अजित डोवालांची रणनीती : काश्मिरमध्ये संवादाची दारे उघडू लागली

नवी दिल्ली : ऑगस्ट महिन्यात ३७० कलम रद्द करून काश्मीरचा विशेष दर्जा केंद्र सरकारने काढून घेतल्यांनतर निर्माण झालेली परिस्थिती निवळू लागली आहे. सुरूवातीच्या टप्यात काश्मीरमधील कायदा आणि सुव्यवस्था स्थितीवर पूर्ण लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी स्वत: काश्मीरमधील जनतेशी संवाद साधला. आता जम्मू- काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला यांची सुटका करून संवादाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला आहे.

जम्मू- काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याचे विधेयक मांडण्यापासून अजित डोवाल यांचे ‘मिशन काश्मीर’ सुरू झाले होते.  येथील नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. येथील जनताही आपल्यासोबत असणे गरजेचे  आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी काश्मीरमध्ये दौरेही केले होते. सर्वाधिक दहशतवादी कारवाया होणाऱ्या शोपियान जिल्ह्यात त्यांनी भेट दिली. स्थानिकांशी संवाद साधला होता.  पोलिसांबरोबरच केंद्रीय राखीव पोलीस बल आणि लष्करातील जवान यांच्याशी डोवाल यांनी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संवाद साधला. कलम ३७० हटविल्यानंतर काश्मीरमध्ये अत्यंत स्फोटक असलेल्या दिवसांत डोवाल यांनी काश्मीरमधील अनेक भागांना भेट दिली. केंद्राचा संवादक या नात्याने काश्मिरी जनतेशी संवाद साधला होता.

डोवाल यांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबरच संवादाची चाचपणीही सुरू केली होती.  गेल्याच महिन्यात रॉचे माजी प्रमुख ए. के. दुलत यांनी अब्दुल्ला यांची भेट घेतली होती.  यासाठी डोवाल यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यासाठीची आवश्यक व्यवस्थाही गुप्तचर विभागाने केली होती. या भेटीनंतर अब्दुला यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. काश्मिरी जनतेला विश्वास देण्यासाठी  हे अत्यंत महत्वाचे पाऊल आहे. महत्वाचे म्हणजे देशात सध्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए), नागरिकत्व नोंदणी पुस्तक यावरून समाजात दुही पसरविण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार मुस्लिमविरोधी असल्याचा प्रचार केला जात आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फारुक अब्दुला यांची सुटका हे एक संवादाचे सकारात्मक पाऊल होऊ शकते.

दुलत यांची आजपर्यंतची कारकिर्द पाहिली तर संवादक म्हणून त्यांनी विशेष भूमिका बजावली आहे. काश्मीरला भारताशी जोडण्याचा वाजपेयी सरकारचा प्रयत्न होता. अटलबिहारी  वाजपेयींच्या काळात दुलत यांनी काश्मीर प्रश्नावर महत्वाची भूमिका बजावली होती. फारुक अब्दुला यांना उपराष्ट्रपती करण्याची तयारीही वाजपेयी आणि तत्कालिन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवानी यांनी दर्शविली होती. त्यामुळे अब्दुलांना भाजपाशी उभा दावा आहे, असे नाही. त्यांना आपल्यासोबत घेणे ही भाजपासाठी चांगली रणनिति ठरू शकते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीर प्रश्नावर अजित डोवाल यांना सर्वाधिकार दिले आहेत. अजित डोवाल यांनी काश्मीर-प्रश्नाचा बारकाईने अभ्यास केला आहे. काश्मीरमध्ये इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये काम करताना त्यांनी दहशतवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी योजना आखल्या होत्या. त्याला काही प्रमाणात यशही आले होते. परंतु, काश्मीर प्रश्नावर ही के वळ मलमपट्टी होती. मूळ प्रश्न सुटत नव्हता. यामध्ये मुख्य अडथळा काश्मीरसाठी असलेल्या कलम ३७० आणि ३५ अ यांचा आहे, हे डोवाल यांचे मत होते. याचे कारण म्हणजे कलम ३७०नुसार जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना होती. या कलमानुसार, सुरक्षा,परराष्ट्र धोरण, अर्थ, दळणवळण या बाबी सोडल्या, तर कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेची संमती असावीलागते. त्यामुळे येथील राहिवाशांसाठी नागरिकत्व, मालमत्तेची मालकी, मूलभूत हक्क यांविषयीच्या तरतुदी संपूर्णपणे वेगळ्या आहेत.  कलम ३७० आणि ३५ अ हटविणे, हीच ती मोठी कारवाई होती. काश्मीरलाअसलेला विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या  स्वरूपाचा होता. कलम ३७० ला हात लावणे म्हणजे बॉम्ब शिलगवण्यासारखे होईल.

त्यामुळे कलम ३७० हटविल्यावर त्याची काश्मीरमध्ये प्रतिक्रिया उमटणार, हे निश्चित होते. येथील राजकीय नेत्यांनी आजपर्यंतचे आपले राजकारण कलम ३७०च्या आधारेच केले होते. त्यांच्याकडून त्यामुळे काश्मिरी जनताही भडकण्याची शक्यता होती. हे सर्व टाळण्याची आणि कलम रद्द केल्यावरही काश्मीर शांत ठेवण्याची जबाबदारी अजित डोवाल यांनी स्वत:वर घेतली होती. गेल्या सात महिन्यांत किरकोळ प्रकार सोडले तर काश्मीर शांतच आहे.  त्यामुळे राजकीय प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आताची वेळ अगदी योग्य आहे. फारुक अब्दुला यांच्या सुटकेने त्याला सुरूवात झाली आहे.

(लेखक राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.)