मोदींची भाडेपट्टीवरील गृहसंकुल योजना, गोरगरीबांसाठी आशेचा किरण

स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत बहुतांश काळ सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने आजपर्यंत गरीबांच्या महत्वाच्या निवार्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. झोपडपट्या वसू दिल्या, तेथे लाईट, पाणीसारख्या जुजबी सोयी पुरविल्या. यातून मतपेटी तयार केली. परंतु, येथे राहणार्या नागरिकांच्या भीषण यातनांकडे कधी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे काँँग्रेसच्या काळातच आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावी असलेले शहर अशी मुंबईची ख्याती झाली. ही एकमेव झोपडपट्टी नाहीच तर मिळेल त्या ठिकाणी झोपडपट्या वसल्या. हे केवळ मुंबईतच झाले नाही तर प्रत्येक शहरात आणि मोठ्या गावात झाले. यातून बकालपणा वाढला, गुन्हेगारी वाढली.


अभिजित विश्वनाथ, नवी दिल्ली

अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या तीन मुलभूत गरजा. परंतु, मुंबई, दिल्ली, कोलकत्तासारख्या ‘मेट्रो सिटी’ काय किंवा पहिल्या, दुसर्या दर्जाची शहरे झोपडपट्यांच्या गळूने जर्जर झाली आहेत. झोपडपट्टीत कोणी हौसेने राहायला जात नाही. पण दुसरा कोणतही पर्याय नसल्याने येथे नरकयातना भोगत राहण्याची वेळ अनेकांवर येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनी व्हायरसच्या संकटातून बाहेर येण्यासाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये प्रथमच भाडेपट्टीवरील गृहसंकुल योजना राबविण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे.

गोरगरीबांसाठी हा आशेचा किरण आहे.
अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन यांनी आपल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजमध्ये गोरगरीबांझ्या घरांचा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले आहे. स्थलांतरीत मजूर आणि शहरातील गरीब जनतेला परवडणार्या भाड्याच्या घरात राहता यावे आणि त्यांचे सामाजिक जीवन सुकर व्हावे यासाठी केंद्र सरकार एक योजना आणणार आहे.परवडणार्या भाडेपट्टीवरील गृहसंकुल योजनेमुळे स्थलांतरीत मजूर आणि शहरातील गरीब जनता तसेच विद्यार्थ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळेल तसेच त्यांचे जीवनमानही सुधारेल. सरकारी निधीतून असलेल्या घरांना परवडणार्या भाडेपट्टीवरील गृहसंकुलात रूपांतरीत केले जाईल. पब्लीक प्रायव्हेट पद्धतीने हे प्रकल्प उभारले जातील.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सत्तर वर्षांत बहुतांश काळ सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेस सरकारने आजपर्यंत गरीबांच्या  महत्वाच्या निवार्याच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. झोपडपट्या वसू दिल्या, तेथे लाईट, पाणीसारख्या जुजबी सोई पुरविल्या. यातून आपला मतपेटी तयार केली. परंतु, येथे राहणार्या नागरिकांच्या भीषण यातनांकडे कधी लक्ष दिले नाही. त्यामुळे काँँग्रेसच्या काळातच अशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी धारावी असलेले शहर अशी मुंबईची ख्याती झाली. ही एकमेव झोपडपट्टी नाही तर मिळेल त्या ठिकाणी झोपडपट्या वसल्या. हे केवळ मुंबईतच झाले नाही तर प्रत्येक शहरात आणि मोठ्या गावात झाले. यातून बकालपणा वाढला, गुन्हेगारी वाढली.

महाराष्ट्र सरकारने राज्य सरकारने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ही योजना आणली होती. मात्र, भूखंडाचे श्रीखंड खाण्याची सवय लागणार्या कॉंग्रेसी विचारांच्या नेत्यांनी याचा वापर आपले खिसे भरण्यासाठी केला. मोक्याच्या जागी वसलेल्या झोपडपट्टीची जागा बिल्डर्सना द्यायची. झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन करायचे आणि त्या जागेवर कॉम्प्लेक्स उभारून मोठा नफा कमावण्याचे काम अनेक बिल्डर्सने करून घेतले. या बहुतांश प्रकल्पांमध्ये राजकीय नेतेच त्यांचे पार्टनर होते.

मात्र, हे सगळे करताना एक गोष्ट कायमच दुर्लक्षित राहिली ती म्हणजे घराची गरज असलेल्यांची किमान आर्थिक ताकद पाहिलीच नाही. गावाकडून पोट भरण्यासाठी शहरात आल्यावर रस्त्यावर राहणे किंवा झोपडपट्टीचा आसरा घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. बिल्डरांना एखादीच झोपडपट्टीची जागा आकर्षित करते. स्वत:चे घर असावे असे कितीही वाटले तरी त्यासाठी आर्थिक बळ आणायचे कसे हाच प्रश्न असतो. त्यामुळेच मोदी सरकारने भाडेपट्टीने गृह संकुलाचा मांडलेला प्रस्ताव गोरगरीबांसाठी महत्वाचा आहे. एकाच वेळी मोठ्या गुंतवणुकीची गरज नाही. दर महिन्याला भाडे देणे अनेकांना शक्य होणार आहे.

आज संपूर्ण जगावर चीनी व्हायरसचे संकट आहे. संपूर्ण देशाचे चित्र पाहिले तर प्रामुख्याने झोपडपट्यांमध्ये या व्हायरसचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक झाला आहे. याचे कारण म्हणजे पाणी, ड्रेनेज यासारख नागरी सुविधा नाहीत. अत्यंत दाटीदाटीने या झोपडपट्या वसल्या असल्याने सामाजिक अंतर राखता येत नाही. या नागरिकांना जर भाडेपट्टीचा पर्याय उपलब्ध झाला तर त्यातील बहुतांश लोक तो स्वीकारतील. या लोकांच्या थोड्या वरच्या आर्थिक स्तरांत असलेल्यांसाठी परवडणारी घरेसारखी योजनाही मोदी सरकारने सुरू केली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) अंतर्गत मध्यम उत्पन्न गटासाठी कर्ज आधारित अनुदान योजनेच्या माध्यमातून गृहनिर्माण क्षेत्र आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी 70 हजार कोटी रुपयांचे पाठबळ देण्यात आले आहे. मध्यम उत्पन्न गटासाठी (6 लाख ते 18 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेल्या) कर्ज आधारित अनुदान योजनेची मुदत मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. 2020-21 या वर्षात याचा फायदा मध्यम उत्पन्न गटातील 2.5 लाख कुटुंबांना मिळेल.

आज देशात शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे बांधकाम क्षेत्र आहे. मात्र, आर्थिक संकटामुळे हे क्षेत्र डबघाईला आलेले आहे. पंतप्रधानांनी आपल्या पॅकेजमध्ये गृहनिर्माण क्षेत्रात 70 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचे सांगितले आहे. यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल आणि पोलाद, सिमेंट, वाहतूक आणि इतर बांधकाम सामग्रीच्या मागणीत वाढ होईल. यातून गरीबांना रोजगारही मिळणार आहे.

आज मजुरांच्या स्थलांतरापासून निर्माण झालेल्या सगळ्या प्रश्नांवर रोजगार हेच उत्तर आहे. थेट खात्यात पैसे टाकण्यात मर्यादा आहेत. भारतीयांना जगण्याची लढाई लढतानाही आत्मसन्मानही महत्वाचा असतो. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातून रोजगार मिळू लागला तर मजुरांचे स्थलांतरही आपोआप कमी होणार आहे.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*