ममतांच्या राजकारणाने संघराज्यभावनेलाच छेद

By, thefocus_admin - April 22, 2020 08:19:52

0

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने बोलत आहेत. परंतु, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या डोळ्यासमोर या काळातही पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत केंद्र शासनाला विरोध करण्याच्या आढ्यातखोर पवित्रा त्या घेत आहेत. सध्याचा लढा नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातला नसून चिनी विषाणूच्या विरोधातला आहे, हे मान्य करायला त्या तयार नाहीत. पण त्यांच्या या संकुचित राजकारणामुळे पश्चिम बंगालची जनता चिनी विषाणूच्या साथीत होरपळली जाण्याची भीती आहे.

अभिजीत विश्वनाथ

नवी दिल्ली : राजकारण हे आपल्या जागी असते. परंतु, चीनी व्हायरसच्या धोक्याने मानतवताच संकटात आली आहे. त्याविरुध्द लढ्यासाठी आज संपूर्ण जग एकत्र आले आहे. भारत जगातील ५५ हून अधिक देशांना औषधांची मदत पुरवित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने बोलत आहेत. परंतु, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या डोळ्यासमोर या काळातही पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुका आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत केंद्र शासनाला विरोध करण्याच्या सवयीमुळे चीनी व्हायरसविरोधी लढयात राज्याची साथ देण्यासाठी आलेल्या केंद्रीय पथकालाच ममता बॅनर्जी यांनी विरोध केला आहे.

ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमधील चीनी व्हायरसने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांची संख्या लपवित आहेत. त्यामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांची नोंद इतर आजार म्हणून केली जाते. त्यामुळे पश्चिम बंगाल सरकार चांगले काम करत असल्याचा भास होत असला तरी चीनी व्हायरसचा उद्रेक झाल्यास तो रोखणे कोणालाच शक्य होणार नाही. याचे कारण म्हणजे बंगालमध्ये लोकसंख्येची घनता ही देशात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पालकत्वाच्या भूमिकेतून केंद्रीय पथकाला पाहणी करण्यास पाठविले.

केंद्रीय पथकाकडून पाहणी केल्यावर केंद्र शासनाला निश्चित काय मदत करायची हे देखील स्पष्ट होणार आहे. मात्र, पश्चिम बंगाल लॉकडाऊनचे पालन करत नाही हे उघड होईल या भीतीने ममता बॅजर्नी यांनी या केंद्रीय पथकाला पाहणी करण्यास विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र, राजस्थान यासारख्या गैरभाजप सरकार असलेल्या राज्यांतही हे पथक गेलेले आहे. त्यांनी त्याला विरोध केला नाही. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना विरोध केल्याशिवाय आपण पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या मुसलमानांच्या तारणहार असे आपल्याला म्हणवून घेता येणार नाही, हे ममतांच्या पक्के डोक्यात बसले आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजनांनाही त्यांनी विरोध केला आहे.

त्याचा फटका पश्चिम बंगालमधील कोट्यवधी गोरगरीबांना बसला आहे.
ममता बॅनर्जी या कंठाळ्या राजकारणी म्हणून प्रसिध्द आहेत. पश्चिम बंगालमधील डाव्या पक्षांची सद्दी संपविण्यासाठी त्यांनी डाव्यांचाच मार्ग अवलंबला. रक्तरंजीत राजकारण, मुस्लिमांचा आततायी अनुनय या गोष्टी त्यांनी केल्या. यामध्ये त्यांनी कोणत्याही प्रकारची विधिनिषेध ठेवला नाही. कोलकात्याच्या पोलीसप्रमुखांच्या चौकशीसाठी गेलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अधिकार्यांना स्थानिक पोलिसांनी डांबून ठेवले. हे केंद्रीय अन्वेषण पथक त्या राज्यातील शारदा चिटफंड घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेले होते. तपासात

कोलकात्याचे पोलीसप्रमुख खोडा घालत असल्याचा केंद्रीय अन्वेषण विभागाचा आरोप होता. यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी उपोषणाचा मार्गही अवलंबला.
ममता बॅनर्जी यांनी कॉँग्रेसमध्ये असल्यापासून डाव्या पक्षांवर हुकूमशाहीचा आरोप केला होता. त्यापासून मुक्ती देण्यासाठीच आपण लढत आहोत, असे त्या नेहमी म्हणत. त्यासाठी त्यांनी ‘मां, माटी आणि मानुष’ असा नाराही दिला होता. परंतु, राज्याच्या मुख्यमंत्री बनल्यावर त्या या तीनही घटकांना विसरल्या. ममतांच्या किरकिर्या राजकारणाला आता तेथील जनताही वैतागली आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी योजनांनाही ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या राजकारणासाठी विरोध केला. संपूर्ण देशात शेतकरी सन्मान योजनेतून शेतकर्यांना मदत केली जाते. प्रत्येक शेतकरी परिवाराला वर्षाला सहा हजार रुपये मिळतात. शेतकर्यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम थेट जमा केली जाते. मात्र, केंद्राच्या योजनेला विरोध करायचा म्हणून त्यांनी ही योजना आपल्याकडे लागू करण्यास विरोध केला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमधील कोट्यवधी शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले.

ममतांच्या केंद्राच्या आततायी विरोधाचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे गोरगरीबांसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या आयुष्यमान भारत योजनेमध्ये त्यांनी पश्चिम बंगालच्या जनतेला सहभागी होऊ देण्यास विरोध केला आहे. या योजनेअंतर्गत दर वर्षी पाच लाख रुपयांचा आरोग्य विमा दिला जातो.
चीनी व्हायरसच्या विरोधात केंद्र सरकार सर्वच राज्यांना मदत करत आहे. चाचणीसाठी किट पुरविण्यापासून ते गोरगरीबांना रेशनवर अन्नधान्य देण्यासाठी धान्य पुरवण्यापर्यंत केंद्र मदत करणार आहे. मात्र, हे सगळे करताना केंद्राला संपूर्ण देशाचा विचार करावा लागणार आहे. प्रत्येक ठिकाणच्या परिस्थितीचा अंदाज घ्यावा लागणार आहे. केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये काही गोष्टी या राज्य सूचीमध्ये आणि काही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत केंद्रीय सूचीमध्ये येतात. राज्य आणि केंद्र दोन्ही जबाबदारी असलेल्या गोष्टींचा संयुक्त सूचीमध्ये समावेश होतो.

मात्र, आत्ता चीनी व्हायरसचे महाभयंकर संकट समोर असताना कोणत्या गोष्टी राज्याच्या आणि कोणत्या केंद्राच्या अखत्यारित आहेत, हे पाहण्यास वेळ नाही. प्रत्येक शासकीय यंत्रणा कार्यान्वित व्हायला पाहिजे. आता राजकारण करण्याची वेळ नाही. परंतु, ममता बॅनर्जी यांच्यासारखे नेते मात्र अजूनही हे समजून घेण्यास तयार नाहीत. ममता बॅनर्जी यांनी यांसंदर्भात केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की चीनी व्हायरसच्या संकटात केंद्र सरकारच्या रचनात्मक पाठिंबा आणि सूचनांचे आम्ही पालन करू. परंतु, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कायद्यान्वये केंद्र सरकार पश्चिम बंगालसह इतर राज्यांत कोणत्या आधारावर केंद्रीय पथके पाठवितात हे स्पष्ट नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृह मंत्री अमित शहा यांनी याबाबतची माहिती द्यावी. जोपर्यंत आमच्या मनात संशय आहे तोपर्यंत कोणत्याही प्रकारचा ठोस तर्क काढणे संघराज्याच्या भावनेच्या विरोधात ठरेल.

ममता बॅनर्जी ज्या संघराज्याच्या भावनेचा उल्लेख करत आहेत ती त्यांनी कधी पाळली नाही. उलट संघराज्य भावनेला छेद देण्याचे काम त्या करत आहेत, असेच म्हणावे लागेल.