विनय झोडगे
आत्मनिर्भर भारतासाठी २० लाख कोटींचे आर्थिक पँकेज जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या पावलावर महत्त्वाकांक्षी पाऊल टाकले आहे.
२० लाख कोटी रुपये एवढी प्रचंड रक्कम एवढ्यापुरते हे पाऊल मर्यादित नाही. मोदींच्या संदेशातील between the lines वाचायला गेले तर या रकमेपेक्षा मोठ्या आणि मूलभूत घोषणा त्यांनी केल्याचे लक्षात येईल. नरसिंह राव यांनी १९९१ मध्ये देशात आर्थिक सुधारणेचे आर्थिक उदारीकरणाचे पाऊल टाकले. भारताला त्या वेळेच्या गरजेनुसार global economy च्या महामार्गावर आणून सोडले. भारताला आर्थिक गर्तेत कोसळण्यापासून वाचविले. नरसिंह रावांनी व्यवस्थेतला red tape संपविला. खासगी उद्योगांना मोकळे वातावरण दिले. परकीय गुंतवणुकीचे मार्ग खुले केले. देशाची tax regime, labour regime बदलून टाकली. या त्यावेळी कठोर वाटणाऱ्या निर्णयातून दोन वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने गती पकडली होती. त्यावेळी नरसिंह रावांनी न उच्चारता अवलंबिलेला मंत्र होता, भारताची global economy.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा आजचा मंत्र आहे, भारताची local economy. नुसते चमकदार शब्द किंवा कवितेतली ही स्वप्नाळू संकल्पना नाही, तर आजच्या कोरोना संकटाने शिकविलेली ती अपरिहार्य धोरण बदलाची नीती आहे. global economy च्या मर्यादा स्पष्ट झाल्यानंतर वेळीच “संदेश” ओळखून आर्थिक सुधारणा धोरणात केलेला हा बदल आहे. देशाची tax régime, labour régime बदलण्याची ही वेळ आहे. ती मोदी साधू इच्छित आहेत. त्यावेळी परकीय गुंतवणुकीची गरज होती. आज स्वदेशी उद्योगांमध्ये दोन्ही स्वदेशी आणि परकीय गुंतवणुकीची गरज आहे. तेव्हा स्पर्धा जगाशी होती, आज स्पर्धा जगाबरोबरच स्वत:शी आणि स्वत:च्या जगण्याशी आहे.
मोदींनी आर्थिक पँकेजची घोषणा करताना याच आर्थिक सुधारणांचा पुकारा केला आहे. तो मोठ्या अर्थशास्त्रींच्या भाषेत न करता सर्व सामान्यांच्या भाषेत केला आहे. तेव्हा भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेसाठी तयार करायचे होते. आज आव्हान भारतीय उद्योगांना जगाच्या स्पर्धेत अव्वल नंबरवर आणण्याचे आहे. त्यासाठी मोदींनी quantum jump ची भाषा वापरली आहे. सीआयआय, फिक्की आदी औद्योगिक संघटनांनी १५ लाख कोटींपर्यंतची पँकेज मागितली होती. मोदींनी ते २० लाख कोटींचे दिले आहे. आता जबाबदारी सरकार बरोबर उद्योग क्षेत्राचीही वाढली आहे. देशाचे आर्थिक धोरण outward वरून inward होते आहे. याला प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी उद्योग क्षेत्राची आहे. या अर्थाने व्यवस्था – उत्पादन – मागणी – पुरवठा साखळीच्या स्वदेशीकरण केले पाहिजे. सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून उद्योग क्षेत्राने ही जबाबदारी पार पाडण्याची ही वेळ आहे.
येत्या २ ते ३ वर्षांत हे घडू शकले तर खऱ्या अर्थाने नरसिंह रावांच्या पावलावर मोदींनी टाकलेले महत्त्वाकांक्षी पाऊल यशस्वी ठरले, असे मानावे लागेल.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App