मोदीविरोधकांना गरळ ओकण्यासाठी विदेशी व्यासपीठ


चीनमध्ये मानवाधिकार, धार्मिक अधिकारांची यथेच्छ मुस्कटदाबी होते. ब्रिटनमध्ये आयरीश-स्कॉटीश लोकांच्या हक्कांची सर्रास पायमल्ली होते. अमेरिकेत मेक्सिको, अर्जेटिंनातून येणाऱ्या स्थलांतरितांवर अत्याचार होतात. रशियात सरकारविरोधात ब्र काढण्याची हिंमत कोणी दाखवू शकत नाही. चेचेन्यात लोकांना चिरडले जाते. पण अशा अनेक घटनांकडे पाहताना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या डोळ्यावर कातडे ओढले जाते. काश्मीरमधील संचारबंदीच्या काळातील फोटोंसाठी मात्र प्रतिष्ठेचे पुलित्झर अवॉर्ड दिले जाते. हा केवळ योगायोग नसतो. जागतिक स्तरावर उंचावत चाललेली भारताची वैज्ञानिक, आर्थिक, राजकीय ताकद आणि या सगळ्याला जोरकस बळ देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कणखर नेतृत्त्व या विरोधात चालवल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नकारात्मक मोहिमेचा तो भाग असतो. हेतुपूर्वक घडवल्या जातात या गोष्टी.


अभिजित विश्वनाथ, नवी दिल्ली

काश्मीरमधील संचारबंदीच्या काळातील फोटोसाठी तीन छायाचित्रकारांना प्रतिष्ठेचे पुलित्झर अवॉर्ड मिळाले आहे. हा केवळ योगायोग नाही. मोदीद्वेष्टया विरोधकांना गरळ ओकण्यासाठी विदेशी माध्यमांनी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. वृत्तपत्रातील आॅप-एड पेज (संपादकीय पानासमोरी पान) जणू काही मोदीविरोधकांसाठी राखीव ठेवल्याचे धोरण अनेक विदेशी वृत्तपत्रांनी आखले आहे. यामध्ये न्यूयॉक टाईम्स, गल्फ न्यूज, द वॉशिंग्टन पोस्ट, द गार्डीयन, फॉरीन अफेअर्स आदी वृत्तपत्रे आघाडीवर आहे.

अभिजित अय्यर-मित्रा हे इस्टिट्यूट ऑफ पीस अ‍ॅंड कॉनफ्लिक्ट स्डीज’ येथील संशोधक आहेत. त्यांनी याबाबत अभ्यास केला असून विदेशी माध्यमांची मोदींविरोधातील भूमिका या विषयावर ‘द प्रिंट’ या वेबसाईटवर एक लेख लिहिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुसऱ्यांदा विक्रमी बहुमताने निवडून आल्यावर विदेशी माध्यमांचा तिळपापड झाल्याचे त्यांच्या लेखांवरून येते असे त्यांनी म्हटले आहे.

प्रामुख्याने नागरिकता सुधारणा कायदा (सीएए) आणि काश्मीरमधील ३७० कलम हटविल्यावरून तर विदेशी माध्यमे मोदी यांच्यावर तुटून पडली आहे. ‘लिबरल’ म्हणविल्या जाणाºया या माध्यमांमध्ये केवळ मोदीविरोध दिसत आहे. दुसरी बाजू समजून घेण्याचा प्रयतन केला जात आहे. न्यूयॉर्क टाईम्ससारख वृत्तपत्राने देखील हे भान पाळले नाही. गार्डीयन या वृत्तपत्राला तर केवळ आणि केवळ भारतविरोधी नकारात्मक बातम्याच चालतात. वॉशिंग्टन पोस्टसारखे वृत्तपत्र आपल्या विश्वासार्हतेसाठी नावाजले जाते. परंतु, या वृत्तपत्रात राणा अयुब यांचे कॉलम बालाकोट सर्जीकल स्ट्राईक असो की आणखी काही निर्णय याबाबत सातत्याने दिशाभूल करणारे लिखाण करतात. परंतु, वॉशिंग्टन पोस्टला त्याबाबत पुरावे मागण्याची गरज वाटत नाही.

मोदीविरोधात सातत्याने मजकूर मिळावा यासाठी विदेशी माध्यमे प्रयत्न करत असतात. अगदी उदाहरण घ्यायचे तर जे. के. रोलींग यांचा इंग्लंडच्या किंवा माया अ‍ॅंजेलोंचे हे लेख अमेरिकन अर्थव्यवस्थेबाबत लिहिण्यासाठी योग्य मानले जात नाहीत. त्यांचे अभ्यासाचे विषय वेगळे आहेत. परंतु, मोदींच्या धोरणावर टीका करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ किंवा अभ्यासकांपेक्षा बुकर पारितोषिक विजेते ललित लेख अरविंद अडिगा किंवा अरुंधती रॉय यांना संधी दिली जाते. त्यांचे अभ्यासाचे विषय हे नाहीत, हा संकेत देखील पाळला जात नाही.

याप्रकारच्या लेखकांकडूनही मग मोदी विरोधातील लिखाणच पुरविले जाते. आता तर रामचंद्र गुहा यांच्यासारखे लेखकही मोदींविरोधात लिहिले तरच प्रसिध्दी मिळते, त्यामुळे त्या पध्दतीने लिहायला लागले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था असो किंवा भारताचा आण्विक कार्यक्रम यावर अनेक परदेशी विद्वानांनी अभ्यास केला आहे. मात्र, ते केवळ एकांगी लिहित नाहीत. त्यामुळे वॉशिंग्टन पोस्टसारखी वृत्तपत्रे राणा अयुब यांनाच संधी देतात. राणा अयुब यांच्या लिखाणाला भारताच्या सवोच्च न्यायालयानाही नाकारले आहे.

अयुब यांच्या ’गुजरात फाईल्स- द अ‍ॅनाटॉमी ऑफ कव्हर अप’ या पुस्तकावरून एका स्वयंसेवी संस्थेने हरेन पंड्या हत्येच्या चौकशीची मागणी केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. अयुब यांचे लिखाण हे केवळ अनुमानावर आधारित असून पूर्वग्रहावर आधारित आहे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, तरीही विदेशी माध्यमांसाठी अयुब या गंभीर संशोधक असल्याप्रमाणे लिखाण करतात. काहींच्या म्हणण्यानुसार भारत सरकारविरुधद सातत्याने गरळ ओकणाऱ्या अरुंधती रॉयची जागा आता राणा अयुब यांनी घेतली आहे.

यामध्ये विदेशी माध्यमांचा व्यावसायिक दृष्टीकोनही आहे. ऑनलाईनच्या जमान्यात लोकांना काहीतरी चटपटीत हवे असते. ती गरज राणा अयुब, स्वाती चतुर्वेदी किंवा रामचंद्र गुहा यांचे व्यक्तीद्वेषी लिखाण पूर्ण करते. त्यातही हा द्वेष मोदींसारख्या जागतिक पातळीवर प्रसिध्द असलेल्या नेत्याचा असेल तर त्याला जास्तच प्रतिसाद मिळतो. विशेष म्हणजे अनेक मोदीद्वेष्टयांचे लेख हे केवळ ऑनलाईनवरच प्रसिध्द होतात. याच वृत्तपत्रांच्या छापील आवृत्तीतून हे लेख गायब असतात.

याबाबत अभ्यासकांच्या मतानुसार तुम्ही जर दिल्लीतील इटालियन कल्चरल सेंटर, फॉरीन करस्पॉँडट क्लबचे सदस्य असाल किंवा खान मार्केटमध्ये नियमित हजेरी लावणारे असाल तरी अनेक विदेशी माध्यमांत तुम्हाला लिखाणाची संधी मिळू शकते. विदेशी माध्यमांना कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर नको असते तर आपल्याच पूर्वग्रहांना आणखी बळकटी असणारे लिखाण हवे असते. कौतुक करत असतात. सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवर एकमेंकांना मदत करतात. या लोकांना कोणताही बदल नको असतो. कोणत्याही गोष्टीवर टीका करणे हाच त्यांचा धर्म असतो. परंतु, नरेंद्र मोदी यांनी प्रशासनाची पध्दतच बदलून टाकली. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात सातत्याने काहीतरी द्वेषमूलक कथा प्रस्तुत करणे हा या मंडळींचा एककलमी कार्यक्रम बनलेला आहे. मात्र, यातून भारताविरुध्द राजनैतिक पातळीवर युध्द खेळणाऱ्या देशांना ते बळ देतात, याकडे मात्र सोईस्करपणे दुर्लक्ष केले जाते.

द इकॉनॉमिस्ट सारख्या नियतकालिकाने तर नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा धर्मांध आणि हुकुमशहाची बनविण्यासाठी प्रयत्न केले. २०२० च्या २६ जानेवारी या भारतीय प्रजासत्ताकाच्याच आठवड्यात प्रसिध्द झालेल्या अंकात मोदी ‘असिहष्णू भारत, मोदी जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीला कसे धोक्यात आणत आहेत’, असा लेख प्रसिद्ध केला आहे. या अंकातील लेखामध्ये पंतप्रधानांच्या धोरणांचे विश्लेषण केले आहे. यामध्ये ‘नरेंद्र मोदी सहिष्णू, धार्मिक विविधता असलेल्या भारताचं एका हिंदू राष्ट्रात रुपांतर करू पाहात आहे, असे लिहिले होते.

द इकॉनॉमिस्टनेच २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्याने विलाप केल्यासारखे लिहिले होते. ‘इंडियाज वन मॅन बँड’ अशा नावाने मुखपृष्ठ कथा प्रकाशित केली होती. मोदी यांनी ‘अच्छे दिन’चं आश्वासन लोकांना दिलं आणि त्यानंतर ते सत्तेत आले. त्यांनी रोजगार, बंधुत्व, आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवून देण्याचंही आश्वासन दिलं होतं मात्र त्यांची प्रगती निराशाजनक वाटावी इतकी संथ आहे, असे या लेखात लिहिलं होते. २०१७ मध्ये मोदींच्या आर्थिक धोरणावर टीका केली होती. पण विशेष म्हणजे याच नियतकालिकाने २०१० मध्ये ‘हाऊ इंडियाज ग्रोथ विल आऊटपेस चायनाज’ (भारताचा आर्थिक वृद्धी दर चीनच्यापुढे कसा जात आहे?). या लेखात भारतीय अर्थव्यवस्थेचं कौतुक करण्यात आलं होतं. भारतातील खासगी कंपन्या अत्यंत चांगल्या स्थितीत आहेत आणि त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, असे म्हटले होते. यावरून त्यांची विचारधारा काय आहे, हे देखील समजून येते.

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण