महाविकास आघाडी हेच जर महाराष्ट्राचे भवितव्य तर महापालिका निवडणूकीला महाविकास आघाडी का घाबरते??

By, Vishal Joshi - January 31, 2022 01:22:38

0

“इथून पुढे महाराष्ट्रात भाजपचे राज्य कधीही येणार नाही. भाजपचा मुख्यमंत्री कधी होणार नाही. महाविकास आघाडी हेच महाराष्ट्राचे भवितव्य आहे,” असा दावा शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात भाजपचे 100 आमदार निवडून येतील. 75 येतील. कितीही आमदार निवडून आले तरी या पक्षाचा मुख्यमंत्री महाराष्ट्रात पुढची 25-30 वर्षे तरी होणार नाही आणि 25-30 वर्षानंतर भाजप शिल्लक राहील की नाही याचीही शाश्वती नाही, असा वरचढ दावा देखील संजय राऊत यांनी केला आहे. If Mahavikas Aghadi is the future of Maharashtra then why Mahavikas Aghadi is afraid of municipal elections ??

या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांच्या वक्तव्याआधी आलेली बातमी अधिक महत्त्वाची आहे. मुंबईसह 10 महापालिकांवर प्रशासक नियुक्त करण्याची सूचना निवडणूक आयोग महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारला करणार असल्याची ही बातमी आहे. याचा अर्थ महाराष्ट्र महापालिकांना पदाधिकाऱ्यांना आणि नगरसेवकांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही, तर राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणारे प्रशासक महापालिकांचा कारभार पुढील काही महिने हाकतील. यासाठी महाराष्ट्रातल्या ठाकरे – पवार सरकारने स्वतःच एक कारण पूर्वनियोजित पद्धतीने तयार केले आहे. ओबीसी आरक्षणाचा तिढा हा असा काही गच्च करून ठेवला आहे की तो सुटल्याशिवाय निवडणुका होताच कामा नयेत आणि प्रत्यक्ष मतदारांसमोर जाणे टाळता येईल, असा हा डाव आहे. हा डाव भाजपपेक्षा महाविकास आघाडीतल्या तिन्ही घटक पक्षांच्या राजकीय पथ्यावर पडणार आहे.

ओबीसी आरक्षणातील दिरंगाईचा फटका; मुंबईसह १० महापालिकांवर प्रशासक नियुक्तीची वेळ!!

महाविकास आघाडीतले प्रवक्त्यांची वरवरची वक्तव्ये सोडून दिली आणि त्या पलिकडे जाऊन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची राजकीय कृती पाहिली तर हे लक्षात येते. महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक घटक पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे शक्यतो कोणत्याही प्रकारच्या मतदानाला सामोरे जाण्याचे टाळतात. मग विधान परिषदेची निवडणूक असो की विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवडणूक असो ती मतदानाद्वारे टाळण्याकडेच महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचा कल आहे. यासाठी ते प्रसंगी भाजपच्या नेत्यांची जुळवूनही घेतात. नाना पटोले आणि बाळासाहेब थोरात हे देवेंद्र फडणवीसांकडेही जातात. हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे.

अगदीच अपरिहार्य पोटनिवडणुकीला मात्र महाविकास आघाडी सामोरे जाऊन एखाद दुसरा अपवाद वगळता अपयशी ठरलेली दिसते. या अपयशाच्या भीतीतूनच आणि महाविकास आघाडीत आधीच असलेली फूट आणखी रुंदावण्याच्या भीतीतून कोणत्याही प्रकारचे मतदान टाळण्याकडे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा कल आहे आणि त्यातूनच महापालिकांवर प्रशासक नियुक्तीची राजकीय खेळी करण्यात येत आहे.

महाविकास आघाडीने स्वतःच गेल्यावर्षी नियमावलीत बदल करून महापालिकांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मुदत वाढीला ब्रेक लावला आहे. विशिष्ट रणनीतीतून उन्हे घडविण्यात आले आहे. यानिमित्ताने महापालिकांमधली लोकप्रतिनिधींची सत्ता संपवून प्रशासनामार्फत महाविकास आघाडी सरकारचे वर्चस्व तयार करण्याचा हा डाव आहे. पुण्यात, नागपुरात भाजपची सत्ता आहे. मुंबईत शिवसेनेची सत्ता आहे. मुंबईतील शिवसेनेची सत्ता महापालिकेतून लोकप्रतिनिधींच्या रूपातून जात असली तरी राज्य सरकारच्या मार्फत ती टिकून राहते पण भाजपला मात्र याचा फटका बसतो. कारण पुणे आणि नागपूर सारख्या महापालिकांमध्ये त्यांच्या लोकप्रतिनिधींची सत्ता संपते आणि नेमके हेच महाविकास आघाडीला साध्य करायचे आहे. यासाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करण्यात आला असला तरी प्रत्यक्षात मतदानातला सामोरे जाण्याची भीती आणि आपले वर्चस्व गमावण्याची भीती यातून हे घडविण्यात येत आहे.