“द दिल्ली रिजनल सिक्युरिटी डायलॉग”; भारतासाठी नेमका अर्थ काय??

By, Vishal Joshi - November 10, 2021 02:33:47

0

युरोशिया म्हणजे युरोप + आशिया विभागीय सुरक्षेच्यादृष्टीने भारताने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेत “द दिल्ली रिजनल सिक्युरिटी डायलॉग” सुरू केला आहे. भारतासह रशिया कझाकस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान आणि इराण आठ देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार या सुरक्षाविषयक संवादात सहभागी झाले आहेत. “The Delhi Regional Security Dialogue”; What exactly does it mean for India?

भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे या सुरक्षा संवादाचे नेतृत्व करत आहेत. भारतात अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरतात त्या अनेकांपैकी एक परिषद असे केवळ याचे स्वरूप नाही किंबहुना भारताने या सुरक्षा संवादाच्या निमित्ताने स्वतःभोवती तयार झालेले एक राजनैतिक आणि सुरक्षाविषयक वर्तुळच जणू भेदले आहे.

The Delhi Regional Security Dialogue on Afghanistan gets underway in New Delhi

National Security Advisers/Secretaries of Security Councils of Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan taking part in the dialogue pic.twitter.com/QGnZvNTOST

— ANI (@ANI) November 10, 2021

भारताला 1990 च्या दशकात दक्षिण आशियाई विभागीय ताकद म्हणून ओळख पाश्चिमात्य देशांनी दिली. म्हणजे ती मान्य केली. याचा अर्थ भारतीय उपखंड जेव्हा विभागला गेला, त्याची फाळणी झाली त्यावेळी जे देश निर्माण झाले, भारत, पाकिस्तान नंतरचा बांगलादेश, नेपाळ श्रीलंका, मालदीव या देशांमधला मोठा देश म्हणून “दक्षिण आशियाई शक्ती” म्हणून पाश्चिमात्य देशांनी भारताला मान्यता दिली. किंबहुना ही मान्यता देणे ही पाश्चात्त्यांची राजनैतिक चतुराई होती. कारण भारताच्या मूलभूत ताकदीपेक्षा “विभागीय शक्‍ती” म्हणून मान्यता देणे हे कितीतरी कमीपणाचे होते. पण भारताने सुरुवातीपासूनच जे बचावात्मक परराष्ट्र धोरण स्वीकारले होते, त्याचा तो परिपाक होता.

पण आता भारताने “विभागीय” हा शब्द बदलला नसला तरी या विभागाचे वर्तुळ मात्र दक्षिण आशियाच्या पलिकडे नेऊन भिडवले आहे. यामध्ये पाकिस्तान अफगाणिस्तान ओलांडून पूर्वीच्या सोवियत संघामध्ये सामील असलेल्या देशांना सहभागी करून आपले राजनैतिक आणि सुरक्षाविषयक वर्तुळ अधिक मोठे केल्याचे दिसत आहे. आणि नेमके हेच भारताच्या नव्या आक्रमक परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाच्याची यशस्वितेचे गमक आहे.

Prime Minister Narendra Modi meets NSAs of seven countries including 5 Central Asian countries and Russia and Iran

National Security Adviser Ajit Doval today chaired the Regional Security Dialogue on Afghanistan in Delhi pic.twitter.com/jh41gSQdAM

— ANI (@ANI) November 10, 2021

भारताला खंड पातळीवर चीनशी स्पर्धा करायची आहे. म्हणूनच आशिया प्रशांत महासागरात त्याने “क्वाड” देशांची संधान साधले आहे. “लुक ईस्ट पॉलिसी”चे रूपांतर “एक्ट ईस्ट पॉलिसी”मध्ये करून आग्नेय आशियातील सर्व राष्ट्रांना आपल्याशी जोडून घेतले आहे आणि आता वायव्येकडील इराण पर्यंतचे सर्व देश आपल्याशी सुरक्षाविषयक सहकार्यच्या क्षेत्रात जोडून घेत आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पातळीवरची ही चर्चा म्हणजे “डेकोरेटिव्ह डायलॉग” नाही, तर खऱ्या अर्थाने आपली विभागीय सामरिक ताकद ओळखून ती वाढविण्याच्या दृष्टीने केलेले ठोस प्रयत्न यादृष्टीने त्याकडे पाहिले पाहिजे. पाश्‍चात्त्य देशांनी तयार केलेले भारताभोवतीचे “विभागीय शक्तीचे” वर्तुळ भेदणे हे या नव्या पुढाकाराचे वैशिष्ट्य आहे.

आग्नेय आशियापासून ते वायव्येपर्यंतचे सर्व देश आपल्या पंखाखाली घेणे नव्हे, तर आपल्या नेतृत्वाखाली सक्षमतेने चीन विरोधात उभे करणे हा त्याचा खरा अर्थ आहे. कारण द दिल्ली रिजनल सिक्युरिटी डायलॉग मध्ये सहभागी झालेल्या या सर्व देशांचे दुसरे वैशिष्ट्य असे की त्यांचे चीनशी देखील राजनैतिक पातळीवर विशिष्ट स्वरूपात मतभेद आहेत.

“द दिल्ली रिजनल सिक्युरिटी डायलॉग” हे आज जरी अफगानिस्तान या विषयाभोवती केंद्रित असले तरी हा संवाद थांबणारा नाही. तो अधिकाधिक व्यापक होत जाऊन लवकरच चीन या विषयाभोवती केंद्रित होईल आणि तेव्हा भारताची खऱ्या अर्थाने राजनैतिक आणि सामरिक ताकद अधोरेखित होईल. हा या “द दिल्ली रीजनल सिक्युरिटी डायलॉग”चा खरा अर्थ आहे.