सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मनमानीबद्दलही बोलणार आहोत की नाही..?

---

कंगना राणावतचे ट्विटर हँडल सस्पेंड झाले. ट्विटरच्या मार्गदर्शक नियमांचे आणि सूचनांचे उल्लंघन केल्यामुळे कंगनावर ही कारवाई करण्यात आली. स्वतः कंगनालाही आपले ट्विटर हँडल कधी ना कधी सस्पेंड होणार हे माहिती होतेच. फक्त आज की उद्या एवढंच होते. अखेर ते घडलेच.  It’s high time control monopolies of social media companies

मुळात कंगनाचे ट्विटर हँडल सस्पेंड झाले ते बरेच झाले. त्याबद्दल किंचितही वाईट वाटायचे कारणच नाही. प्लॅटफॉर्म मिळालाय म्हणून ताळतंत्र सोडून काहीही बडबडायला लागली होती ती. फक्त विषय इतकाच आहे की या सोशल मीडिया कंपन्या सुद्धा काही धुतल्या तांदळासारख्या नाहीत. या निमित्ताने काही मुद्दे मांडायलाच हवेत.

१. एकतर या सगळ्याच सोशल मीडियावर प्लॅटफॉर्मवर केंद्र सरकारचा काही वचकच राहिलेला नाही. नियम, अटी, निकष सगळं काही या कंपन्याच ठरविणार. नियमांचे उल्लंघन झाले की नाही हेच ठरविणार. कोणतीही तटस्थ व्यवस्था इथं नाही. कारवाई हेच करणार. त्याविरोधात दाद त्यांच्याकडेच मागायची. म्हणजे सगळं त्यांच्याच हातात. आपल्या देशातील कोट्यवधी लोक या प्लॅटफॉर्मवर सक्रिय आहेत. पण सरकारला त्याच्याशी काही पडलेले नाही. भारतीय नागरिकांच्या हिताचा विचार करून काही नियम वगैरे करण्याचे यांच्या गावीही नाही.

२. रस्त्याच्या डाव्या बाजूने चाला म्हणणाऱ्यांना खरंतर सोशल मीडियात कवडीची किंमत नसते. इथं सरळ सांगितल्यावर लोक तुम्हाला विचारत नाहीत. तुमच्याकडं बघत पण नाहीत. वैयक्तिक आयुष्यातील राग काढण्यासाठी आणि दुसऱ्याला खिजवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्यांचे प्रमाण भारतात जास्त आहे, हे सांगायला कोणत्याही संशोधनाची गरज नाही. समोरचा व्यक्ती कोण आहे हे न पाहता, त्याच्या अनुभवाचा, योगदानाचा विचार न करता वाट्टेल तशा कमेंट करणारे लोक जास्त लाईक घेऊन जातात. अशा उडाणटप्पू लोकांचे पुढचे रुप म्हणजे म्हणजे प्रक्षोभक वक्तव्य करणे. प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्यांची तर भली मोठी रांग आहे. फक्त एवढाच आहे की कंगना सेलिब्रिटी असल्याने तिची प्रक्षोभक वक्तव्य पटकन नजरेस पडतात आणि सामान्य युजर्सच्या प्रक्षोभक वक्तव्यांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. न्यायाने वागायचे असेल तर प्रत्येक प्रक्षोभक वक्तव्य करणाऱ्याला शोधून काढून त्याचे हँडल तातडीने सस्पेंड झाले पाहिजे. तसे होते का, याचे उत्तर अर्थात नाही असेच आहे.

३. भारताचा विचार केला तर वेगवेगळ्या भाषांमधून व्यक्त होणारे लाखो लोक इथे रोजच्या रोज सोशल मीडियावर व्यक्त होत असतात. त्याचे त्या त्या भाषेतील वक्तव्य प्रक्षोभक आहे किंवा कसे हे ठरविण्यासाठी सोशल मीडिया कंपन्यांकडे कोणतीही तटस्थ व्यवस्था नाही. भारतातील सगळ्या भाषा समजणारे मनुष्यबळही पुरेशा प्रमाणात या कंपन्याकडे नाहीत. आले आमच्या मना… केले बॅन तुम्हाला… असा सगळा कारभार आहे. या संदर्भात दाद मागण्यासाठी कोणती यंत्रणा आहे. त्याची लिंक कुठे आहे हे शोधायचे म्हटले तरी अनेकांना ते जन्मात सापडणार नाही, अशी स्थिती आहे.

४. सोशल मीडिया कंपन्यांना खरंतर मनापासून कारवाई कमी आणि कारवाई करण्याचा दिखावा करण्यातच जास्त इंट्रेस्ट आहे. पाकिस्तानच्या संसदेत मोदी मोदी अशी घोषणा दिली गेली, अशा बातम्या भारतातील काही माध्यमांनी काही महिन्यांपूर्वी दिल्या होत्या. नंतर स्पष्ट झाले की ती फेक न्यूज होती. कोणतीही खातरजमा न करता चुकीची माहिती देणाऱ्या किती मोठ्या माध्यमांच्या सोशल हँडल्सवर त्यावेळी कारवाई झाली, हे अजून गुलदस्त्यातच आहे. त्यावेळी काही सोशल मीडिया कंपन्यांनी मोठ्या माशांना सोडून काही छोट्या हँडल्सवर कारवाई केल्याचा दिखावा केला होता. याचा अर्थच सगळ्यांसाठी एकच न्याय हे तत्त्व इथे सरळ सरळ खुंटीवर टांगले जाते.

५. सोशल मीडिया कंपन्यांना युजर्स, त्यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, त्यांची मते यापेक्षा सर्वात जास्त पैसा महत्त्वाचा आहे. मग यासाठीच अनेकवेळा पैशांचा विचार करून काहींना झुकतं माप दिलं जातं तर काहींना डावललं जातो. साधं हँडल व्हेरिफाईड करायचे असेल तर सरळ मार्गाने जाणाऱ्यांना आणि सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्यांना कसं डावललं जातं आणि इतर काहींसाठी कशा पायघड्या घातल्या जातात याचा तपास सीबीआयनेच करायची वेळ आली आहे.

परिस्थिती आधीच हाताबाहेर गेली आहे. पण इथे आपण रोजच्या जगण्याच्या प्रश्नातच इतके गुंतलो आहोत की या नव्या आव्हानांकडे बघायला कोणालाच वेळ नाही. मग कधी कधी कंगनावर कारवाई झाली म्हणून हल्लागुल्ला होतो. बाजूने आणि विरोधात मतं मांडली जातात आणि पुन्हा सगळं काही शांत होतं…