सीबीआय तपासाची समीर वानखेडेंची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली, पण अटकेपूर्वी तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार

By, Sachin Deshmukh - October 28, 2021 06:30:40

0

आर्यन खान प्रकरणाची चौकशी करणारे एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रभाकर सेलच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी आपल्याविरुद्ध सुरू केलेल्या तपासाविरोधात वानखेडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाकडे अंतरिम दिलासा मागितला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.Sameer Wankhede’s demand for CBI probe rejected by High Court, But Police Should Notice Him three Days before Arrest

वृत्तसंस्था

मुंबई : आर्यन खान प्रकरणाची चौकशी करणारे एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रभाकर सेलच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी आपल्याविरुद्ध सुरू केलेल्या तपासाविरोधात वानखेडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाकडे अंतरिम दिलासा मागितला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने वानखेडे यांच्या अटकेला नोटीस न देता तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांनाही या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या सुनावणीदरम्यान आर्यन खानच्या जामिनावरही हायकोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.

Z+ SAMEER WANKHEDE: समीर वानखेडेंना आता झेड प्लस सुरक्षा; गृहमंत्रालयाचा निर्णय

सरकारकडून वैयक्तिक टार्गेट करत असल्याचा आरोप

न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एसव्ही कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर वानखेडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. वानखेडे यांच्या वकिलाने त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मला (वानखेडे) वैयक्तिकरित्या लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे मला अटकेतून अंतरिम दिलासा देण्यात यावा.

वानखेडे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, राज्याच्या बाजूने तपासासाठी कोणतीही संमती घेण्यात आलेली नाही. जर मुंबई पोलिसांनी मला (वानखेडे) आज अटक केली, तर मलाही भीती वाटते. माझ्या अधिकारांचे राज्याकडून उल्लंघन होईपर्यंत प्रतीक्षा करू शकत नाही.

वानखेडे म्हणाले, माझ्या हक्काचे रक्षण झाले पाहिजे. मी पॅडलर नाही तर फक्त डायरेक्टर आहे. माझी विनंती आहे की त्याचा (तपास) सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवावा. ते म्हणाले, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही अशा प्रकारे माझ्या तपासावर बंदी आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेवर कोणताही आरोप नाही.

हायकोर्टाचे आदेश- अटकेपूर्वी तीन दिवसांची नोटीस द्या

वानखेडे यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश देण्याची मागणी फेटाळून लावली. मात्र, मुंबई पोलिसांनी वानखेडे यांना अटक केल्यास त्यांना आधी तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

मुंबई पोलीस अटक करण्यापूर्वी वानखेडेला तीन कामकाजाच्या दिवसांची नोटीस देतील, अशी हमी सरकारी वकिलांनी द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह रिट याचिका निकाली काढण्यात येत आहे. त्यावर सरकारी वकील म्हणाले, वानखेडे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केल्यास त्यांना ७२ तास अगोदर नोटीस देऊ.