समाजवादाचा उदो उदो करत प्रत्यक्षात स्वत:च्या मर्जीतील भांडवलशहांना मोठे करण्यासाठी कॉंग्रेसने गेल्या साठ वर्षांत कामगार विरोधी धोरणे राबविली. कॉँग्रेसच्या काळात कामगार संघटनांचा लढाऊ बाणा संपवून टाकण्यात आला. आज चीनी व्हायरसच्या संकटाच्या काळात कामगार हतबल झाला आहे, यामागे कॉँग्रेसचेच पाप आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.
अभिजित विश्वनाथ, नवी दिल्ली
आचार्य जावडेकर यांनी त्यांच्या ‘आधुनिक भारत’ या ग्रंथांमध्ये केलेल्या मांडणीनुसार कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात फार मोठा त्याग केला असे म्हटले जात असले तरी त्यामागे त्यांचे हितसंबंध होते. अगदी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास यांच्यापासून ते पंडीत नेहरूंपर्यंतची कॉंग्रेसची सगळी नेतेमंडळी पाहिली तर आर्थिकदृष्टया अत्यंत संपन्न होते. देशातील मोठी वकील मंडळी होती. परंतु, इंग्रजांच्या सत्तेमुळे दुय्यम स्वरुपाची वागणूक आपल्याला मिळते अशी त्यांची भावना होती.
त्यांच्याबरोबरच देशातील नवभांडवलदार वर्ग होता. त्यांनाही आपला उद्योग-व्यवसाय वाढवायचा होता. त्यामुळे कॉँग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केलेल्या स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाला भांडवलदार वर्गाने नेहमीच पाठिंबा दिला. आर्थिक रसद पुरविली. अगदी महात्मा गांधी यांचे उदाहरण घेतले तरी बिर्ला भवनमधील ‘झोपडी’मधील त्यांचे वास्तव्य श्रीमंतीच होते. त्यामुळे देश स्वतंत्र झाल्यावर या भांडवलदार वर्गाच्य ऋणातून उतराई होण्यासाठी कामगार कायदे बनविले गेले. त्यामुळेच १९४६ सालीच कॉँग्रेसमध्ये पहिली फुट पडली. काँग्रेस सरकार हे भांडवलदारांचे हित पाहणारे आणि शेतकरी कामगारांचे राज्य स्थापन करण्याच्या घोषणेच्या विरोधात काम करत आहे.
यामुळे आपणास वेगळा मार्ग निवडावा लागेल हे ठरवून शंकरराव मोरे, भाऊसाहेब राऊत, केशवराव जेधे, तुळशीदास जाधव, दत्ता देशमुख, रामभाऊ नलावडे यांनी शेतकरी-कामकारी संघाची स्थापना केली. १९४७ मध्ये काँग्रेस शेतकरी-कामकरी संघाची बैठक झाली होती. या बैठकीत यशवंतराव चव्हाण यांनी शेतकरी-कामकरी पक्ष स्थापनेस प्रखर विरोध केला होता. तरीही शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना झाली. पुढे हा पक्षही आपले मुळ उद्दिष्ट विसरला आणि ठराविक भागापुरता मर्यादित झाला हा इतिहास अलहिदा. पण कॉँग्रेसच्या कामगार विरोधी धोरणाचा पक्षातूनच विरोध होता हे यावरून स्पष्ट होते.
मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या संपाने तर कामगारांचे कंबरडेच मोडले. १९८२ च्या संपात देशोधडीला लागले. गिरणी मालकांनी गिरण्यांच्या जमिनींचा पुनर्विकास करण्याचे धोरण सरकारकडून पदरात पाडून घेतले. त्यामुळे बंद पडलेल्या गिरण्यांच्या शेकडो एकर जमिनींवर मॉल आणि टॉवर उभे राहिले. राजकारणात पैशाला महत्व येथूनच सुरू झाले. त्याचा सर्वाधिक फायदा कॉंग्रेसला झाला. आजही कॉंग्रेसचे काही नेते कित्येक निवडणुका सत्ता नसतानाही लढू शकतात, त्यामागचे कारण हेच आहे. या सगळ्या काळात कामगार विरोधी धोरणे आखून कामगार संघटनांचे खच्चीकरण झाले.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात तर कामगार चळवळींना देशविरोधी ठरविण्यात आले. त्यातून नवनिर्माण सारखी आंदोलने निर्माण झाली. जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वेचा ऐतिहासिक संप झाला. इंदिरा गांधी यांचा पराभव झाला. पण भावनिक मुद्यांवर पुन्हा सत्तेवर आलेल्या कॉँग्रेसने सगळ्या कामगार संघटनांच्या विरोधाचा बदला आपल्या धोरणांतून घेतला.
पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण आणले. देशातील अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यात त्याचे महत्व असले तरी भांडवशाही आणि कामगार कल्याण यांची सांगड घातली नाही. उदारीकरणानंतरच्या काळामध्ये कामगार चळवळीचा लढाऊ बाणाच कायद्याच्या शस्त्राने संपवून टाकण्यात आला. आपल्याकडचे उद्योग अन्य राज्यांमध्ये जातील या भयगंडाने पछाडलेल्या राज्य सरकारांनी कामगारांच्या पिळवणुकीकडे दूर्लक्ष केले. उद्योगांमध्ये अनिष्ट व अनुचित कामगार प्रथांना प्रोत्साहन मिळाले. कारखाने असोत वा मॉल्स यासारख्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये कंत्राटी कामगार प्रथेचा अर्निबध अवलंब करण्यात येऊ लागला. राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील उद्योगही यांस अपवाद ठरले नाहीत. सुशिक्षित तरुणांना आकर्षक पगारांनी भुलवणार्य आयटी क्षेत्राने तर कॉल सेंटरमध्ये वा बीपीओमधून काम करणार्या तरुणांच्या आयुष्याशी खेळच मांडला.
कामगारांचे शोषण करणार्या व्यवस्थेला आळा घालण्याऐवजी ती अधिक बळकट करण्यासाठीच त्यानंतरच्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांनी काम केले. कामगार चळवळीबाबत कॉँग्रेस सरकार नेहमीच भयगंडाने पछाडलेली राहिली. सरकारी हस्तक्षेप दूर करण्याच्या नावाखाली कामगारांना वार्यावर सोडून देण्यात आले.
आज प्रत्येक क्षेत्रात कंत्राटी प्रथेच्या नावाखाली श्रमिकांना अत्यल्प वेतनात १२ तास राबवून घेतात. बोनस, ग्रॅच्युईटी, नोकरीतील सुरक्षितता या हक्कांपासून कामगार वंचित ठेवले जाते. आज कामगार दिनाच्या निमित्ताने विचार केला तर असंघटित क्षेत्रातीलच नव्हे तर संघटित क्षेत्रातील कामगारही धास्तावलेला आहे. आपला रोजगार राहिल का याची त्याला शाश्वती नाही. भांडवलदारांनी उद्योगातील नफा सायफन करण्याच्या नवनवीन पध्दती शोधल्या आहेत. गेल्या साठ वर्षांतील कॉँग्रेस सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांनी त्यांना बळ दिलेले आहे. कॉँग्रेस सरकारच्या या पापामुळेच आज चीनी व्हायरसच्या संकटामुळे अर्थव्यवस्था संकटात असताना कामगार हतबल झाला आहे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App
