माणसाच्या जगण्याचा चाललायं लिलाव…!


भूवनेश्वरी

एक तर कोरोनामुळे मरू, नाहीतर उपाशी मरू या option मध्ये कामगारांनी ठरविले मरायचंच असेल तर घरचा रस्ता पकडू आणि चालत राहू. रस्त्यावरून मेलो तर किमान घरी सुखरूप पोहचण्याचा प्रयत्नात मेलो याचं समाधान तरी राहील. ही स्थलांतरित कामगारांची भावनाच किती भयावह आहे ना!!

रोजगारासाठी आपल्या राज्यातून दुसऱ्या राज्यात गेलेल्या मजूर, कामगारांनी मिळालेल्या तुटपुंज्या पगारात घरी सुरक्षित पोहोचायचा प्रयत्न केला. यातल्या काही कामगारांच्या प्रयत्नांना यश देखील आले ते या real heroes मुळे. सोनू सूद, श्री. अमिताभ बच्चन आणि स्वरा भास्कर यांच्या मदतीतून जवळ-जवळ चार हजार लोक सुरक्षित घरी पोहचले. या celebrities नी या लोकांना काही प्रमाणात अन्न-धान्य देखील पुरविले.

सोशल मीडियातून या celebrities च्या या सामाजिक कामावर positive reactions आल्या. स्वरा भास्करच्या काही पोस्टवर लोकांनी तिला ट्रोलही केलं. पण खऱ्या प्रश्नाकडे यातून दुर्लक्ष झाल्याचं दिसलं.

तो म्हणजे या लोकांचं घरी पोहचल्याचं सुख हे फार काळ टिकून राहिलं नाही. कारण हातात बॅग, कडेवर मूल आणि तोंडाला मास्क या परिस्थितीत घर गाठलेल्या प्रत्येकाला आपली पोटाची खळगी कशी भरायची हा प्रश्न पडू लागला. मिळालेल्या तुटपुंज्या पगारात आणि उरलेल्या धान्यात भागायचे तरी किती दिवस? हे प्रश्न त्यांच्यापुढे आ वासून उभे राहिले.

यातूनच आम्हाला परत रोजगारासाठी कामाचा ठिकाणी जाऊ द्या, अशा मागण्या सरकारकडे आल्या. आणि कामगार, मजूरांच्या निघून जाण्यामुळे कामे आडल्याने मालक देखील मजूर, कामगारांच्या शोधात दिसले. यावर U. P. चे कामगार, मजूर हवे असतील तर राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे फर्मान सुटले, तर महाराष्ट्रात U. P. चे कामगार, मजूर काम करणार असतील तर त्यांना इथल्या राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असं महाराष्ट्र सरकार म्हणू लागलं. पण या सरकारी साठमारीतही पुन्हा मूळ प्रश्न बाजूलाच राहिला.

कोरोनाच्या या कठीण परिस्थितीत जे कामगार, मजूर लोक मरतायत त्यातल्या बऱ्याच जणांकडे इलाजासाठी पैसे नाहीत. म्हणून तर बऱ्याच जणांना प्रश्न पडतोय की मी इलाजासाठी पैसे खर्च करू की त्याच पैशाचे घरातल्या म्हाताऱ्या कोताऱ्यांसाठी आणि कच्या बच्यांसाठी धान्य भरू…?? हा प्रश्न नुसता भयावह नाही, तर जीवघेणा आहे.

आगीतून फुफाट्यात पडलेल्यांची ही होरपळ आणि तडफड आहे. या सर्व होरपळीत सरकार मात्र डोळे उघडे ठेवून झोपलंय असं दिसतंय. आपापल्या राज्यात कामगारांना रोजगार कसा मिळेल यावर लक्ष देण्यापेक्षा आपल्या राज्यातील कामगार, मजूर लोक हवे असतील तर परवानगी घ्यावी लागेल आणि स्वतःच्या राज्यात कामगार तयार करण्यापेक्षा इतर राज्यातील कामगार इथे रोजगारासाठी येत असतील तर त्यासाठी देखील परवानगी कशी लागेल, अशी “लिलावी बोली” लावण्यात सरकारला रस आहे. यात सरळ सरळ माणसाच्या जगण्याचा लिलाव चालल्यासारखं वाटतयं…!!

इथं फक्त सरकारकडे बोट दाखवण्याचा प्रश्न नाहीए. सरकार प्रयत्नही करतयं. रोजगारासाठी करार होताना दिसतायंत. पण करोडो मजूर, कामगारांच्या जगण्याचा प्रश्नच एवढा भयानक आहे, की कोण, कुठे आणि कसं पुरे पडणार या भावनेने मन आक्रंदून उठतयं…!!

LEAVE A COMMENT

To be published, comments must be reviewed by the administrator.*



    शिंदे – फडणवीसांची समृद्धी महामार्गावर टेस्ट ड्राईव्ह मोदींनी केला जगातील सर्वात मोठा रोड शो! मंत्रालयात प्रवेशद्वाराजवळ महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्या तैलचित्राचे अनावरण