Amit Shah first co opration minister; खाईल त्याला खवखवे आणि “कुणाच्या तरी” मनात चांदणे…!!

By, Sachin Deshmukh - July 12, 2021 06:00:32

0

अमित शहा हे पहिले केंद्रीय सहकार मंत्री बनल्यावर त्यांनी अजून एक शब्दही उच्चारलेला नाही. तरीही गेले ४ दिवस राष्ट्रवादीचे नेते केंद्रीय सहकार मंत्रालयावर प्रतिक्रिया देत आहेत…?? यातून कोणत्या मराठी म्हणींचा प्रत्यय येतो… काही सांगता येईल…??NCP leaders feared of political consequences of Amit Shah becoming central co oparation minister

“खाईल त्याला खवखवे”, “चोराच्या मनात चांदणे” या मराठी म्हणींचा प्रत्यय महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या ३ – ४ दिवसांपासून रोज यायला लागलाय. काय बरं कारण झाले असावे यासाठी…?? आता हेच पाहा ना अमित शहांनी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची सूत्रे हातात घेऊन ३ – ४ दिवस झालेत. किंबहुना त्यांनी त्या खात्याची सूत्रे स्वीकारलीत की नाही, त्या खात्याचे ऑफिस कोठे आहे…?? याची अधिकृत बातमीही अजून कोठे आलेली नाही. त्यांच्याकडे फक्त नव्या सहकार मंत्रालयाची सूत्रे सोपविल्याची बातमी आली आहे.

तरीही त्याच्यावर दुसरे तिसरे कोणी नाही, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक – एक नेते प्रतिक्रिया द्यायला लागलेत. जयंत पाटील, अजित पवार, हसन मुश्रीफ आणि शरद पवारांनी एका पाठोपाठ एक दिवस प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.

अमित शहा केंद्रीय सहकारमंत्री झाले, राष्ट्रवादीला टोचले, जयंत पाटलांनी पवारांच्या पावलावर पाऊल टाकले…!!

एवढे होऊनही अमित शहांनी सहकार खात्याबद्दल अजून एक शब्दही उच्चारलेला नाही. एखादे ट्विटही केलेले नाही. तरीही राष्ट्रवादीचे नेते मात्र, केंद्रीय सहकार खात्याची अधिकार कक्षा, राज्यांचा सहकार कायदे करण्याचा घटनात्मक अधिकार, केंद्राला राज्याच्या सहकार खात्यात हस्तक्षेप करण्याचा नसलेला अधिकार या विषयी बोलून मोकळे झाले आहेत.

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा सहकार “खात्या”चा “अभ्यास” आहे बूवा फार दांडगा…!! म्हणून तर दररोज प्रतिक्रियांचा रतीब घालत आहेत ते. गावा – गावांमधले पत्रकार या नेत्यांना प्रश्न विचारत आहेत आणि हे नेते प्रतिक्रिया देत आहेत.

पण यावरून “गर्जेल तो पडेल काय…??” ही मराठी म्हण देखील आठवतेय काय…?? म्हणजे खुद्द ज्यांच्याकडे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कारभार आलाय ते त्याच्या विषयी चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. त्या मंत्रालयाची कार्यकक्षा, घटनात्मक अधिकार, कार्यपध्दती या विषयी अमित शहा काहीही बोललेले नाहीत किंवा अजून त्या मंत्रालयातून एखादा आदेश तर सोडाच पण एखादे अधिकृत पत्रक निघाल्याची बातमी देखील आलेली नाही आणि तरीही फक्त आणि फक्त राष्ट्रवादीचे नेते प्रतिक्रिया देत सुटलेत.

याचा नेमका अर्थ काय घ्यायचा…?? आणि खरेच राष्ट्रवादीचे नेते म्हणतात त्या प्रमाणे केंद्रातल्या सहकार खात्याला राज्यातल्या सहकार खात्यात हस्तक्षेप करायचा अधिकार नाही ना…?? राज्यातल्या सहकार खात्याने केलेल्या कायद्याच्या विरोधात केंद्रातले सहकार खाते कायदे करू शकत नाही ना…?? मग राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एवढा त्रास करून घेण्याचे कारण काय…?? केंद्रातला सहकार मंत्री एक अवाक्षरही बोलत नसताना आपल्या प्रतिक्रियांची भेंडोळी त्यांच्यावर भिरकावण्यात अर्थ तरी काय आहे…??… आहे… इथेच याचा नेमका अर्थ दडलेला आहे.

इथेच “खाईल त्याला खवखवे” आणि “चोराच्या मनात चांदणे” या मराठी म्हणींचा प्रत्यय येतो आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचा सहकार “खात्या”चा नुसता थिअरीचा अभ्यास नाही, तर प्रॅक्टिलचा “भरपूर” अभ्यास आहे. काहींचा अभ्यास तर पार “पीएच डी”च्या पलिकडे जाऊन पोहोचलेला आहे. त्या अभ्यासाची पाळेमूळे खणून काढली जाण्याची भीती राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना वाटते आहे. आणि म्हणून ते एका पाठोपाठ प्रतिक्रिया देत सुटले आहेत.

वरती आणखी एक म्हण लिहिलीच आहे, “गर्जेल तो पडेल काय…?” ही म्हण देखील इथे उलट्या अर्थाने लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. बरोबर आहे… अमित शहा केंद्रातल्या सहकार खात्यावर अजून बोललेले नाहीतच. म्हणूनच ते काही तरी “करण्याची” शक्यता आहे. ते नुसते गरजणारे नेते नाहीत, की दिल्ली काबीज करण्याच्या स्वतःच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांचे जाहीर प्रदर्शन करून तोंडावर पडणारे नेते नाहीत.

ते आधी “बोलत” नाहीतच… फक्त एखाद्या ५ ऑगस्टला ते “अचानक” लोकसभेत विधेयके मांडतात आणि ३७० आणि ३५ ए एकदम रद्द करून टाकतात. ट्रिपल तलाकला कायद्याचा भीमटोला हाणून मोकळे होतात. ते खरे टास्क मास्टर आहेत. मराठी पेपरांनी “इमेज बिल्डिंग” केलेले “महाराष्ट्र लिमिटेड चाणक्य” नाहीत ते…!!

पुढचा ५ ऑगस्ट यायचाय. फक्त २० – २५ दिवस आहेत हातात…

म्हणूनच राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भीती भेडसावते आहे. गेल्या कित्येक वर्षांमध्ये सहकाराचा मलिदा खाऊन पोसलेल्या पोळांना आपली एका झटक्यात “पोलखोल” होण्याची भीती वाटते आहे. म्हणूनच फक्त ते आणि तेच केंद्रातल्या सहकार खात्यावर प्रतिक्रियांची भेंडोळी भिरकावत आहेत. पण पोकळ डुरकावण्यांपेक्षा त्यांना काही राजकीय किंमत उरलेली नाही. आणि केंद्रीय सहकार खात्याची प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाल्यावर तर त्यांचे उरले सुरलेलेही काही शिल्लकही राहणार नाही. येत्या ५ ऑगस्टला काही होईल…??