताराचा पाया हा प्रामुख्याने ओबीसी वर्गच राहिला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे गारूड या मतदारावर खूप पूर्वीपासूनचे आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही भागात आणि मराठवाड्यात हे प्रामुख्याने चित्र दिसत असे.
भाजपने 2014 नंतर एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रखर प्रतिमा आणि संघटनात्मक ताकद या बळावर ओबीसींमध्ये आपला पाया विस्तारला आणि मजबूतही केला. आता हा पाया जर खिळखिळा केला नाही, तर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांचे आधीच कमकुवत झालेले राजकीय पाये आणखी कमकुवत होतील ही भीती राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला वाटत आहे… आणि त्यातूनच ओबीसी आरक्षणाला खऱ्या अर्थाने धोका उत्पन्न झाला आहे…!!
अर्थात राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाच्या मनात कितीही ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याचे असले, तरी एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलिकडे राष्ट्रवादीचे नेतृत्व देखील ओबीसी समाजाला धक्का लावू शकत नाही. राष्ट्रवादीच्या जशा राजकीय पाया विस्ताराला मर्यादा आहेत, तशाच त्यांच्या ओबीसींना धक्का लावण्याचा ताकदीलाही मर्यादा आहेत.
त्यामुळेच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध शिवसेना-भाजप असा हा संघर्ष ग्रामीण भागात प्रत्यक्षात दिसतो आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या राष्ट्रीय चिटणीस पंकजा मुंडे यांनी जी भीती व्यक्त केली आहे की ओबीसी आरक्षणाला केवळ “धक्का” लागलेला नसून ओबीसी आरक्षणाला “धोका” निर्माण झाला आहे. त्यामध्ये “हे” तथ्य आहे…!!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेतृत्व अतिशय चलाखीने ही चाल खेळते आहे. त्यातून भाजपला काहीसा धक्का जरी बसला, तरी त्यांची संघटनात्मक ताकद मजबूत आहे. परंतु, शिवसेनेचे मात्र तसे नाही. शिवसेनेची संघटनात्मक ताकद भाजपला किंवा राष्ट्रवादीला टक्कर देण्याएवढी मजबूत नाही. त्यांचा ओबीसी समाजाचा मतदार पाया जर डळमळला तर शिवसेनेला खऱ्या अर्थाने राजकीय दृष्टीने धोका उत्पन्न होऊ शकतो…!! आणि शिवसेना एक प्रकारे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात जी बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून रुजवण्याचा प्रयत्न झाला आहे त्याला कायमचा धक्का बसू शकतो.
ओबीसींच्या आरक्षणाला “धक्का बसणे” किंवा कायमचा “धोका उत्पन्न होणे” हा एक प्रकारे शिवसेनेसाठी खऱ्या अर्थाने राजकीय धक्का ठरण्याचा धोका आहे… आणि शिवसेनेबरोबर सत्तेत राहून राष्ट्रवादीचे नेतृत्व त्यांना हा धक्का देण्याचा प्रयत्न करत आहे…!! हे आजचे राजकीय वास्तव आहे.