कोलगेटचा काळा व्यवहार आणि कोळसा क्षेत्रातील पारदर्शकता

चीनी व्हायरसच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी कोळसा क्षेत्रात सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. सरकार कोळसा क्षेत्रात स्पर्धात्मकता, पारदर्शकता आणि खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग वाढवणार आहे. त्यासाठी प्रती टन निश्चित किंमत ही जुनी पद्धत बदलून त्या ऐवजी महसुलात भागीदारी देण्याची यंत्रणा आणली जाणार कोळसा खाणीसाठी कुणीही बोली लावू शकेल आणि मुक्त बाजारपेठेत त्याची विक्री केली जाऊ शकेल. यामुळे देशातील मागील संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या (युपीए) काळ्याकुट्ट गैरव्यवहाराची पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे.


अभिजित विश्वनाथ, नवी दिल्ली

चीनी व्हायरसच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकजचा एक भाग म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी कोळसा क्षेत्रात सुधारणा जाहीर केल्या आहेत. सरकार कोळसा क्षेत्रात स्पर्धात्मकता, पारदर्शकता आणि खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग वाढवणार आहे. त्यासाठी प्रती टन निश्चित किंमत ही जुनी पद्धत बदलून त्या ऐवजी महसुलात भागीदारी देण्याची यंत्रणा आणली जाणार कोळसा खाणीसाठी कुणीही बोली लावू शकेल आणि मुक्त बाजारपेठेत त्याची विक्री केली जाऊ शकेल. यामुळे देशातील मागील संयुक्त पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या (युपीए) काळ्याकुट्ट गैरव्यवहाराची पुन्हा एकदा आठवण झाली आहे.

अर्थमंत्र्यांनी या संकटाच्या निमित्ताने कोळसा क्षेत्राला नवीन उर्जा दिलीआहे. याचे कारण म्हणजे युपीए सरकारने देशातील महत्वाची नैसर्गिक खनिज संपत्ती असलेल्या कोळशाच्या माध्यमातून आपल्या नेत्यांचे उखळ पांढरे करून घेतले. केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) अहवालानुसार या घोटाळ्यामुळे कंपन्यांना १० लाख ७० हजार कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष फायदा झाला. सरकारचे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे या गैरव्यवहाराचे स्वरूप आहे. अगदी राहूल गांधी सध्या शिकत असलेल्या जीडीपीच्या भाषेत सांगायचे तर देशाच्या जीडीपीचे १ टक्का नुकसान झाले. स्वच्छ प्रतिमा म्हणविल्या जाणार्या माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर त्यांचे डाग पडले. ते आजतागायत धुता आलेले नाहीत. यामध्ये काही कॉंग्रेसवाले असेही म्हणतात की कोळसा खोदलाच गेला नाही तर भ्रष्टाचार झाला कसा? हिच कॉंग्रेसची कार्यपध्दती होती.

कॉंग्रेसच्याच अनेक नेत्यांनी आणि त्यांच्या बगलबच्यांनी खाणी मागितल्या. सरकारने कोणतेही निकष लावले नाहीत, त्यांना अलगदपणे त्या बहाल केल्या. त्यांनी कोळसा काढलाच नाही, कारण त्यांना त्यातच फायदा होता. एकूण १९५ कंत्राटे देण्यात आली होती आणि वीज निर्मिती केंद्राना कोळशाची गरज असल्याने या कंत्राटदारांनी तो खोदून या केन्द्रांना तातडीने पोचवावा अशी अपेक्षा होती. पण मुळात कोळसा खाणीचे वशिल्याने घेतलेल्या परवान्याचे कारणच ते नंतर जादा पैसे घेऊन विकण्याचे होते. सरकारची पूर्ण साथ असल्याने कोळशाची टंचाई निर्माण करता येणार होती. त्यामुळे भाव वाढले की आपले परवाने वाढीव किमतीला विकून नफा कमवायचा होता. कोलगेटचे प्रकरण उघडकीस आणण्यात तत्कािलन  केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) विनोद राय यांची भूमिका महत्वाची होती. कोळसा खाणींचे वाटप सरकारने बेकायदा पद्धतीने केल्यामुळे १.८६ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा कॅगने आपल्या अहवालात केला होता.

मुळात १९७३ पर्यंत खाणीतून कोळसा काढण्याचे काम खासगी खाणमालक करत होते. अमिताभ बच्चनच्या काला पथ्थर या चित्रपटातील हेलीकॉप्टरने फिरणारा सेठ धनराज अनेकांंना आठवत असेल. हे खासगी खाणमालक कामगारांच्या आणि खाणींच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी घेता अत्यंत बेदरकारपणे कोळसा काढत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोळसा खाणींचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि देशातल्या सर्व खाणी ह्यकोल इंडिया लि. या सरकारी महामंडळाकडे सोपवण्यात आल्या. कोणत्याही गोष्टीचे नियंत्रण एकदा का सरकारच्या हातात गेले की जे होते तेच कोळसा खाणींबाबत झाले. या काळ्या सोन्याने अनेक राजकारण्यांना गब्बर केले. त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी यामध्ये सर्वाधिक हात धुऊन घेतले.

आपल्या मर्जीतल्या उद्योगांनाच आपल्या राज्यातले कोळसा खाण परवाने मिळावेत, असा आग्रह संबंधित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी धरला होता. केंद्रीय पातळीवरील अनेक नेतेही त्यासाठी प्रयत्न करत होते. काहींनी तर आपल्याच पित्तुंना उभे करून त्यांच्या नावावर कोळसा खाणी मिळविल्या. त्या काळात कॉंग्रेसच्या अनेक नेत्यांचा पूर्ण वेळ यासाठी लॉबींग करण्यातच जात होता. खरे तर कोळासा खाणीचे वाटप हे स्पर्धात्मक निविदा काढून करायचे होते. त्यासाठी काही स्वच्छ अधिकार्यांनी आग्रही धरला होता. विशेष म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयाकडेही हे धोरण पाठविले होते. परंतु, पंतप्रधान कार्यालयापेक्षा सोनिया गांधींचे निवासस्थान असलेले १०, जनपथ अधिक शक्तीशाली झाले होते. त्यामुळे हे धोरण बाजुला सारले गेले. यामध्ये मनमोहन सिंग यांच्याकडेही संशयाची सुई वळली होती. परंतु, नंतर या घोटाळ्यात आलेल्यांची नावे पाहिल्यावर १०, जनपथही यापासून अलिप्त राहू शकत नाही, हे देखील दिसून आले होते.

या सगळ्या इतिहासाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने कोळा क्षेत्राबाबत घेतलेल्या निर्णयांकडे पाहायला हवे. यामुळे एक नवीन उर्जा या क्षेत्रात येणार आहे. या धोरणानुसार, सरकार कोळसा क्षेत्रात स्पर्धात्मकता, पारदर्शकता आणि खाजगी क्षेत्रांचा सहभाग वाढवणार आहे. त्यासाठी प्रती टन निश्चित किंमत ही जुनी पद्धत बदलून त्या ऐवजी महसुलात भागीदारी देण्याची यंत्रणा आणली जाणार आहे. कोळसा खाणीसाठी कुणीही बोली लावू शकेल आणि मुक्त बाजारपेठेत त्याची विक्री केली जाऊ शकेल. प्रवेशाचे निकष अधिक उदार केले जातील. सुमारे 50 कोळसा खाणींची एकदम बोली लावली जाऊ शकेल. पात्रतेचे कुठलीही अट असणार नाही. केवळ एक मर्यादित रकमेपर्यंत पैसे दिल्यास ठेका मिळू शकेल.  आता लिलावात खाजगी क्षेत्रांच्या सहभागाला परवानगी दिली जाईल.

निर्धारित वेळेपेक्षा लवकर उत्पादन करणार्यांना महसुलात अधिक वाटा देऊन प्रोत्साहन दिले जाईल.

खासगी क्षेत्राला मुक्त वाव दिल्यामुळे कोळसा क्षेत्रात आपोआपच पारदर्शकता येणार आहे. यामुळे माफियांनाही अटकाव होणार आहे. पण मुख्य म्हणजे देशाच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा यथायोग्य उपयोग होणार आहे. चीनी व्हायरसच्या संकटात सर्वच क्षेत्रांत साठलेले निराशेचे मळभ दूर होण्यासाठी मोदी सरकारने पाऊल उचलले आहे. कोळसा क्षेत्र त्याला निश्चितच सकारात्मक प्रतिसाद देईल.

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*