नाशिक : कोलकात्यापासून बदलापूर पर्यंत कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघालेत, मुली – महिलांवर झालेले अत्याचार “भयानक” या शब्दाच्या देखील पलीकडचे आहेत. पण अशावेळी आंदोलनाच्या नावाखाली उद्रेक, दगडफेक आणि जाळपोळीचे विरोधकांचे इरादे देखील तितकेच बदनेकच आहेत. Law and order destroyed, but opposition intends much more bad
शेतकरी आंदोलनाच्या अराजकातले म्होरके राकेश टिकैत यांच्या तोंडून ते बदनेक इरादे बाहेर आले. शेतकरी आंदोलनाच्या वेळी लाल किल्ल्याऐवजी तेव्हाच संसदेवर चालून गेलो असतो, तर तेव्हाच भारताचा “बांगलादेश” झाला असता, असे राकेश टिकैत म्हणाले. कोलकाता डॉक्टर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात राकेश टिकैत यांना ममता बॅनर्जी सरकारची ढिलाई आणि मुजोरी नाही दिसली, त्यांना दिसले ममतांच्या विरोधातले “षडयंत्र”!!
राकेश टिकैत यांच्या वक्तव्याचा अर्थ हाच की, त्यांना आणि त्यांच्या समर्थक शेतकरी आंदोलकांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करायचेच नव्हते आणि नाही, त्यांना लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली मोदी राजवट बांगलादेश मधल्या राजवटी सारखी उखडून फेकायची होती आणि आजही तसेच करायचे आहे, पण भारतीयांच्या सुज्ञतेमुळे, शेतकरी आंदोलकांच्या आक्रस्ताळ्या वर्तणुकीमुळे आणि मोदी सरकारच्या कामचलाऊ चतुराईमुळे ते तेव्हा घडले नाही आणि आजही घडत नाही.
पण आता जे कोलकत्यापासून बदलापूर पर्यंत घडते आहे, ते मात्र कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवडेच आहेत आणि त्याचे आंदोलनाच्या नावाखाली समर्थन किंवा विरोध होऊ शकत नाही. महिलांवर आणि मुलींवर झालेले अत्याचार “भयानक” या शब्दाच्या पलीकडचे आहेत. त्याची तड कायदेशीर पातळीवर तातडीने लागलीच पाहिजे. गुन्हेगारांना लवकरात लवकर फाशीपेक्षा भयानक शिक्षा झाली पाहिजे, यात कुठलीही शंका असता कामा नये.
Jammu Kashmir : जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी भाजपकडून राम माधव, जी.किशन रेड्डींवर विशेष जबाबदारी!
कोलकत्त्यापासून बदलापूर पर्यंतच्या सर्व घटनांमध्ये राज्यकर्त्यांनी विरोधकांवर राजकारण तापविण्याचे आरोप करून त्या आरोपाच्या आड लपून राहण्याचे बिलकुल कारण नाही. किंबहुना शेतकरी आंदोलनाच्या काळात तसल्या आरोपांमध्ये तथ्य होते, हे नंतर सिद्ध झाले, पण कोलकत्यापासून बदलापूर पर्यंत जे महिलांवर आणि मुलींवर अत्याचार झाले त्याबाबत हे तथ्य नाही. अत्याचार झाले आहेत. कायद्याच्या कसोटीवर गुन्हेगारांना शिक्षा झाली पाहिजे, ही यातली वस्तूस्थिती आहे. त्यामुळे बदलापूर मधल्या आंदोलन बाहेरून आले होते किंवा कोलकत्याविषयी मोठे षड्यंत्र रचले जात आहे, असली राजकीय शरेबाजी कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या बाबतीत धिंडवडे निघाल्यानंतर उपयोगाची नाही. उलट कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आणि गुन्हेगारांना लवकरात लवकर शिक्षा हाच त्यावरचा उपाय आहे.
बाकी या प्रकरणात सुप्रिया सुळे यांनी नेहमीप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांचा राजीनामा मागताना एक वेळ माझी सुरक्षा काढून घ्या, पण महाराष्ट्रातल्या महिला आणि मुलींना सुरक्षा द्या, असली नेहमीची ढोंगबाजी केलीच आहे. पण उपदेशी आणि मानभावी बोलणे या पलीकडे सुप्रिया सुळे यांच्याकडून दुसरी काही अपेक्षा देखील करता येत नाही. कारण कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी घेण्याइतपत त्यांचे राजकीय करियर स्वतंत्रपणे आणि स्वकर्तृत्वावर बहरलेलेच नाही.
पण एकीकडे कोलकत्यापासून बदलापूर पर्यंतच्या घटनांमध्ये गांभीर्य ओळखून राज्यकर्ते वागत नसतील आणि ते आंदोलनाच्या षडयंत्रांचा आरोप करत असतील, तर विरोधक देखील त्यांना ती संधी देत असल्याचे दिसून येते. कारण महिला आणि मुलींवरच्या अत्याचारांमध्ये कायद्याच्या कसोटीला उतरून गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याची सर्वाधिक गरज असताना, तसेच कायदा सुव्यवस्थेची लाठी कठोरपणे चालवली जाणे आवश्यक असताना ते घडत नसेल, तर केवळ आंदोलने करून पोलिसांवर दगडफेक करून आणि जाळपोळी करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर ते उलट चिघळलतील आणि त्यातून राजकीय आरोप प्रत्यारोपांची राळ उडत राहण्यापेक्षा दुसरे काही घडणार नाही.
कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर राज्यकर्त्यांना गंभीर प्रश्न विचारण्याऐवजी विरोधकांच्या डोक्यात भारतात “बांगलादेश”च घडवायचा बदनेक इरादा असेल, तर कायदा सुव्यवस्था सुधारणार नाही, उलटी आणखी घसरेल आणि विरोधकांचा भारताचा “बांगलादेश” घडवण्याचा इरादा दुर्दैवाने “यशस्वी” होईल, हे देखील राज्यकर्त्यांनी समजून घेण्याची गरज आहे आणि त्यानुसार कायदा आणि सुव्यवस्था टिकवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. त्यासाठी नुसती सुप्रिया सुळे, संजय राऊत किंवा देवेंद्र फडणवीस यांसारखी पोपटपंची करण्याची गरज नाही किंवा ममता बॅनर्जी आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे विरोधकांवर शरसंधान साधण्याची अपेक्षा नाही. त्या पलीकडे जाऊन कठोरपणे पावले उचलण्याची खरी गरज आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more