नरसिंह रावांपेक्षा मोठे आर्थिक सुधारणा धोरण राबविण्याची मोदींना ऐतिहासिक संधी...!!

सोनिया – चिदंबरम जोडगोळीने पेरलेले विष या क्षेत्रातून काढून टाकण्याची वेळ आली आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, गृह निर्माण ही यापुढे केवळ अनुदानाची न राहता; बड्या रकमेच्या गुंतवणुकीची आणि रोजगार निर्मितीची क्षेत्रे तयार करण्याची वेळ आता आली आहे. या सर्व क्षेत्रांमध्ये जागतिक गुंतवणूकदार खेचून आणण्याची ही वेळ आहे. कोविड १९ च्या मुकाबल्यासाठी अमेरिका, प्रगत युरोपियन देशांनी १० ट्रिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीची तयारी ठेवली आहे. जागतिक अर्थ व्यवस्थेत पैसा ओतला जाणार आहे. त्यातील मोठा वाटा भारतात गुंतवणूक रूपाने आणण्याची एेतिहासिक संधी मोदींपुढे आली आहे.

एम. डी. नलपत

भारताच्या आर्थिक सुधारणा धोरणाचे भीष्म पितामह पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्यापेक्षा मोठे आणि व्यापक आर्थिक सुधारणा धोरण राबविण्याची संधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना चालून आली आहे. निमित्त आहे, चीनी व्हायरस कोविड १९ चे संकट संपल्यानंतर उद्भवणाऱ्या “कोविडोत्तर जागतिक अर्थ व्यवस्थेत” भारताचे अग्रस्थान अधोरेखित करण्याचे…!! (post covid 19 world economy)
एका अर्थाने मोदींसमोर ही एेतिहासिक संधी आली आहे. १९९१ मध्ये भारतीय अर्थ व्यवस्थेने तळ गाठला असताना नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंग या जोडगोळीपुढे संकट उभे राहिले होते. त्या संकटाचे त्यांनी एेतिहासिक संधीत रुपांतर करून भारतीय अर्थ व्यवस्थेचे चक्र मंदीच्या कर्दमातून काढून तिला जागतिक अर्थचक्राच्या बरोबरीने वेग प्राप्त करून दिला होता. २०२० मध्ये तशीच किंबहुना अधिक मोठी संधी कोविड १९ च्या संकटातून प्राप्त झाली आहे. ही संधी साधण्यासाठी मोदींना १९ व्या आणि २० व्या शतकातील अर्थ संकल्पनांचा त्याग करून किंवा त्यांच्यात अमूलाग्र बदल करून पावले टाकावी लागतील. २१ शतकात भारतीय अर्थ व्यवस्था जागतिक महासत्तेच्या रूपात झळाळून उठण्यासाठी १९८० – ९० च्या अर्थ विचारातून बाहेर येऊन २० ते ४० वयोगटाचा विचार करून नवा अर्थ विचार देण्याची संधी मोदींसारख्या गतिशील नेतृत्वाची वाट पाहात आहे.

गेली चार वर्षे भारत नोटबंदीच्या म्हणजे निश्चलनीकरणाच्या (demonization) चुकीच्या अंमलबजावणीचे तोटे सहन करीत आहे. कोविड १९ च्या संकटातून पुन्हा उभे राहताना भारताने संपूर्ण अर्थ व्यवस्थेच्या “फेरचलनीकरणाची” म्हणजे पुन:भरणाची किंवा पुन:पोषणाची (remonetization) ची संधी घ्यावी. येत्या ३ वर्षांमध्ये फेरचलनीकरणाचा व्यापक कार्यक्रम आखून त्याची दृढ अंमलबजावणी करताना सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १/६ रक्कम आर्थिक सूदृढीकरणासाठी खर्च करावी. कोणत्याही सवलतींपेक्षा हा उपाय छोटे, मध्यम उद्योग, शेती, पायाभूत सुविधा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्रांच्या संजीवनासाठी अधिक परिणामकारक ठरेल. यासाठी सरकारने वित्तीय तूट सहन करून, सरकारी मालमत्ता विकून, थेट रिझर्व्ह बँकेने लोकांकडून पैशाच्या बदल्यात सोने किंवा मालमत्ता विकत घेऊन पैसा उभा करावा. राष्ट्रीय बँकांचे फेरभांडवलीकरण करण्यासाठी किरकोळ किंवा छोटी पावले उचलण्यापेक्षा मोठ्या ठेवीदारांना आकर्षित करणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या ठेव योजना सादर कराव्यात. यासाठी त्यांना आयकरातून सवलती बरोबरच जीएसटीतूनही शून्य टक्क्यांपर्यंत सवलती द्याव्यात. पारंपरिक अर्थ विचाराला छेद देणारी ही सूचना असली तरी योग्य पद्धतीने आणि ठेवीदाराला विश्वास देणारी योजना आणली तर बँकांचे फेरभांडवलीकरण यातून होणे अवघड नाही.

व्यापारी बँका आणि नॉन बँकिंग फायनान्स कंपन्यांच्या “अर्थ आरोग्याकडे” वेळीच लक्ष दिले तर येस बँकेसारखे घोटाळे टळतील आणि त्यांच्या ठेवीदार, सभासद आणि ग्राहक यांची चिंता सरकारला करावी लागणार नाही.

बँकांच्या अर्थकारणातील “विषपेरणी” मनमोहन २.० काळात झाली. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हार्ट सर्जरीनंतर सोनिया गांधींनी सरकार, धोरणकर्ते, यांच्यावरची पकड मजबूत केली. स्वत:ला हवे तसे आर्थिक निर्णय वळवून, फिरवून, तोडून, मुरगाळून घेतले. सोनिया – चिदंबरम या जोडगोळीने अर्थकारणात “धुमाकूळ” घातला. परिणामी दूरसंचार, कोळसा, राष्ट्रीय हवाई वाहतूक, बँकिंग या क्षेत्रातून एवढा पैसा काढून घेण्यात आला की ही क्षेत्रे आर्थिकदृष्ट्या गलितगात्र झाली. (हा पैसा नेमका कोठे गेला किंवा जिरला याचा पत्ता अजून लागलेला नाही.)

नॉर्थ ब्लॉकला अर्थात अर्थ मंत्रालयाला याचे “अर्थ निदान” (diagnosis) व्हायला चार – पाच वर्षे गेली. आता या क्षेत्रांच्या मूलगामी सुधारणेची पावले टाकण्याची मोदी सरकारला संधी आली आहे. सोनिया – चिदंबरम जोडगोळीने पेरलेले विष या क्षेत्रातून काढून टाकण्याची वेळ आली आहे.

शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, गृह निर्माण ही यापुढे केवळ अनुदानाची न राहता; बड्या रकमेच्या गुंतवणुकीची आणि रोजगार निर्मितीची क्षेत्रे तयार करण्याची वेळ आता आली आहे. या सर्व क्षेत्रांमध्ये जागतिक गुंतवणूकदार खेचून आणण्याची ही वेळ आहे. कोविड १९ च्या मुकाबल्यासाठी अमेरिका, प्रगत युरोपियन देशांनी १० ट्रिलियन डॉलरच्या गुंतवणुकीची तयारी ठेवली आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक अर्थ व्यवस्थेच्या उभारणीसाठी खर्च झालेल्या ५ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा ही रक्कम सुरवातीलाच दुप्पट आहे. जागतिक अर्थ व्यवस्थेत पैसा ओतला जाणार आहे. त्यातील मोठा वाटा भारतात गुंतवणूक रूपाने आणण्याची एेतिहासिक संधी मोदींपुढे आली आहे.
गरज आहे ती जुन्या अर्थ विचाराला छेद देऊन नवा अर्थ विचार रूजवायला सुरवात करण्याची…!! मोदींच्या नेतृत्वात ती क्षमता नक्की आहे. कोविड १९ च्या प्रभावी मुकाबल्यातून भारताची जागतिक विश्वासार्हता वाढली आहे. चीनच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला आहे. हा trust deficit भरून काढण्यास चीनला वेळ लागेल. त्या काळात इतर कोणत्याही देशापेक्षा भारताला आर्थिक दूरवस्थेतून बाहेर येऊन नवी झेप घेण्याची संधी आहे. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने खरेच धाडसी निर्णय घेतले पाहिजेत.

लोकांच्या साठ्यातील सोन्याचा उपयोग रिमॉनिटायझेशनसाठी केला पाहिजे. लोकांच्या हातात, त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये त्यांच्याच सोन्याचा पैसा खेळू दिला पाहिजे.

भरमसाठ व्याजदराने गोल्ड लोनचा धंदा करणाऱ्यांना संधी देण्यापेक्षा लोकांना ६% पेक्षा कमी व्याज दराने आरबीआयने आणि बँकांनीच कर्ज देऊन बँकांचे फेरचलनीकरण प्रयत्न केले पाहिजेत. किंबहुना गोल्ड लोनच्या धंदा करणाऱ्या “सावकरांना” कायमचे त्यातून बाहेर काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनेच त्या व्यवसायास चालना दिली पाहिजे.

फेरचलनीकरणातून (remonetization) उपलब्ध होणाऱ्या रोख रकमेचा उपयोग छोट्या, मध्यम उद्योगांमधील गुंतवणूक करण्यासाठी, वाढविण्यासाठी आणि फेर कर्जवाटपासाठी करावा. रिझर्व्ह बँक हा निर्णय घेण्यास जेवढा विलंब करेल तेवढी बेरोजगारी वाढलेली दिसेल. अंतिमत: याचा परिणामी देशात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होईल. याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.
जीएसटीसारख्या विषयांसाठी संसदेच्या संयुक्त बैठका घेण्यात आल्या. आता भारतीय अर्थ व्यवस्थेत जागतिक गुंतवणूक वाढविण्याच्या उपायांवर चर्चा आणि निर्णय घेण्यासाठी तसेच १८ व्या, १९ व्या शतकातील कामगार, कंपनी कायदे बदलण्यासाठी संसदेच्या संयुक्त बैठका घेण्याची वेळ आली आहे. ती मोदी सरकारने साधावी.

नरसिंह राव – मनमोहन सिंग यांनी आर्थिक सुधारणा धोरणातून तयार केलेली भारताची जागतिक पातळीवरील आर्थिक पत सोनिया – चिदंबरम जोडगोळीने घालविली. ती पत पुन्हा मिळविण्याची वेळ आली आहे. ती मोदी सरकारने साधावी.
कोरोनाग्रस्त चीनमधून मोठ्या कंपन्या उत्पादन युनिट्स बाहेर काढत आहेत. ती भारतात relocate करावीत. त्यातून रोजगार निर्मितीला चालना द्यावी.

भारताचा प्रचंड क्षमता असणारा वर्ग भारताबाहेर संधीच्या शोधात गेला आहे. पण भारतातही त्या पेक्षा मोठा वर्ग संधीची वाट पाहतो आहे त्याच्या हाताला काम द्यावे. त्याच्या बुद्धिमत्तेचा उपयोग देशाच्या अर्थ व्यवस्थेसाठी करून घ्यावा. नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसलेले अर्थ व्यवस्थेचे पाय खेचणारे “प्रशासकीय अडथळे” दूर करावेत. नव्या सरकारबाह्य प्रशासकीय व्यवस्थेची मदत घ्यावी. या “अडथळा मुक्ततेतूनही” बरीच मजल मारता येणे शक्य आहे, हे मोदी सरकारने लक्षात घ्यावे.

सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रांमध्ये ५५ वय निवृत्ती वय ठरवून त्यांना ६० वयापर्यंत निश्चित पगाराच्या योजना द्याव्यात. त्याच वेळी त्यांच्या जागांवर नव्या दमाची भरती करावी. नवी आर्थिक नियमावली तयार करण्यासाठी संसदेच्या संयुक्त बैठका घ्याव्यात.
या उपाय योजनांमधूनच भारताला २१ शतकातील तिसऱ्या दशकात प्रवेश करताना मोठी आर्थिक गरूड भरारी घेता येईल…!!
(Courtsey : The Sunday Guardian)