सुदृढ लोकशाहीमध्ये विरोधकांची टीका ही महत्वाची मानली जाते. एक प्रकारे शासनाच्या कारभारावरचा अंकुश असतो. त्यातून प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटीही समोर येत असल्यामुळे एका अर्थाने सरकारसाठीही ही टीका लाभदायकच असते. पण आपल्यावर होणार्या प्रत्येक टीकेमागे काहीतरी षडयंत्र असल्याचा आरोप करायचा, ही आता महाआघाडी सरकारची नवी रणनिती झाली आहे. उध्दव ठाकरे यांची ‘बिचारे’ अशी प्रतिमा तयार करून अकार्यक्षमता लपविण्यासाठीचे कवच म्हणून वापरणे सुरू आहे.
निलेश वाबळे
सुदृढ लोकशाहीमध्ये विरोधकांची टीका ही महत्वाची मानली जाते. एक प्रकारे शासनाच्या कारभारावरचा अंकुश असतो. त्यातून प्रशासकीय यंत्रणेतील त्रुटीही समोर येत असल्यामुळे एका अर्थाने सरकारसाठीही ही टीका लाभदायकच असते. पण आपल्यावर होणाºया प्रत्येक टीकेमागे काहीतरी षडयंत्र असल्याचा आरोप करायचा, ही आता महाआघाडी सरकारची नवी रणनिती झाली आहे. उध्दव ठाकरे यांची ‘बिचारे’ अशी प्रतिमा तयार करून अकार्यक्षमता लपविण्यासाठीचे कवच म्हणून वापरणे सुरू आहे.
चीनी व्हायरसविरुध्दच्या लढाईत संपूर्ण देश उतरला आहे. पंतप्रधानांपासून ते सगळ्या राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि सगळी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. उध्दव ठाकरे यांंनी फार काही भव्य-दिव्य केले आहे, असे आत्तापर्यंत तरी पुढे आलेले नाही. उलट वांद्रे येथील गर्दीच्या घटनेवरून तर राज्य सरकारचे अपयशच पुढे आले. मात्र, हे सगळे अपयश झाकण्यासाठी वेगळाच वाद निर्माण केला जात आहे. भारतीय जनता पक्षाने एका टीव्ही चॅनलला हाताशी धरून ही बातमी पेरली. मुद्दामहून लोकांना गोळा करण्यासााठी प्रयत्न केले. यातून दंगल झाली तर सरकारवर शेकेल आणि त्यातून मुख्यमंत्र्यांची बदनामी करायचे षडयंत्र आखले गेले, असे म्हणण्यापर्यंत मजल गेली आहे. त्यासाठी ‘एबीपीमाझा नव्हे बीजेपी माझा’ असा ट्रेंड सोशल मीडियावर करण्यात आला.
मंबईतील वांद्रे येथे तीन ते चार हजार जणांचा जमाव जमा होतो. मग राज्याचे गृह मंत्रालय, पोलीसांची गुप्तचर यंत्रणा काय करत होती? हा प्रश्न निर्माण होतो. कोणाही पत्रकाराने अनुभवले असेल की अनेकदा राजकीय कार्यक्रमांच्या वेळी विशेष शाखा म्हणविल्या जाणार्या पोलीस विभागातील कर्मचारी उपस्थित असतात. पोलीसांकडून दररोज मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांना अहवाल जातो. पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी स्वत:ही ब्रिफींग करतात. एबीपी माझा सारखे चॅनल सुपारी घेऊन सकाळी आठ वाजल्यापासून बातमी चालवित आहे, हे एकवेळ मान्य केले. या बातमीच्या आधारे व्हॉटसअॅपवर मेसेजचे पेव फुटते. मजुर एकमेंकांना फोन करून एकत्र येण्याविषयी सांगत होते. मग पोलीसांना याची खबर लागली नाही का? पोलीस काय फक्त गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार लाठ्यांना तेल लावूनच फिरत आहेत का?कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी माहिती गोळा करण्याची कलाच ते विसरून गेले आहेत.
वांद्रा येथील घटनेवर राजकारण केला जात असल्याच आरोप सरकारकडून केला जात असला तरी त्याची सुरूवात पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी पंतप्रधानांसोबत झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये मजुरांसाठी रेल्वेची व्यवस्था करण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यांनी मान्य केली नाही त्यामुळे हा प्रकार घडला. आता आदित्य ठाकरे यांनी मुंबईतील गर्दीचा दिल्लीशी बादरायण संबंध जोडून पंतप्रधानांनाच लक्ष्य केल्यावर भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांपुढे वास्तव समोर आणण्याशिवाय पर्याय नव्हता. त्याप्रमाणे माजी मुख्यंमत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वांद्रे येथे घडलेल्या घटनेबाबत आपली जबाबदारी झटकून राज्य सरकार केंद्र सरकारवर टीका करून पळ काढत असेल तर ते अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी टीका केली. हजारो मजूर रस्त्यावर उतरणे, ही अतिशय गंभीर घटना आहे. हे चित्र मनाला व्यथित करणारे आहे. परराज्यातील मजुरांची व्यवस्था करणे, त्यांना योग्य जेवण, सुविधा देणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र सरकारकडून तसे होताना दिसत नाही. सरकारने यातून धडा घ्यायला हवा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
“कोरोनाविरूद्धचा लढा हा राजकीय नाही, हे कृपया आतातरी लक्षात घ्या. हा लढा आपल्याला गांभीर्यानेच लढावा लागेल, ही पुन्हा एकदा माझी कळकळीची विनंती आहे,” असे देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितले. वांद्रे हे रेल्वे स्थानक मुख्यमंत्र्याचे निवस्थान मातोश्री पासून ५ मिनिटांवर आहे. ही परिस्थिती जर मुख्यमंत्र्याच्या घराजवळ होऊ शकते, तर मुंबईत आणि राज्यात कोरोनाचे रुग्ण का वाढतायत हे लक्षात येईल. इतिहासातला सर्वात कमकुवत मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला मिळाले, असल्याची टीका निलेश राणे यांनी केली. राज्याच्या राजधानीत ऐवढी मोठी गंभीर घटना घडल्यावर त्यावर किमान प्रतिक्रिया व्यक्त करणे हा विरोधी पक्षाचा अधिकार आहे. त्यांची टीका पटल्यामुळे ‘रिझाईन उध्दव ठाकरे’ असा ट्रेंड सोशल मीडियावर सुरू झाला. पण या सगळ्यामधील मुळ प्रश्नांना बाजुला ठेऊन यामागे षडयंत्र असल्याचा आरोप ठाकरे समर्थकांनी सुरू केला. यामध्ये विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांपेक्षा तथाकथित पुरोगामी म्हणविल्या जाणार्यांचे प्रमाण मोठे आहे. कॉँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी तर जाहीर आरोप केला.
या घटनेनंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना फोन केला होता. फोनवरुन त्यांनी याप्रकरणावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी चर्चा केली. असे प्रकार घडल्यास कोरोनाविरोधातली लढाई कमकुवत होईल, असेही शहा यांनी सांगितले. असे कोणतेही प्रकार घडू नयेत म्हणून तुमच्या पाठीशी आम्ही आहोत असेही त्यांनी सांगितले. पण केंद्रीय गृहमंत्री म्हणून देशाच्या आर्थिक राजधानीबाबत चिंता करण्याकडेही राजकारण म्हणून पाहण्यात येऊ लागले आहे. केंद्राचा महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा डाव आहे म्हणण्यापर्यंत मजल गेली.
हे आताच होते आहे असे नाही. राज्यातील कोणत्याही घटनेबाबत विरोधी पक्ष म्हणून भाजपा किंवा देवेंद्र फडणवीस यांनी काही प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यावर त्यांच्याविषयी काविळ असणार्यांकडून सत्तेचे बुभुक्षित म्हणून त्यांन हिणवले जाते. सरकार पाडण्याचा प्रयत्न आहे, असे म्हटले जाते. यातून उध्दव ठाकरे यांची विरोधकांच्या षडयंत्रातील बिचारा चांगला माणूस अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भाजपाचे सरकार आले नाही म्हणून हर्षवायू झालेले तथाकथित पुरोगामीच यावर आघाडी असतात. ही प्रतिमाच त्यांचे संंरक्षक कवच म्हणूनही वापरली जात आहे. सुदृढ लोकशाहीसाठी हे चांगले लक्षण नाही, ऐवढेच त्यांनी लक्षात ठेवायला हवे.
To be published, comments must be reviewed by the administrator.*
Our website uses cookies to improve your experience. Learn more
Download App