शहाबानो ते शाहीनबाग: काँग्रेस धडा कधी घेणार?

---

अभिजित विश्वनाथ

देशात आज काँग्रेसला विरोधी पक्षाची जागाही राहिलेली नाही. काँग्रेसच्या तरुण नेत्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.अल्पसंख्यांकांचे अनुनय करताना ते लांगुलचालन कधी झाले ते काँग्रेसला कधी समजले नाही. बहुसंख्यांक विरोधात चालले या भीतीने  काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष सॉफ्ट हिंदूत्व दाखविण्यासाठी आपले जानवे दाखवून दमले परंतु त्याचा फायदा झाला नाही. मात्र, तरीही काँग्रेसने धडा घेतला नाही. शहाबानो ते शाहीनबाग या काँग्रेसच्या प्रयोगाने एका बाजुला मुस्लिम समाज या पक्षापासून दूर झाला तर दुसºया बाजुला बहुसंख्यांक हिंदूंना हा पक्ष आपला वाटत नाही, हेच काँग्रेसला समजेनासे झाले आहे.

देशात कोरोनासारख्या महामारीचा उद्रेक झालेला असतानाही शाहीनबागेचे आंदोलक मागे हटायला तयार नाहीत. या परिस्थितीमध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाकडून किमान या आंदोलकांशी चर्चा केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शाहीनबाग आंदोलनाला बळ देताना सामाजिक आणि मानवतेच्या भूमिकेतून या आंदोलकांना समजाववून सांगण्याचीही काँग्रेसची तयारी नाही. आता कोणी असेही विचारेल की ज्या पक्षाला देशाच्या लोकसभेत विरोधी पक्षाचेही स्थान मिळालेले नाही किंवा नुकत्याच झालेल्या दिल्ली विधानसभेत एकही जागा जनतेने दिली नाही, त्यांनी शाहीनबागची काळजी करण्याचे कारण काय? तर शाहीनबाग आणि त्यानंतर देशभरात सुरू झालेल्य अशाच प्रकारच्या आंदोलनांमागचे सूत्र समजून घेतले पाहिजे. नागरिकत्व सुधारणा कायदद्यावरून काँग्रेसने पध्दतशीरपणे वातावरण तापविले. भारतीय जनता पक्ष मुस्लिमविरोधी असल्याचे दर्शविण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये काँग्रेसला काही प्रमाणात यशही मिळाले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाबद्दल अविश्वाससाचे वातावरण मुस्लिम समाजात निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कदाचित इच्छा असूनही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना शाहीनबागेच्या आंदोलकांशी चर्चा सुरू करता आलेली नाही. या वेळी देशातील एक जबाबदार विरोधी पक्ष या नात्याने कॉग्रेसने यासाठी किमान पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा करणे अयोग्य ठरणार नाही. परंतु, कॉँग्रेसला हे आंदोलन संपायला नको आहे, हेच या पक्षाच्या नेत्यांच्या एकंदर वक्तव्यांवरून दिसून येत आहे.

काँग्रेसला शाहीनबाग आंदोलन पेटत का ठेवायचे आहे, याचा शोध इतिहासात डोकावल्याशिवाय लागणार नाही. यासाठी शहाबानो प्रकरणाकडे पाहायला हवे. शहाबानो ही एक गरीब मुस्लिम महिला. शहाबानो ने 1978 मध्ये घटस्फोट घेतल्यावर तीने सर्वोच न्यायालया मध्ये केस दाखल केली 1985 मध्ये सर्वोच न्यायालया निकाल शहाबानो च्या बाजूने दिला अन पोटगी दिली , पण कटर मुस्लिमांच्या  दबावाखाली येऊन अन 1989 मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी च्या काँग्रेसने लगेचच नवीन कायदा केला. 1984 च्या  निवडणुकी मध्ये इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर सहनभूतीच्या लाटेवर निवडून आलेल्या कॉग्रेस ला प्रचंड बहुमत होते. त्यामुळे काँग्रेसला घटनादुरुस्ती करणे शक्य होते. त्याप्रमाणे घटनादुरस्ती झालीही. यानुसार घटस्फोटानंतर  मुस्लिम महिलांना फक्त 90 दिवस पोटगी मिळेल अशी तरतूद केली.

काँग्रेसने हे केले याचे कारण म्हणजे मुस्लिम समाज हा कटरपंथीच आहे. त्यामुळे त्यांना आपल्या बाजुला ठेवायचे असेल तर लोकानुनयी निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नाही,ही काँग्रेसची भूमिका होती. याबाबत काँग्रेसच्या एका नेत्याने तर ‘मुसलमानांचा उद्धार करण्याची जबाबदारी काँग्रेसची नाही. जर त्यांना गटारातच रहायचं असेल, तर राहू द्यावं, असं विधान एका काँग्रेस नेत्याने केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत हे विधान उधृत केले होते. त्यावेळी काँग्रेसला त्याचा प्रतिवाद करता आला नव्हता. त्यानंतर एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना तत्कालीन काँग्रेसचे मंत्री आणि ज्येष्ठ नेते आरिफ मोहम्मद खान यांनी म्हणाले होते की, सहा-सात वर्षांपूर्वी एका टीव्ही मुलाखतीत  मला विचारण्यात आले  की शाहबानो प्रकरणानंतर माझ्यावर  राजीनामा परत घेण्यासाठी कशाप्रकारे दबाव टाकण्यात आला. राजीनामा देऊन मी गेला. दुसऱ्या दिवशी संसदेत मला अर्जुन सिंह भेटले. मी जे केलं ते तात्विक दृष्ट्या योग्य आहे, पण यामुळे पक्षासमोरच्या अडचणी वाढतील, असं मला ते वारंवार सांगत होते. मुसलमान आपले मतदार आहेत. त्यांना का नाराज करायचं, असं स्वत: नरसिंह राव यांनी मला म्हटलं होतं. काँग्रेस पक्ष हा समाज सुधारण्याचं काम करत नाही. आपली भूमिका समाज सुधारकाची नाही. आपण राजकारणात आहोत आणि जर त्यांना गटारातच राहायचं असेल तर तसंच राहू दे.

मुस्लिम महिलांना मानवतेच्या भावनेतून पाहण्यापेक्षा मतांच्या राजकारणाची चिंता कॉँग्रेसने केली. २०१९ पूर्वी सॉफ्ट हिंदूत्वाचा बुरखा घेताना  काँग्रेसने मुस्लिम अनुनय सोडून दिला असे वातावरण झाले. मात्र, तिहेरी तलाक असो की नागरिकत्व सुधारणा कायदद्याच्या निमित्ताने शाहीनबागेसारखी आंदोनले इथे मात्र कॉँग्रेसने पुन्हा मुस्लिमांचा अनुनय सुरू केला आहे.  अनुनयापेक्षा प्रागतिक धोरणातूनही मुस्लिम मते मिळू शकतात. परंत, हमीद दलवाई यांच्यापेक्षा इमाम बुखारी कॉँग्रेसला नेहमीच जवळचे वाटत राहिले. एकेकाळचा सत्ताधारी पक्ष असलेल्या कॉँग्रेसने इतिहासातून धडा घेतला नाही.  परंतु शाहबानो प्रकरणापासून काँग्रेस सातत्याने चुका करीत आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि त्यातही शाहीनबाग आंदोलनामुळे देशभरातील वातावरण कलुषित झालेले आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण वाढत आहे. त्याबाबत काही करण्यापेक्षा या ध्रुवीकरणाचा आणि अशांत वातावरणाचा फायदा आपल्या राजकारणासाठी करण्याचा कॉग्रेसचा प्रयत्न आहे. कॉँग्रेसला यामध्ये स्वत:च हितही समजेनासे झाले आहे, म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. या ध्रुवीकरणाच्या वातावरणात बहुसंख्यंक हिंदू एकत्र आले तर त्यांना दोष देता येणार नाही. देशात आज तरी हिंदूंच्या आश-अपेक्षा भाजपाकडे आणि मोदींकडून आहे. त्यामुळे पुढील काळातील निवडणुकाही कॉँग्रेसला अवघड गेल्य तर आश्चर्य वाटायला नको. लोकसभा निवडणुकीचेच उदाहरण घेतले तर दिल्लीमध्ये कॉँग्रेसला २२ टक्के मते मिळाली होती. निवडणुकीच्या दिवशीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले होते की मुस्लिम समाजाने आम आदमी पक्षाला मतदान केलेले नाही. याचा अर्थ या मतांचा मोठा भाग कॉँग्रेसकडे गेला होता. मात्र, याच कॉँग्रेसला अवघ्या सहा महिन्यांत ही मते टिकविता आली नाहीत. विधानसभा निवडणुकीत सात टक्यांपेक्षाही कमी मते मिळाली. याचा अर्थ कॉँग्रेसच्या लांगूलचालनाचा बुरखा मुस्लिम समाजासमोरही फाटला आहे. मग आता शाहीनबाग आंदोलन पेटते ठेवायचे कारण नाही, हे देखील कॉँग्रेसला समजेनासे झाले आहे.