CAA ची घालून “भीती” विखुरलेल्या INDI आघाडीला एकजुटीची संधी!!

By, Pravin Wankhade - March 11, 2024 09:12:43

0

नाशिक : संपूर्ण देशात भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायदा (2019) CAA लागू करून केंद्रातील मोदी सरकारने आपली एक निवडणूक गॅरंटी पूर्ण केली. जम्मू – काश्मीर मधून 370 कलम हटविल्याची गॅरंटी पूर्ण केल्यानंतर संपूर्ण देशात CAA कायदा लागू करून मोदी सरकारने दुसरी गॅरंटी पूर्ण केली, पण यानिमित्ताने मोदी सरकारने विखुरलेल्या
INDI आघाडीला एकजूट करून पुन्हा उभे राहण्याची देखील संधी मिळवून दिली आहे. Disintegrated opposition Unitedly opposing CAA in one voice

मोदी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायदा (2019) CAA लागू केल्यावर काँग्रेस सह बाकी सगळे विरोधी विरोधी पक्षांचे नेते सरकारवर तुटून पडले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी आपापल्या राज्यांमध्ये CAA कायदा लागू होऊ देणार नसल्याची घोषणा केली, पण जी संविधान आणि कायद्याच्या पातळीवरच अंमलात आणणे शक्य नाही. कारण CAA कायद्यातच तशी तरतूद आहे. केंद्र सरकारलाच तो कायदा अंमलात आणायचा अधिकार आहे. राज्यांना तो कायदा नाकारण्याचा अधिकार असलेली तरतूदच त्या कायद्यात अस्तित्वात नाही.

शिवाय अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमध्ये धार्मिक आधारावर हिंदू, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन या धर्माच्या नागरिकांचा छळ झाला, ज्यांना देश सोडणे भाग पडले, ज्यांनी भारतात आश्रय घेतला, अशा शरणार्थी पीडितांना भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करून भारतीय नागरिकत्व देण्यासंबंधातला भारतीय नागरिकत्व सुधारणा अर्थात CAA हा कायदा लागू केला आहे.

यात कुठल्याही नागरिकाच्या नागरिकत्वाला काढून घेण्याची कायदेशीर तरतूदच मूळात अस्तित्वात नाही. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यामध्ये छळ झालेल्या मुस्लिमाला भारताचे नागरिकत्व हवे असेल, तर वेगळ्या नियमावलीखाली त्याला भारताचे नागरिकत्व मिळू शकते. त्यामध्ये भारतीय नागरिकत्व सुधारणा कायदा अर्थात CAA ची आडकाठी नाही.

मोठी बातमी! CAA बाबत केंद्र सरकारने जारी केली अधिसूचना

असे असताना देखील काँग्रेस प्रणित INDI आघाडीच्या नेत्यांनी CAA कायद्याविरुद्ध जो धोषा लावला आहे, त्याला राजकीय अर्थापलीकडे दुसरा कुठलाही सामाजिक अथवा कायदेशीर अर्थ नाही. पण तरी देखील काँग्रेस प्रणित INDI आघाडीतल्या नेत्यांना एकजुटीसाठी मोदी सरकारने ही संधी दिली आहे.

आत्तापर्यंत INDI आघाडीच्या किमान 5 महाबैठका पार पडल्या, पण त्यात फोटोसेशन पेक्षा फारसे काही झाले नाही, उलट त्यानंतर INDI आघाडीतले नेते विखुरले. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी INDI आघाडी संपुष्टात आणली. उत्तर प्रदेशात ती कशीबशी उभी राहिली, पण काँग्रेसला फक्त तिथे 80 पैकी 17 जागांवर समाधान मानावे लागले. केरळमध्ये कम्युनिस्टांनी INDI आघाडी तोडली. तिथे तर वायनाड मध्ये कम्युनिस्टांनी राहुल गांधीं विरुद्ध उमेदवार उभा केला.

महाराष्ट्रातले जागावाटप प्रकाश आंबेडकरांच्या भूमिकेच्या पेचात अडकले आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस जवळपास अलग-थलग पडल्याच्या स्थितीत येऊन पोहोचली आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्रात ठाकरे + पवार एकत्र आणि काँग्रेस अलग-थलग अशी राजकीय स्थिती झाली आहे. बाकीच्या राज्यांमध्ये तामिळनाडू वगळता INDI आघाडी उभे राहण्याची शक्यताच दिसत नाही. तामिळनाडू सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाने काँग्रेसला हाताच्या बोटावर मोजण्या इतक्या जागा दिल्या आणि पक्षाने समाधान मानले, तर INDI आघाडी तामिळनाडू शाबूत राहण्याची शक्यता आहे.
पण देशातल्या बहुसंख्य राज्यांमध्ये ती आघाडी टिकण्याची शक्यता नाही.

या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने संपूर्ण देशात CAA कायदा लागू करून INDI आघाडीतल्या घटक पक्षांना त्या कायद्याविरुद्ध खोटे बोलून का होईना, पण एकजूट करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. कायदेशीर तरतुदींच्या पातळीवर CAA मध्ये हिंदू विरुद्ध मुसलमान असा भेदभाव अथवा मुसलमान आणि मुसलमानेतर असा कुठलाही भेदभाव नाही, पण तसा भेदभाव असल्याचा आभास निर्माण करण्याची संधी मात्र विरोधकांनी घेतली आहे. आता विखुरलेले विरोधक CAA च्या निमित्ताने खोटा का होईना, पण एकजुटीचा आवाज टाकत आहेत, पण निवडणुकीच्या शेवटपर्यंत ही एकजूट जशीच्या तशी कितपत टिकून राहील??, याविषयी दाट शंका आहे!!