राष्ट्रवादीचा दुटप्पीपणा; पवारांकडून मोदींचे कौतुक, देशमुखांकरवी डोवालांवर संशय

‘सिल्हवर ओक’च्या आदेशानुसार वागणारे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देखमुख अचानक केंद्राला पत्र लिहितात. तबलिगी जमातीच्या झालेल्या मरकजबद्दल प्रश्न उपस्थित करतात. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनाही आरोपांच्या पिंजऱ्यात उभे करतात. समजून घेण्याची गरज आहे. या प्रश्नांच्या माध्यमातून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर तीर मारण्याचा प्रयत्न होत आहे. सगळ्यात महत्वाचे दोन प्रश्न उपस्थित होतात, ते म्हणजे देशमुखांनी डोवाल यांच्यावर तीर मारणारे पत्र केंद्राला महाराष्ट्राचे गृहमंत्री या नात्याने पाठवले असेल तर याची कल्पना त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिली आहे का? की त्यांना मंत्रीपद बहाल करणाऱ्या सत्ताबाह्य केंद्राच्या इशाऱ्यावर देशमुख काम करीत आहेत? मुळात कोविड-19 च्या विरोधात उभा देश एकत्र करण्यासाठी नरेंद्र मोदी स्वतःहून सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधत आहेत. सर्व राजकीय पक्षांशी बोलत आहेत. एकीकडे शरद पवारांनी मोदींचे कौतुक करायचे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच पक्षाचा गृहमंत्री अकारण अजित डोवाल आणि अमित शहा यांच्याबद्दल संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो. हा दुटप्पीपणा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून का केला जातो?

अभिजित विश्वनाथ

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्राला पत्र पाठवून गृहमंत्री अमित शहा यांना आठ प्रश्न विचारले आहेत. तसे हे प्रश्न कोणाच्याही मनात येऊ शकतात. संपूर्ण देशात चीनी व्हायरसचा प्रसार होत असताना त्यामध्ये तबलिगी जमातशी संबंधितांची संख्या जास्त असणे, यामुळे त्याबाबत उत्सुकताही असू शकते. पण मुळात हा प्रकार घडल्यानंतर आठ दिवसांनी अनिल देशमुख जागे झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनी व्हायरसच्या विरोधात सुरू केलेल्या लढाईत सर्वपक्षीय नेत्यांना सहभागी करून घेतले. अगदी अनिल देखमुख यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार मोदींशी चर्चा करत होते तेव्हा देशमुख हे पत्र पाठवित होते. हे टायमिंग साधण्याची एवढी काय गरज होती? याचे एक उत्तर महाराष्ट्राच्या गृहविभागाचे सर्व तबलिगींना शोधण्यात आलेले अपयश असले तरी दुसरे मात्र देशाच्या राजकारणात दडलेले आहे.

दिल्लीतील निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमातच्या मरकमझमध्ये जाऊन हे केंद्र मोकळे करण्यात आले. सुमारे दोन हजार तबलिगींना तेथून बाहेर काढून क्वारंटाईन करण्यात आले, असे वृत्त पहिल्यांदा ३० एप्रिलला आले. भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी २८ मार्चच्या मध्यरात्री मरकझला भेट दिली. मरकझचे प्रमुख मौलाना साद यांची समजूत घालून हे केंद्र मोकळे करण्यास राजी केले. अजित डोवाल यांना रात्री दोन वाजता मरकजमध्ये का पाठवण्यात आलं? हे काम डोवल यांचं आहे की दिल्ली पोलीस आयुक्तांचं? राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवा हे तबलिगचे पुढारी मौलाना साहाब रात्री दोन वाजता मरकजमध्ये काय गुप्त मंत्रणा करत होते? असा प्रश्न देशमुख यांनी विचारला आहे. त्याचे उत्तर खरे तर महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक डोवाल तेथे काय करत होते याचे उत्तर देऊ शकतील.

याचे कारण म्हणजे ३० तारखेला महाराष्ट्रासह सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांसह एक यादी आली होती. यामध्ये १ मार्च पासून मरकझमध्ये कोण येऊन गेले यांची नावे होती. महाराष्ट्रातील सुमारे ३४२ जणांची नावे त्यामध्ये होती. यामध्ये पुणे विभागातील ३४४ जण होते. सर्व जिल्ह्यांत ही यादी पाठवून तबलिगींचा शोध घेण्यास सांगण्यात आले होते. डोवाल यांनी केवळ सुमारे दोन हजार तबलिगींना तेथून बाहेर काढले नाही तर येथे येऊन गेलेल्यांची यादीही तयार केली. बळाचा वापर करून (जे करणे सहज शक्य होते) मौलाना साद यांना बाहेर काढता आले असते. पण त्यामुळे देशभरात पसरलेल्या सुमारे १३ हजारांवर तबलिगींची नावे मिळाली नसती. त्यांचा शोध घेता आला नसता. पुण्यातील अनुभव असा आहे की ३० एप्रिलला ही यादी मिळाल्यावर पोलीस रात्रभर काम करत होते. त्याच दिवशी २१३ जणांना शोधून हे क्वारंटाईन करण्यात आले. त्यामुळे त्यांच्यापासून व्हायरस पसरण्याचा धोका खूपच कमी झाला. डोवाल यांच्या पुढाकाराने दिल्ली पोलीसांनी ही यादी राज्यांना पाठविली नसती तर महाराष्ट्राच्या पोलीसांनी त्यांना शोधले कसे असते?

मुख्यमंत्री ठाकरेंना मान्य आहेत त्यांच्या गृहमंत्र्यांनी केलेले आरोप?
संकटाच्या घडीतही मुस्लीम लांगुलचालन?

डोवाल यांच्यावर संशयाची सुई रोखताना देशमुख यांच्या मनात जणू काही एखाद्या थरारक कादंबरीचा पट असावा असेच वाटते. भारताचा टॉपचा गुप्तचर अधिकारी यामध्ये असल्याने तर त्यांच्या कल्पनांना अधिकच धुमारे फुटले आहेत. जणू काही भारतात व्हायरस पसरविण्याचे षडयंत्र करण्यात डोवाल यांनी मौलााना साद यांची मदत घेतली, असा आरोप त्यांनी केला आहे. देशमुख यांनी आपल्या व्यस्त दिनक्रमातून डोवाल यांच्याविषयी माहिती घ्यायला हरकत नाही. त्यांचे बॉस आणि पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार हे देखील त्यांचे याबाबत प्रबोधन करू शकतील. अजित डोवाल हे भारतीय जनता पक्षाचे कोणी कार्यकर्ते नाहीत तर तब्बल ३५ वर्षे भारतातील टॉपचे गुप्तचर अधिकारी राहिलेले आहेत. २००४ मध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोचे (आयबी)संचालक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. धर्म बदलून पाकिस्तानमध्ये ते सात वर्षे राहिलेले आहेत. उर्दू भाषेवर त्यांचे प्रभुत्व आहेच, पण गुप्तचर अधिकारी म्हणून काम करताना अनेक मुस्लिम संघटनांशी त्यांचे संबंध आले आहेत. कठीण प्रसंगात स्वत: जाऊन संकटमोचकाचे काम करण्याची डोवाल यांची ही पहिली वेळ नाही.

पठाणकोटला दहशतवाद्यांनी हल्ला केला त्यावेळी डोवाल तेथे गेले होते. पुलवामा हल्यानंतर झालेल्या सर्जीकल स्ट्राईकची योजनाही त्यांनीच बनविली होती. अगदी लांब जायचे तर ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारनंतर पुन्हा एकदा सुवर्णमंदिरात लपलेल्या अतिरेक्यांवर कारवाई करण्यात आली होती. डोवाल त्यावेळी पाकिस्तानी एजंट म्हणून या अतिरेक्यांमध्ये जाऊन राहिले होते. त्यामुळेच बंदुकीची एकही गोळी न उडता १९८७ मध्ये सुवर्णमंदिरातून दोन हजारांवर अतिरेक्यांना बाहेर काढता आले होते. अगदी त्याचप्रमाणे २८ मार्चच्या रात्रीही डोवाल यांनी मरकझ रिकामी करताना एकही बंदुकीची गोळी उडू दिली नाही. अन्यथा ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारसारखी कारवाई करून मरकझ रिकामे करावे लागले असते तर देशात प्रचंड धार्मिक हिंसाचार झाला असता.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने निजामुद्दी, दिल्लीमध्ये तबलिगी मरकजच्या इज्तेमाचं आयोजन करण्यासाठी परवानगी का दिली? असा प्रश्नही देशमुख यांनी विचारला आहे. मुळात निजामुद्दीनमध्ये तबलिगी मरकझ आहे. येथे इज्तेमा नव्हता. इज्तेमा याचा अर्थ जाहीर अधिवेशन. महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये औरंगाबादला इज्तेमा झाला होता. त्यासाठी सुमारे दोन लाख लोक आले होते. महाराष्ट्र पोलीसांनी वसईमध्ये परवानगी नाकारली तो देखील इज्तेमा होता; जाहीर कार्यक्रम असल्याने त्याला परवानगीची गरज होती. निजामुद्दीन तबलिगी जमातचे मरकझ म्हणजे केंद्र आहे. येथील बंगलेवाली मशीदीत सातत्याने जमातचे लोक येत असतात. हा कार्यक्रम बंदिस्त असल्याने त्याची परवानगी घेतली जात नाही. अगदी उदाहरण द्यायचे झाल्यास मशीदीमध्ये दररोज मुस्लिम एकत्र होतात. त्याची दररोज परवानगी काढत नाहीत.

त्यामुळेच देशमुख यांच्या प्रश्नांमागचे राजकारण समजून घेतले पाहिजे. महाराष्ट्रात लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यावर अगदी अनपेक्षितपणे अनिल देशमुख यांची गृहमंत्रीपदी नियुक्ती झाली. छगन भुजबळ, अजित पवार, जयंत पाटील यांच्यासारख्यांना डावलून त्यांना हे पद देण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार हे तिघे नेते कदाचित स्वतंत्रपणे निर्णय घेतील. मात्र, देशमुख हे शरद पवार यांच्याशी सल्लामसलत केल्याशिवाय कोणताही निर्णय घेत नाहीत. त्यामुळेच पवारांचे मुंबईतील निवासस्थान असलेल्या सिल्हवर ओकचेच आदेश गृह मंत्रालयात पाळले जातात असे म्हटले जाते. त्यामुळे च केंद्र आणि राज्याच्या संबंधांवर परिणाम करू शकणाºया या पत्राची माहिती पवारांना नसेल हे माहित होऊ शकत नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील जाणकार सांगतात की पवार आणि पंतप्रधान मोदी यांचे संबंध तुलनेने चांगले आहेत. मात्र, गृहमंत्री अमित शहा आणि पवार यांच्यातील संबंध आता दुष्मनीच्या पातळीवर गेल्याचे म्हटले जाते. याला सुरूवात राज्य सहकारी बॅँक घोटाळा प्रकरणी पवारांची इडीकडून चौकशीपासून सुरू झाली. त्यानंतर सोलापूरच्या सभेत अमित शहा यांनी महाराष्ट्रासाठी पवारांचे योगदान काय? असा प्रश्न विचारला होता, तेव्हापासून शहा हेच पवारांच्या निशाण्यावर आहेत. त्यामुळेच भीमा कोरेगाव प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्यास विरोध करण्यात आला. त्याचबरोबर अनिल देशमुख यांनी जज लोया प्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडण्याचे संकेतही दिले होते. तबलिगी मरकझच्या प्रकरणातही गृहमंत्री या नात्याने अमित शहा यांच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा प्रयत्न आहे.