सैरभैर झालेला जाणता राजा!

By, thefocus_admin - April 10, 2020 10:58:23

0

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या लेटरहेडवरील एक पत्र व्हायरल झाले आहे. त्याची वैधता किती आहे, ते समजायला मार्ग नाही. त्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी, तबलिगी जमातच्या दिल्लीतील कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाच दोषी धरले आहे. एवढेच नाही, तर त्याबद्दल केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. खरेतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीच जाब दिला पाहिजे. महाराष्ट्रातून 1500 तबलिगी दिल्लीला गेले होते. मुख्यमंत्री म्हणतात सर्व सापडले. गृहमंत्री सांगतात 50 गायब. आरोग्यमंत्री म्हणतात 100 गायब. पोलिस म्हणतात 150 फरार. कोणाचा कुणाशी ताळमेळ नाही.
(दैनिक तरुण भारत, नागपूर अग्रलेख)

कोविड-19 विषाणूच्या महासंकटाच्या काळात देशात सर्वोत्कृष्ट मुख्यमंत्री म्हणून समाजमाध्यमांवर गौरविले गेलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या ठाकरे सरकारचे खरे सूत्रधार शरद पवार सध्या प्रचंड अस्वस्थ आहेत. कुठून दुर्बुद्धी झाली अन्‌ हे अपशकुनी सरकार बनविले, असे त्यांना वाटत असेल. देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य सरकार म्हणजे महाराष्ट्र. या राज्यातील ठाकरे सरकारचे खरे सूत्रधार कोण, तर शरद पवार. शरद पवार म्हणजे चाणाक्ष. प्रशासनाची नस माहीत असलेला नेता. राज्याच्या कानाकोपर्‍यातील तळागाळाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांचीही बारीकसारीक माहिती जिभेच्या शेंड्यावर असणारा लोकनेता. असे सर्व असताना, महाराष्ट्रातील कोरोना विषाणूबाधितांची संख्या अत्यंत वेगाने वाढत आहे. एवढेच नव्हे, तर इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात मृत्युदरही सर्वात जास्त आहे. मुंबई हे शहर दुसरे वुहान िंकवा न्यू यॉर्क बनते की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. हे कसे झाले?

मुळात संपूर्ण ठाकरे सरकारच गोंधळलेले आहे. नेमके काय करावे ते सुचत नाही आणि जे करू नये, जे बोलू नये ते मात्र अनेक मुखातून बाहेर पडत आहे. काय म्हणाले शरद पवार? मर्कजचा सतत उल्लेख करू नका. का? त्यांना वाईट वाटेल म्हणून, की तुमची व्होटबँक अस्वस्थ होईल म्हणून! अर्थमंत्री म्हणतात, सरकारी कर्मचार्‍यांचे मार्च महिन्याचे वेतन अर्धेच देणार. मुख्यमंत्री म्हणतात, नाही. पूर्ण देणार आणि अशी माहिती आहे की, पगारपत्रक अर्ध्या पगाराचेच सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबईचे मनपा आयुक्त म्हणतात, मुंबईत मरण पावलेल्या सर्वांचे दहन होईल. एक मुस्लिम मंत्री आक्षेप घेतो आणि हा आदेश लगेच मागे घेतला जातो. आता शरद पवार म्हणत आहेत की, महाराष्ट्राचे राज्यपाल अधिकार्‍यांना स्वतंत्र आदेश देत आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्या मार्फत आदेश द्यावेत. अशी दोन सत्ताकेंद्रे चालणार नाही. अशाने समन्वय राहणार नाही.

सध्या राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या लेटरहेडवरील एक पत्र व्हायरल झाले आहे. त्याची वैधता किती आहे, ते समजायला मार्ग नाही. त्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी, तबलिगी जमातच्या दिल्लीतील कार्यक्रमाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनाच दोषी धरले आहे. एवढेच नाही, तर त्याबद्दल केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. खरेतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीच जाब दिला पाहिजे. महाराष्ट्रातून 1500 तबलिगी दिल्लीला गेले होते. मुख्यमंत्री म्हणतात सर्व सापडले. गृहमंत्री सांगतात 50 गायब. आरोग्यमंत्री म्हणतात 100 गायब. पोलिस म्हणतात 150 फरार. कोणाचा कुणाशी ताळमेळ नाही. आता तर नवीन बातमी आली की, मुंबईतील आणखी चार रुग्णालयांमध्ये कोरोना विषाणू शिरल्याने तिथे घबराट पसरली आहे.

राज्यात काय सुरू आहे, कळत नाही. आधीच, जनादेश नसताना हे ठाकरे सरकार लोकांच्या मानगुटीवर बसले. जितके दिवस चालेल तितके दिवस मजा मारायची, या मन:स्थितीत आणि आनंदात असताना, हे अचानक कोरोनाचे महासंकट उभे झाले. काही अनुभव नाही. काही तयारी नाही. कुणापासून काही शिकावे तर तितकी नम्रताही नाही. पक्षाचे संघटन नाही. सरकारी यंत्रणाच पक्षासाठी राबविण्याची सवय असलेले हे नेते आता पुरते उघडे पडले आहेत. शरद पवारांचीही अशी अवस्था होणे, हे आश्चर्यकारकच म्हटले पाहिजे. मुंबई तर शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता ना! मग कुठे गेली शिवसेनेची ती कार्यकर्त्यांची फौज? तिकडे भाजपाचे मुख्यमंत्री जिवावर उदार होऊन राज्यभर व्यवस्थेची पाहणी करण्यासाठी दौरे करत आहेत. बारीकसारीक गोष्टींकडे डोळ्यांत तेल घालून लक्ष देत आहेत. आणि आमचे मुख्यमंत्री मातोश्रीच्या बाहेर पडायला तयार नाहीत. आता तर त्यांच्या घराजवळचाच परिसर सील करण्यात आला आहे.

आपल्या पायाखालीच काय जळते हे ज्याला कळत नाही, तो राज्याची काय काळजी करणार? बोलघेवडे आणि सर्पजिव्हा असलेले संजय राऊत दिसले का कुठे फिरताना? सर्व कथित सेक्युलर, वामपंथी नेते कुठे गायब झालेत? शिवसेना, कॉंग्रेस, राकॉं या पक्षांच्या किती हेल्पलाईन सुरू झाल्यात? किती कार्यकर्ते गरजूंना मदत पोहचवीत आहेत? काही कशाचा पत्ता नाही. तेलगी फेम छगन भुजबळ अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आहेत. केंद्र सरकारने पाठविलेले धान्य लोकांना मिळत नसल्याची तक्रार आहे. कुठे गेले ते धान्य? देशभरात सर्व राज्यांना धान्य मिळते. त्यांची कुठलीच तक्रार नाही. फक्त महाराष्ट्रालाच धान्य मिळत नाही. असे कसे होईल? भाजपाने गदारोळ केल्यानंतर पाच-सहा दिवसांनी मुख्यमंत्री म्हणतात की, केंद्राकडून फक्त तांदूळ आला. मग तो तरी का नाही वाटत? काही दिवस लोक खातील फक्त खिचडी! पण तेही नाही. मदतकार्यात दिसत आहे ती सरकारी यंत्रणा, भाजपा, संघ आणि काही एनजीओज, बस्स. फक्त समाजमाध्यमांतून शेरेबाजी करायची आणि आपल्या घरात बंदिस्त राहायचे. जिवंत राहणे आवश्यक आहे. नाही तर ही अफाट संपत्ती कुणी भोगायची?

या सर्व सुस्तावलेल्या नेत्यांना आता एकच िंचता सतावत आहे आणि ती म्हणजे, आपल्या या दारुण अपयशाचे खापर कुणावर फोडायचे? जनता चवताळली आहे. तिचा रोष दुसरीकडे वळविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी म्हणून मग शरद पवारादी नेते असली विधाने करत आहेत. म्हणजे लोकांची दिशाभूल होऊन जनतेचा रोष केंद्र सरकार आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी व अमित शाह यांच्याकडे जाईल. हे त्यांना हवे आहे. मुसलमानांप्रती सौम्य धोरण ठेवल्यानेच महाराष्ट्राची आजची गंभीर परिस्थिती झाली आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. तबलिगींबाबत कडक धोरण ठेवले असते, पोलिसांनी व इतर सुरक्षा यंत्रणेला तशा स्पष्ट सूचना असत्या, तर परिस्थिती इतकी चिघळलीच नसती. नागपुरात एका कोरोनाबाधिताचा मृत्यू होताच मोमीनपुरा व सतरंजीपुरा सील करण्यात आला. आधीच का नाही सील करण्यात आला? माहीत होते की दिल्लीहून सुटलेले हे तबलिगी कुठे कुठे जाणार. मग आधीच का खबरदारी घेण्यात आली नाही? विदर्भातील बहुतांश जिल्हे कोरोनाबाधितांपासून मुक्त होते. आता तिथेही हे तबलिगी कोरोनाबाधित सापडत आहेत आणि तरीही शरद पवारांसारखे नेते, तबलिगचे सतत नाव घेऊ नका, त्यांच्या मनावर वाईट परिणाम होईल, म्हणून राज्यातील जनतेला, केंद्र सरकारला सूचना करीत आहेत. या लोकांना पाठीशी घातले म्हणून रोगाचा प्रसार थांबणार थोडाच आहे? आपल्या वागण्या-बोलण्यातून प्रशासन व पोलिसांना दिशा देण्याऐवजी, त्यांनाच संभ्रमात ठेवण्याचे काम पवार करत आहेत. राज्यपाल थेट दिशानिर्देश देत असतील, तर या गोष्टी चव्हाट्यावर आणून पवारांनी काय साधले? एकतर राज्य प्रशासन पांगळे झाले असावे. मुंडी कापलेल्या कोंबडीसारखे इकडेतिकडे पळत असले पाहिजे आणि हे बघवले नाही म्हणून राज्यपाल महोदयांनी सूत्रे आपल्या हातात घेण्याचा निर्णय घेतला असावा.

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना प्रशासनाचा अनुभव आहेच. असे असताना, राज्यपालांची मदत घेण्याऐवजी शरद पवार त्यांचीच जाहीर तक्रार करतात. राज्यातील ठाकरे सरकार, त्याचे मुख्यमंत्री, त्यातील मंत्री आणि या सर्वांचे सूत्रधार शरद पवार यांच्यामुळे महाराष्ट्रातील परिस्थिती अधिकच चिघळली तर त्याचे परिणाम केवळ राज्यातील जनतेलाच नाही, तर संपूर्ण देशालाही भोगावे लागणार आहेत. परंतु, याची जाण या राज्यकर्त्यांना असायला हवी ना! ती कुठल्याही प्रकारे दिसत नाही आहे, हेच दुर्दैव आहे.