1991 – 92; 2022 -23 : डॉ. मनमोहन सिंग – निर्मला सीतारामन; आर्थिक सुधारणांच्या बजेटमधला नेमका फरक काय??

By, Vishal Joshi - February 1, 2022 12:47:03

0

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थमंत्रीपदाच्या काळात पाच अर्थसंकल्प मांडले. परंतु त्यातला 2022 – 23 या वर्षाचा अर्थसंकल्प बारकाईने पाहिल्यावर एक बाब स्पष्ट होते, ती म्हणजे 1991 – 92 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात केलेल्या अनेक बाबी निर्मला सीतारमण यांना वेगळ्या संदर्भात आणि वेगळ्या परिप्रेक्षात पुढे नेल्या आहेत. 1991 – 92 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प reformist budget म्हणून जगप्रसिद्ध झाला. 1991 – 92; 2022-23: Dr. Manmohan Singh – Nirmala Sitharaman; What exactly is the difference between an economic reform budget?

आज निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला 2022 – 23 चा अर्थसंकल्प याच पद्धतीचा आर्थिक सुधारणांचा पुढचा टप्पा गाठणारा अर्थसंकल्प आहे. 1991 – 92 मध्ये देशाचे संपूर्ण गाळात गेलेले अर्थचक्र वर काढण्याचे आव्हान त्यावेळच्या पंतप्रधान नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या समोर होते. यातला सर्वात मोठा अडथळा हा त्या वेळच्या काँग्रेस पक्षाच्या आणि विरोधी पक्षांच्या अर्थव्यवस्थेकडे पाहण्याच्या विशिष्ट संकुचित दृष्टिकोनाचा होता. परंपरेची चौकट भेदून अर्थसंकल्प सादर करणे त्या वेळी फार अवघड होते. परंतु देशाची आर्थिक निकडच इतकी गंभीर होती की तेव्हा विम्यापासून संरक्षण क्षेत्रापर्यंत अर्थव्यवस्था खुली केल्याशिवाय पर्यायच उरला नव्हता. याची सुरुवात पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या भक्कम पाठिंब्याने 1991 92 च्या अर्थसंकल्पात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केली. त्यावेळी सर्व क्षेत्रे त्यांनी परकीय गुंतवणुकीसाठी खुली केली. त्यावेळी काँग्रेस पक्षातून त्या विरोधात सूर उमटला होता. परंतु नरसिंह राव – डॉ. मनमोहन सिंग जोडगोळीने त्यातून मार्ग काढत आर्थिक सुधारणा धोरण टप्प्याटप्प्याने पुढे नेले. त्यामुळे देशातल्या परकीय गुंतवणुकीचा साठा 1993 – 94 पर्यंत त्या वेळच्या सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत गेला.

Rs 48,000 crores allocated for completion of construction of 80 lakh houses under PM Awas Yojana in rural and urban areas in the year 2022-23: FM Sitharaman pic.twitter.com/vs5iPJa9cg

— ANI (@ANI) February 1, 2022

डॉ. मनमोहन सिंग यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना एक प्रकारे अंधारात उडी मारली होती. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे नेमके पोटेन्शिअल किती हे डॉ. मनमोहन सिंग आणि नरसिंह राव यांना जरी माहिती असले तरी त्याचा सर्वव्यापी विचार झालेला नव्हता किंवा राजकीय क्षेत्रात आणि आर्थिक क्षेत्रातही त्याविषयी अनेक संभ्रम होते. 2022 – 23 चा अर्थसंकल्प मांडताना सर्वात महत्त्वाचा फरक हा आहे, की देशाचे नेमके आर्थिक पोटेन्शियल किती आहे याचे स्पष्ट मानचित्र देशासमोर उभे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची दृष्टी स्पष्ट आहे. निर्मला सीतारामन जेव्हा पुढच्या 25 वर्षाची अर्थव्यवस्था वेगवान असेल असे म्हणतात तेव्हा ती कोणत्या क्षेत्रात?, किती वेगाने पुढे सरकेल?, याची स्पष्ट कल्पना त्या अधोरेखित करतात. त्याच वेळी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीचे टप्पे त्या सांगतात. आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने मेक इन इंडिया मध्ये गुंतवणुकीची क्षेत्रे कोणती?, याची स्पष्ट व्याख्या करतात. इतकेच नाही तर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळातील नदीजोड प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन त्या अर्थसंकल्पीय भाषणात करतात. पंतप्रधान गतीशक्ती योजना, ग्रामीण भागातील गृहबांधणी योजना, पेयजल योजना यांचा उल्लेख करतात. अगदी अंगणवाडी ते इ पासपोर्ट याविषयी स्पष्ट उल्लेख करतात. याचा अर्थच दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रकल्पांची ही सुरुवात आहे, असे त्या स्पष्ट करतात. हे सर्व प्रकल्प दीर्घकाळ चालणारे आणि दीर्घ काळ उपयोगी पडणारे आहेत आणि पुढील 25 वर्षांच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रगतीचा हा पाया आहे, असे निर्मला सीतारामन अधोरेखित करतात.

1991 – 92 मध्ये आजच्या इतकी विविध क्षेत्रांची स्पष्टता त्यावेळच्या अर्थसंकल्पात डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मांडली नव्हती. कारण तेव्हा खरच अर्थव्यवस्थेची दारे किलकिली करणे या पलीकडे कोणती राजकीय पावले टाकण्यात शक्य नव्हते. पण आता काळ आणि परिस्थिती आमुलाग्र बदलली आहे. देशाच्या अर्थसाक्षरतेतही मोठी वाढ झाली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या 2022 – 23 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पडलेले दिसत आहे.