अर्थव्यवस्थेत खालच्या स्तरापासून सुधारणा, शेतकऱ्यांना बाजार निवडीची मूभा इथे तर खरी मेख आहे…!!

विनय झोडगे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आर्थिक सुधारणा धोरणाचे पैलू जसजसे उलगडत चाललेत ना तसतशी काँग्रेसनिष्ठ विचारवंतांची आणि विचारी काँग्रेस नेत्यांची अस्वस्थता वाढत आहे. कारण मोदी हे काँग्रेसनिष्ठ विचारवंतांनी तयार केलेली आर्थिक सुधारणा धोरणाची परिभाषाच ३६० अंशांमध्ये बदलायला निघालेत.

देशातले आर्थिक सुधारणा धोरण प्रथम आम्ही राबविले. आम्ही त्याचे जनक आहोत. (१० जनपथकडे दृष्टी ठेवून नरसिंह रावांचे नाव न घेता) असा काँग्रेसनिष्ठ विचारवंत नेत्यांचा दावा आहे. त्यामुळे आम्हीच ठरविलेली आर्थिक सुधारणा धोरणाची परिभाषा अंतिम असली पाहिजे. त्यात कोणी बदल करायचे नाहीत. कोणी बदल केले तर ते authentic मानता येणार नाहीत. किंबहुना ते आर्थिक सुधारणा धोरणच ठरणार नाही, असा काँग्रेसनिष्ठांचा दावा आहे. असू शकतो. दावा काय कुणीही करू शकतो. पण त्याने वस्तुस्थिती बदलत नाही.

मोदी नेमकेपणाने हेच करताहेत. काँग्रेसनिष्ठ विचारवंतांनी वैचारिक खिळे ठोकून बनविलेल्या आर्थिक सुधारणा धोरणाच्या हस्तीदंती मनोऱ्यालाच ते उद्धवस्त करायला निघाले आहेत. ही नुसती चमकदार भाषा किंवा सामनाचा निष्प्राण अग्रलेख नाही. तर काँग्रेसनिष्ठ विचारवंतांना टोचणारे वास्तव आहे.

ज्या गरीब वर्गाला आणि कृषी क्षेत्राला काँग्रेसनिष्ठांनी आर्थिक सुधारणा धोरणाच्या परिघाबाहेर ठेवले. त्या वर्गाला मोदी अर्थव्यवस्थेत स्थान देताहेत, ही काँग्रेसनिष्ठांना सहन होण्या पलिकडची बाब आहे. कारण त्यांच्या राजकारणाचा मूलभूत पायाच यातून उखडला जातोय.

कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केली होती. मूळ संकल्पना ही होती. पण वर्षानुवर्षांच्या काँग्रेस एकाधिकारशाहीने ती दलालांचे चराऊ कुरण आणि शेतकऱ्यांसाठी वेठबिगारी व्यवस्था बनली आहे. ही व्यवस्था काँग्रेसनिष्ठांनी एवढी शोषक बनवून ठेवली की शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान् पिढ्या यात खपल्या आणि त्या जीवावर काँग्रेसनिष्ठांच्या पिढ्यान् पिढ्या पोसल्या.

मोदींनी त्या अपरिवर्तनीय व्यवस्थेला हात घातलाय. शेतकऱ्यांच्या पर्यंत नवीन तंत्र पोहोचवून शेतीमालाचे उत्पन्न वाढविणे आणि शेतकऱ्यांना नव्या बाजारपेठेशी जोडून घेणे, चांगला भाव मिळू शकेल अशा कोणत्याही बाजारात शेतकरी माल विकू शकेल, त्याच्यावर उत्पन्न बाजार समित्यांमध्येच माल विकण्याचे बंधन काढून टाकणे, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात थेट साखळी निर्माण करणे, दलाल – मध्यस्थ यांची छु्ट्टी करणे ही तर केंद्र सरकार आणत असलेल्या नव्या कायद्याची वैशिष्ट्ये असतील.

शेतकऱ्यांच्या नावावर आणि कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या जीवावर आपल्या आख्ख्या राजकारणाचा डोलारा उभा करणाऱ्या काँग्रेसनिष्ठांच्या राजकारणावर हा कुठाराघात ठरणार आहे. म्हणून तर मोदींच्या आर्थिक सुधारणांचा फुगा फुटल्याची टीका काँग्रेसनिष्ठ विचारवंत करू लागले आहेत. वास्तविक फुगा फुटणार असलाच, तर तो आहे काँग्रेसनिष्ठांचा आणि त्यांच्या राजकारणाचा…!!

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*